मोफत योजनांमुळे राज्यांवरील पैशांचा भार आणि कर्ज वाढला जात आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये, निवडणुका जिंकण्यासाठी, बजेटवर परिणाम करण्यासाठी आणि विकासासाठी पुरेसा निधी रोखण्यासाठी, जनतेला आकर्षित अशा मोफत देणग्या योजनांमधून दिल्या जातात. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या सर्वेक्षणानुसार, ४२ टक्के नागरिकांना रोख रक्कम किंवा भेटवस्तू मिळाल्या आहेत.
महाराष्ट्रात देखील अशी लाडकी बहीण योजना सुरु आहे. लोकसभा निवडणूकीपूर्वी जाहीर झालेल्या या योजनेमधून महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये दिले जातात. या योजनेमधून हजारो फसव्या लाभार्थ्यांनी “लाडकी बहीण” योजनेचा फायदा घेतला. एकदा अशी योजना सुरू झाली की ती बंद करता येणार नाही. सध्या देशभरातील विविध राज्यांवर १०० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. यामध्ये तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहेत. केंद्र सरकारवरही २०० लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. या मोफत योजनांचा वाटा सुमारे २० टक्के आहे.
हे देखील वाचा : विरोधी पक्षनेत्या शिवाय अधिवेशन का? हा भाजपचा अहंकार; संजय राऊतांची जोरदार टीका
अशा योजना कर्ज घेऊन राबवल्या जात आहेत. बहुमत मिळवण्यासाठी अशा धर्मादाय योजना राबवल्या जातात. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना, द्रमुक सरकारने मोफत वीज जाहीर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर खडसावले आहे, परंतु त्याचा राज्य सरकारवर कोणताही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. काही दिवसांपूर्वी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी “लडकी बहिन” योजनेची तमिळ आवृत्ती लागू केली, ज्यामध्ये महिलांना तीन महिन्यांची आगाऊ रक्कम आणि ₹2,000 बोनस देण्यात आला. अशा योजना निवडणुकीतील विजय सुनिश्चित करतात असे मानले जाते. समाजकल्याणाच्या नावाखाली अशा योजना तामिळनाडूमध्ये सुरू करण्यात आल्या. शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन लागू केल्याने मुलांची उपस्थिती वाढली. नंतर, ही योजना देशभर स्वीकारण्यात आली. १९७० च्या दशकात, तामिळनाडूमध्ये ₹1 ला ४.५ किलो तांदूळ वाटण्यात आला.
रोख रक्कम सुरू होण्यापूर्वी, एमजी रामचंद्रन, करुणानिधी आणि जयललिता यांनी साड्या, टेलिव्हिजन, सायकली, वॉशिंग मशीन, लॅपटॉप आणि बरेच काही पुरवले. कर्नाटकमध्ये पाच मोफत योजना आहेत. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमध्ये बहिणींच्या नावाने खात्यात पैसे जमा केले जातात. बिहार निवडणुकीदरम्यान, नितीश कुमार यांनी प्रत्येक महिलांच्या खात्यात ₹१०,००० जमा केले, ज्यामुळे त्यांच्या पक्षाचा, जेडीयूचा विजय निश्चित झाला. राज्यातील दीड कोटी महिलांना हा लाभ मिळाला. दिल्ली, पंजाब आणि राजस्थानमध्ये मोफत वीज पुरवली जाते.
हे देखील वाचा: सुमित कपूर हा सुसाईड बॉम्बर होता का? अमोल मिटकरी यांचा अजित पवारांच्या अपघाताबाबत खळबळजनक दावा
केंद्र सरकार ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देखील पुरवते. अशा योजना लोकांना फक्त निष्क्रिय बनवतात आणि दीर्घकालीन विकासाकडे दुर्लक्ष करतात. विकास कामांसाठी सरकारकडे निधीची कमतरता असते. रिझर्व्ह बँकेने असेही म्हटले आहे की अशा योजना राज्यांना कर्जात ढकलतात आणि सार्वजनिक तिजोरीवर अनावश्यक भार टाकतात. नोकऱ्या किंवा रोजगार देण्यास असमर्थ, सरकार अशा हस्तांतरणांद्वारे सांत्वन शोधते.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
