लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीसाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ; बँक खाते आधारशी लिंक करणे अनिवार्य
Ladki Bahin Yojna E-KYC : राज्य सरकारची महात्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. तांत्रिक कारणांमुळे ज्या महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिली आहे किंवा ज्यांचे बँक खाते आधारशी जोडलेले नाही, अशा महिलांना आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ही कामे पूर्ण करता येणार आहेत. ऑनलाइन पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान त्रुटींमुळे लाभ मिळविण्यात अडचणी येत असलेल्या महिलांसाठी ही शेवटची संधी असल्याचे महाराष्ट्राच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान अनेक पात्र महिलांनी पोर्टलवर चुकीचे पर्याय निवडल्याचे आढळून आले आहे. या तांत्रिक त्रुटीमुळे अनेक पात्र लाभार्थी महिलांना योजनेचे (₹१,५००) पैसे मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी होणारी गर्दी आणि तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी प्रशासनाने लाभार्थी महिलांना ३१ मार्चच्या अंतिम मुदतीपूर्वी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे त्यांची माहिती अपडेट करण्याचा सल्ला दिला आहे.
राजधानीवर संकट येणार? ‘दिल्ली खलिस्तान बनेल अन् संसदेत भीषण…’; Bomb ने उडवण्याची धमकी
सरकारी योजनांचा लाभ केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळावा आणि डेटा मधील त्रुटी दूर व्हाव्यात, यासाठी सरकारने आता कंबर कसली आहे. डेटाची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष निर्देश देण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांची माहिती खरी आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यक्ष पडताळणी मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन लाभार्थ्यांच्या तपशीलांची खात्री करतील. यामुळे सरकारी दप्तरी असलेली माहिती आणि प्रत्यक्ष स्थिती यांची सांगड घालता येईल.
चुकीच्या नोंदी किंवा अपात्र व्यक्तींना मिळणारा लाभ रोखणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे खऱ्या गरजू आणि पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळणे सोपे होईल. डेटामधील तांत्रिक चुकांमुळे अनेकदा पात्र लाभार्थी लाभापासून वंचित राहतात, अशा त्रुटी या मोहिमेमुळे दूर होतील आणि तक्रारींचे प्रमाण घटेल.
जून २०२४ मध्ये सुरू झालेली लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती. प्रामुख्याने महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारणे हे या योजनेमागील उद्दिष्ट ठेवते. या योजनेअंतर्गत, २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केले जातात.
योजनेच्या नियमांनुसार, खालील महिला या मदतीसाठी अपात्र असतील:
• ज्यांचे कुटुंबाचे उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त आहे.
ज्यांचे कुटुंबातील सदस्य आयकर भरतात.
• ज्यांच्या कुटुंबात कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक आहे.
• ज्यांच्या कुटुंबात खासदार, आमदार किंवा सरकारी मंडळाचा सदस्य आहे.
• ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे (ट्रॅक्टर वगळता).
• ज्या महिलांना आधीच दुसऱ्या सरकारी योजनेतून ₹१,५०० किंवा त्याहून अधिक मासिक मदत मिळते.
Parliament Session 2026: विरोधक ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत
पण २.५ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेले कंत्राटी कर्मचारी आणि स्वयंसेवक या योजनेसाठी पात्र असू शकतात. प्रत्येक पात्र महिलेला आर्थिक मदत देणे हे सरकारचे ध्येय आहे, म्हणून कोणत्याही त्रुटी त्वरित दुरुस्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
