School Education India: शाळांमधील गळती रोखण्यासाठी आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणत्या महत्त्वपूर्ण योजना आणि डिजिटल उपक्रम सुरू केले आहेत, ज्यामुळे शिक्षण प्रणाली बदलत आहे? जाणून घ्या…
Koparkhairane Police School Area Pan Shop Action: नवी मुंबईतील कोपरखैरणे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अमोल देशमुख यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर परिसरातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेत अवैध धंद्यांविरोधात धडक कारवाईची…
Tukaram Mundhe News: एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महाराष्ट्रातील सर्व शाळा आणि कँटीनसाठी एफएसएसएआयचे कडक नियम लागू केले आहेत. ५० मीटर परिसरात जंक फूड विक्रीवर बंदी आणली आहे.
Sex Education in Schools: केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील शाळांमध्ये लवकरच लैंगिक शिक्षण सुरू होणार आहे. NCERT द्वारे प्राथमिक स्तरापासून तयार केल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाविषयी सविस्तर वाचा.
महाराष्ट्रातील तीव्र उष्णतेच्या लाटेमुळे शाळा १५ जूनऐवजी २६ जूनपासून सुरू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे. या संदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून ९ जूनला सुनावणी…
बेकायदेशीर शाळांचा मुद्दा आता गंभीर होत चालला आहे आणि याबाबत शुक्रवारी मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण समितीची बैठक घेण्यात आली. यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मागणी करण्यात आली आहे
अध्यापनाचे काम सोडून शिक्षक इतर कामांत व्यस्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या पाया कच्चा राहत असून, या शैक्षणिक नुकसानीला नेमके जबाबदार कोण? असा जळजळीत प्रश्न आता पालकांनी उपस्थित केला आहे.
राज्यातील १७ शासकीय दिव्यांग शाळांच्या ४.४७ कोटी रुपयांच्या वेतनेतर अनुदानाच्या प्रस्तावात मंत्रालयाने डझनभर त्रुटी काढल्याने ते परत आले. यामुळे शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.
मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीविरोधात समन्वय समिती स्थापन झाली आहे. २९ जूनच्या जाहीर सभेत सरकारच्या अन्याय्य शासन निर्णयाची प्रतिकात्मक होळी केली जाईल.
राज्यभरामध्ये विद्यार्थ्यांचा शालेय पहिला दिवस अविस्मरणीय करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने शाळा प्रवेशोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी सोलापूरमध्ये देखील विद्यार्थ्यांचे आनंदाने स्वागत करण्यात आले.
नेक विद्यार्थी हे शाळेत बसने शाळेत येतात. या मुलांना बसच्या पासासाठी आता वेगळा संघर्ष करावा लागणार नसल्याचं राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे.
शाळेतील शिपाई सेवानिवृत्त झाल्यावर पुन्हा वेतनावर शिपाई भरता येणार नाही. शासनाकडून संस्थांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान देखील दरवर्षी पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही.
राज्यामध्ये सर्व विभागांच्या शाळांमध्ये असलेल्या पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींसह उपलब्ध भौतिक सुविधांसह 'जियो टैगिंग' करण्यात यावे असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच राज्याच्या बोर्डाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात सीबीएससी पॅटर्न लागू केला जाणार आहे.
