India Pakistan War: संघर्षादरम्यान सरकारचे Amazon-Flipkart सह 13 मोठ्या कंपन्यांना आदेश, या गॅझेटच्या विक्रीवर घातली बंदी

Government Notice To E-Commerce Companies: भारत सरकारने भारतातील ई कॉमर्स कंपन्यांना नोटीस जारी केली आहे. ज्यामध्ये सांगण्यात आलं आहे की, बेकायदेशीर वॉकी - टॉकीची विक्री बंद करण्यात यावी.

जम्मू – काश्मिरमधील पहलगाम भागात करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव प्रचंड वाढला आहे. या हल्ल्यानंतर आता दोन्ही देशांमध्ये हल्ले – प्रतिहल्ले सुरु आहेत.. या सततच्या सुरु असणाऱ्या हल्ल्यांमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव प्रचंड वाढला आहे. शिवाय नागरिकांमध्ये देखील काही प्रमाणात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता सरकारने सोशल मीडिया युजर्ससाठी आणि टेलिकॉम कंपन्यांसाठी काही नियम जारी केले होते. त्यानंतर आता सरकारने ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसाठी काही नियम जारी केले आहेत.

India Pakistan War: ड्रोन हल्ल्यांदरम्यान स्मार्टफोनची लोकेशन सर्विस बंद ठेवण्याचा दिला जातोय सल्ला! व्हायरल दावा योग्य की अयोग्य

सरकारने दिला हा आदेश

9 मे रोजी सरकारची एक संस्था CCPA ने अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसह 13 ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफर्मसाठी काही नियम जारी केले आहेत. सध्याच्या सुरु असलेल्या परिस्थितीत हे नियम अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. सरकारने या कंपन्यांना बेकायदेशीर वॉकी-टॉकीची विक्री रोखण्यास सांगितलं आहे. एका वृत्तानुसार, सरकारने म्हटलं आहे की, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने 13 मोठ्या ऑनलाइन मार्केटप्लेसना त्यांच्या वेबसाईटवर बेकायदेशीर रित्या वॉकी-टॉकीची विक्री बंद करण्यासाठी नोटिस पाठवली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

या कंपन्यांना पाठवली नोटीस

सरकारने नोटिस पाठवलेल्या कंपन्यांमध्ये अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ओएलएक्स, ट्रेडइंडिया, फेसबुक, इंडियामार्ट, वरदानमार्ट, जियोमार्ट, कृष्णमार्ट, चिमिया, टॉक प्रो वॉकी टॉकी आणि मास्कमॅन टॉयज यांचा समावेश आहे. सरकारने या कंपन्यांना बेकायदेशीर रित्या वॉकी-टॉकीची विक्री बंद करण्यासाठी नोटिस पाठवली आहे.

ही कारवाई अशा वॉकी-टॉकीजच्या विक्रीवर केंद्रित आहे ज्यांच्याकडे योग्य वारंवारता माहिती नाही, परवाना नाही किंवा ज्यांना आवश्यक सरकारी मान्यता नाही (उपकरण प्रकार मान्यता – ETA). हे सर्व ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 चे उल्लंघन आहे. हे नियम आणि नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेऊन सरकारने ही नोटीस पाठवली आहे.

केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशीने सांगितलं होतं की, बेकायदेशीर वायरलेस डिव्हाईसची विक्री केवळ कायद्याचे उल्लंघण नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी देखील मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यांनी सांगितले की हे उल्लंघन ग्राहक संरक्षण कायदा, भारतीय टेलिग्राफ कायदा आणि वायरलेस टेलिग्राफी कायदा यासह अनेक कायद्यांचे उल्लंघन करते. ज्यामुळे कंपन्यांना शिक्षा दिली जाऊ शकते. शिवाय नागरिकांचे आयुष्य देखील धोक्यात येऊ शकते.

India Pakistan War: युद्धाच्या काळात तुमची मदत करणार हे 5 Top Safety Apps! आत्ताच करा डाऊनलोड

मंत्री प्रल्हाद जोशीने यांनी असं देखील म्हटलं आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 18(2)(l) अंतर्गत सीसीपीए लवकरच औपचारिक नियम जारी करेल. ज्याचा हेतू ऑनलाइन मार्केटप्लेसमध्ये नियमांचे पालन आणि ग्राहकांची सुरक्षा अधिक मजबूत करणे असं असणार आहे. त्यांनी सांगितलं की, ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर व्यापार रोखण्यासाठी विक्रेत्यांना सर्व लागू नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.