१६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया बंदी? 'या' देशाने संसदेत मांडले नवे विधेयक, नियम मोडल्यास कंपन्यांना १०% दंड
या विधेयकानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मेटा, टिकटॉक आणि स्नॅपचॅटसारख्या मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या जागतिक महसुलाच्या १० टक्क्यांपर्यंत दंड होऊ शकतो. प्लॅटफॉर्मना वापरकर्त्यांचे वय १६ वर्षपिक्षा अधिक आहे की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी डिजिटल आयडी, चेहऱ्याच्या आधारे वयाचा अंदाज, विद्यमान अकाउंट डेटा किंवा अधिकृत कागदपत्रांचा वापर करावा लागू शकतो. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी सोशल मीडिया कंपन्यांची असेल. मुलांवर किंवा त्यांच्या पालकांवर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही, असे शिक्षणमंत्री एरिका स्टॅनफोर्ड यांनी स्पष्ट केले. (फोटो सौजन्य – AI Created)
१६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणणारा कायदा लागू करणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश ठरला. त्यानंतर फ्रान्स, ब्रिटन, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राझील आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह अनेक देशांनी अशाच प्रकारचे कायदे लागू केले आहेत किंवा त्याबाबत ठोस प्रस्ताव पुढे आणले आहेत. न्यूझीलंडचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास, मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध आणणाऱ्या देशांच्या यादीत त्यांची भर पडेल.
न्यूझीलंडच्या मुलांच्या संपूर्ण पिढीवर होणारे नुकसान सरकार स्वीकारू शकत नाही. १३ ते १७ वयोगटातील प्रत्येक तीन मुलांपैकी एक मूल दररोज किमान पाच तास सोशल मीडियावर घालवते. त्यामुळे त्यांचे कौटुंबिक जीवन, शिक्षण आणि झोप प्रभावित होत आहे. – क्रिस्टोफर लक्सन, पंतप्रधान, न्यूझीलंड
१६ वर्षांखालील मुलांसाठी आठ उच्च-जोखीम सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट निष्क्रय करण्याची तरतूद आहे. वय पडताळणी आणि पालकांचे नियंत्रण अनिवार्य करण्यात आले असून, हा नियम २८ मार्च २०२६ पासून लागू आहे.
१६ वर्षांखालील मुलांचे अकाउंट कायदेशीर पालकाशी जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अकाउंट थेट बंद केले जाणार नसले तरी पालकांशी लिंक करणे आवश्यक आहे. हा कायदा १७ मार्च २०२६ पासून लागू आहे.
१६ वर्षांखालील मुलांना परवानाधारक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अकाउंट तयार करण्यास बंदी आहे. पासपोर्ट किंवा डिजिटल आयडीद्वारे वयाची पडताळणी करावी लागेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास २५ लाख डॉलरपर्यंत दंड होऊ शकतो. हे नियम १ जून २०२६ पासून लागू झाले आहेत.
१५ वर्षांखालील मुलांना नवीन सोशल मीडिया अकाउंट तयार करण्यावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. अकाउंट्सना १ जानेवारी २०२७ पर्यंत क्य पडताळणीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, फ्रान्सच्या घटनात्मक परिषदेने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करत कायदा रोखला. आता सस्कार नव्या मसुद्यावर काम करत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
