Truecaller अडचणीत? TRAI ने सरकारकडे मागितले विशेष अधिकार; मंजुरी मिळाल्यास होऊ शकते मोठी कारवाई
ट्रायचे हे विधान कॉल मॅनेजमेंट ॲप ट्रू-कॉलरसोबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. हे प्रकरण खास नंबर सिरीजवरून येणाऱ्या कॉल्सची ओळख पटवण्याबाबत आहे. सोमवारी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयांच्या अधिकऱ्यांनी म्हटलं की, नियामक अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा हा तांत्रिक स्वरूपाचा होता. असं सांगितलं जात आहे की, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय ट्रायने केलेल्या मागणीचा विचार करत आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
गेल्या आठवड्यात ट्रायने स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, 1600 नंबर सीरीजवरून येणारे कॉल्स कोणताही मोबाईल ॲप ब्लॉक करू शकत नाही आणि त्याला चुकीच्या नावाचा लेबल देखील देऊ शकत नाही. ही नंबर सिरीज सरकार आणि बँक, विमा कंपन्यांसारख्या नियामक संस्थांद्वारे लोकांपर्यंत महत्त्वाची माहिती देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. ट्रायचं असं म्हणणं आहे की, या सरकारी आणि अधिकृत नंबर सिरीजची ओळख बदलल्याने किंवा त्यांना स्पॅमसारखे चुकीचे लेबल लावल्याने लोकांपर्यंत महत्त्वाची माहिती पोहोचवण्यात अडचणी येऊ शकतात. हा संपूर्ण विवाद विशेष नंबर सिरीजवरून येणाऱ्या कॉल्सचे लेबलिंग आणि ओळख याबाबत आहे.
सध्याच्या काळात माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत, केवळ इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (14C) सारख्या काही विशिष्ट नियुक्त संस्थांनाच डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि ॲप्सवर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. ट्रायला देखील असाच दर्जा हवा आहे, जेणेकरून गरज पडल्यास कॉल मॅनेजमेंट ॲप्सवर कारवाई केली जाऊ शकते.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ट्रायला हा अधिकार देण्याचा निर्णय कोणते मंत्रालय घेऊ शकते, याबाबत आता चर्चा सुरु आहे. दूरसंचार विभागाचे मत आहे की, हा निर्णय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने घेतला पाहिजे. तर माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे असे मत आहे की, ते या प्रस्तावााची तपासणी करतील आणि त्यानंतर याप्रकरणी निर्णय घेतला जाईल.
.png "Videos"){kind=small}
