रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
२.३७ लाख लाभार्थ्यांचे रेशन आता होणार बंद (फोटो -सोशल मीडिया)
गोंदिया : सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने रेशन कार्डच्या ई-केवायसी प्रक्रियेचा बडगा उगारला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल २ लाख ३७ हजार २७० लाभार्थ्यांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. या निष्काळजीपणामुळे संबंधित लाभार्थ्यांची नावे रेशनकार्डमधून कायमची हटवली जाण्याची दाट शक्यता निर्माण व्यक्त केली जात आहे.
शासनाकडून रेशन लाभार्थ्यांची ई-केवायसी करण्यास अनेकवेळा मुदतवाढ दिलेली आहे. मात्र, अद्यापही अनेक लाभार्थ्यांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे अशा लाभार्थ्यांचा धान्य पुरवठा बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बोगस रेशन कार्ड आणि अपात्र लाभार्थ्यांना चाळणी लावण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रत्येक सदस्याचे आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य केले आहे. जे लाभार्थी ही प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना सरकार ‘अपात्र’ घोषित करणार असून, त्यांचा स्वस्त धान्य पुरवठा तातडीने थांबवला जाणार आहे.
हेदेखील वाचा : Mira-Bhayandar Municipal Corporation: मीरा-भाईंदरमध्ये मालमत्ता कर वसुलीला वेग; ६१ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण
ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि मोफत आहे. लाभार्थ्यांनी रेशन दुकानात जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. रेशन दुकानातील ई-पॉस मशीनवर अंगठा लावून बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करावे लागेल. तसेच आधार कार्ड सोबत ठेवणे अनिवार्य आहे. यानंतर लाभार्थ्याची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. शासनाने वारंवार मुदतवाढ देऊनही अनेक लाभार्थ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केलेली नाही. अशा लाभार्थ्यांची यादी शासनास पाठवण्यात आलेली आहे. यामुळे ई-केवायसी नसणाऱ्या लाभार्थ्यांचे धान्य कायमचे बंद होण्याची शक्यता आहे.
धान्य थांबवण्यात येण्याची शक्यता
ई-केवायसी न करणाऱ्यांची यादी शासनाकडून मागवण्यात आली होती. यानुसार, जिल्हा पुरवठा विभागाने ई-केवायसी नसलेल्या लाभार्थ्यांची यादी शासनाकडे पाठवली आहे. यावर येत्या काही दिवसात शासन निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे ज्यांनी प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले आहे. अशा लाभार्थ्यांचा धान्य पुरवठा थांबविण्यात येण्याची शक्यता आहे.
वारंवार मुदतवाढ देऊनही अनेकांची ई-केवायसी अपूर्ण
शासनाने वारंवार मुदतवाढ देऊनही अनेक लाभार्थ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केलेली नाही. अशा लाभार्थ्यांची यादी शासनास पाठविण्यात आलेली आहे. यामुळे ई-केवायसी नसणाऱ्या लाभार्थ्यांचे धान्य कायमचे बंद होण्याची शक्यता आहे. मात्र, शासन मुदतवाढ देईल, अशी शक्यता आहे. धान्य पुरवठा बंद करणार नाही, असे वाटते.
– सतीश अगडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गोंदिया.
