Social Media Ban : आता ‘या’ देशात सोशल मीडियावर बंदी! वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?

एका देशाने सोशल मीडिया वापरावर कठोर बंदी घालत नियम मोडणाऱ्यांसाठी तब्बल 21 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये आणि जागतिक स्तरावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

• आता ‘या’ देशात सोशल मीडियावर बंदी!
• वापरल्यास तब्बल 21 कोटींचा दंड, कारण काय?
• नियम मोडल्यास १८ दशलक्ष रुपयांपेक्षा जास्त दंड

Social Media Ban news Marathi : सोशल मीडियाचा पुरेपुर वापर करणारी ही पिढी नावीन्याचा शोध घेत असते, स्वत: ला सिद्ध करणे यासाठी धडपड करणारी आहे. वेगवेगळे छंद, आवडीनिवडी , औत्युक्याचे विषय यामुळे नेटवर्किंग वाढत जात आहे. याचदरम्यान, जगभरातील अनेक देशांनी सोशल मीडियाच्या वाढत्या दुष्परिणामांपासून मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि इंडोनेशियासारख्या देशांनी १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर आधीच बंदी घातली आहे. आता, आणखी एका देशाने त्यांचेच अनुकरण केले आहे. मलेशियाने १ जून २०२६ पासून १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया खाती तयार करण्यावर आणि वापरण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. मलेशियाच्या नवीन नियमांनुसार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आणि यूट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्मना वयाची पडताळणी करणे बंधनकारक असेल आणि याचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दंड होऊ शकतो.

Meta ला टक्कर देण्यासाठी बाजारात येतोय Apple Smart Glasses, लाँचपूर्वीच लीक झाली माहिती

नियम मोडल्यास १८ दशलक्ष रुपयांपेक्षा जास्त दंड

मलेशियाचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा जगभरात मुलांची ऑनलाइन सुरक्षितता, सायबरबुलिंग, मानसिक आरोग्य आणि सोशल मीडियाच्या व्यसनाबद्दल चिंता वाढत आहे. मलेशियामध्ये लागू केलेल्या नवीन नियमांनुसार, जर एखादी सोशल मीडिया कंपनी नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली, तर तिला १० दशलक्ष रिंगिट (भारतीय रुपयांमध्ये अंदाजे २१ कोटी रुपये) पर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र, दिलासादायक बाब ही आहे की, जरी एखाद्या मुलाने कसेतरी हे नियम टाळून खाते उघडले, तरी त्यांच्या पालकांना कोणतीही शिक्षा किंवा दंड होणार नाही. सरकारने म्हटले आहे की, मुलांना सायबरबुलिंग, अश्लील सामग्री आणि सोशल मीडियाच्या व्यसनापासून वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

सरकारने हा निर्णय का घेतला?

मलेशियन कम्युनिकेशन्स कमिशनच्या मते, मुलांना इंटरनेटपासून दूर ठेवणे हा त्यांचा उद्देश नाही, परंतु लहान मुलांना धोकादायक आणि अयोग्य सामग्रीपासून दूर ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

इंटरनेटवरील सायबरबुलिंगला आळा घातला पाहिजे.

मुलांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवणाऱ्या सोशल मीडिया ॲप्सवर बंदी घातली पाहिजे.

टेक कंपन्या काय म्हणाल्या?

मलेशियाच्या निर्णयाबाबत, सोशल मीडिया कंपन्यांनी अद्याप हे उघड केलेले नाही की ते ही नवीन वय पडताळणी प्रणाली कशी लागू करतील. मात्र, सरकारने त्यांना प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी काही अतिरिक्त वेळ दिला आहे.

Tech Tips: 24 तास सुरु असतो Wi-Fi Router? तुमची एक चूक अन् होऊ शकतो मोठा ब्लास्ट… असं राहा सुरक्षित