राज्यातील १७ शासकीय दिव्यांग शाळांच्या ४.४७ कोटी रुपयांच्या वेतनेतर अनुदानाच्या प्रस्तावात मंत्रालयाने डझनभर त्रुटी काढल्याने ते परत आले. यामुळे शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे.
मराठी अभ्यास केंद्राच्या पुढाकाराने तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीविरोधात समन्वय समिती स्थापन झाली आहे. २९ जूनच्या जाहीर सभेत सरकारच्या अन्याय्य शासन निर्णयाची प्रतिकात्मक होळी केली जाईल.
राज्यभरामध्ये विद्यार्थ्यांचा शालेय पहिला दिवस अविस्मरणीय करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने शाळा प्रवेशोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी सोलापूरमध्ये देखील विद्यार्थ्यांचे आनंदाने स्वागत करण्यात आले.
नेक विद्यार्थी हे शाळेत बसने शाळेत येतात. या मुलांना बसच्या पासासाठी आता वेगळा संघर्ष करावा लागणार नसल्याचं राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे.
शाळेतील शिपाई सेवानिवृत्त झाल्यावर पुन्हा वेतनावर शिपाई भरता येणार नाही. शासनाकडून संस्थांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान देखील दरवर्षी पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही.
राज्यामध्ये सर्व विभागांच्या शाळांमध्ये असलेल्या पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींसह उपलब्ध भौतिक सुविधांसह 'जियो टैगिंग' करण्यात यावे असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच राज्याच्या बोर्डाच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात सीबीएससी पॅटर्न लागू केला जाणार आहे.
