मोठ्या कॉर्पोरेट घडामोडीमध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या, राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पॉवर अधिग्रहण करण्याच्या अदानी पॉवर लिमिटेडच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे.
अदानी ग्रुपची कंपनी अदानी ग्रीनने आपल्या एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये माहिती देताना सांगितले की, गौतम अदानी, सागर अदानी किंवा विनीत जैन यांच्यावर लाचखोरीचा कोणताही आरोप नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी प्रकरणाच्या (Adani Case) चौकशीसाठी समिती नेमलेली आहे. त्यामुळे आता संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) नियुक्तीची आवश्यकता नाही, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी म्हटले होते.