बसस्थानकातील प्रसाधनगृहे, हिरकणी कक्ष आणि इतर प्रवासी सुविधांची पाहणी करून स्वच्छता व व्यवस्थेबाबत समाधान व्यक्त केले. स्वच्छ, टापटीप आणि प्रसन्न वातावरणाने नटलेल्या या बसस्थानकाची पाहणी करत असताना त्यांची पावले नकळत…
राज्यातील खासगी प्रवासी बस वाहतूकदारांकडून केली जाणारी मनमानी भाडेवाढ आणि अनधिकृत मोबाईल ॲप्सद्वारे होणाऱ्या प्रवाशांच्या आर्थिक पिळवणुकीविरोधात राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे.
या उद्यानामध्ये वृक्षांची लागवड करत असताना देशभरातील दुर्मिळ वृक्षांच्या जाती निवडून तेथे लावले जाणार असून, त्या वृक्षाचे पर्यावरणातील महत्व असलेली माहिती तिथे उपलब्ध केली जाणार आहे.
पार्किंग मध्ये असलेल्या वाहनांच्या वर आकस बुद्धीने इ-चलान काढले जातात. तसेच प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याच्या ऐवजी त्यांची अनुमती न घेता काही कर्मचारी इ- चलान काढतात.
पुणे ते मुंबईदरम्यान एसटी महामंडळाच्या सर्वाधिक ई-बस धावतात. त्यामुळे मंडळाला दररोज लाखो रुपयांचा टोल भरावा लागत होता. मात्र, राज्य सरकारच्या टोलमाफीच्या निर्णयामुळे एसटीची लाखो रुपयांची बचत होणार आहे.
आषाढी एकादशी निमित्त राज्यातून श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे भाविक वारीसाठी येत असतात. या भाविकांना त्यांच्या गावापासून पंढरपूरपर्यंत ने-आण करण्यासाठी यंदा एसटीने 3 ते 10 जुलै दरम्यान, तब्बल 5 हजार 200 ज्यादा…
जड-अवजड वाहतूकदारांच्या मागण्यांबाबत मंत्रालयीन पातळीवर मंगळवारी कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे मालवाहतूक करणारे ट्रक, टँकर, टेम्पो आणि ट्रेलर चालक बुधवारपासून बेमुदत संपावर गेले.
वाहनांच्या पाठीमागे इतर वाहनांना कोणत्याही प्रकारे अडचण, अडथळा निर्माण होणार नाही, अशा प्रकारे बसवण्यात आलेल्या सायकल कॅरीअर कारवाई होणार नसल्याचे सांगितले आहे.
इंदापूर तालुक्याचे प्रवेशद्वार समजल्या जाणाऱ्या भिगवण बस स्थानकाची अतिशय दयनीय अवस्था झालेली होती, हे बसस्थानक अक्षरश: मोडकळीस आलेले होते. रात्री-अपरात्री प्रवाशांची खूप गैरसोय होत होती.
तसेच या बसच्या आगमनामुळे जुन्या बसमधील वारंवार बिघाड होण्याच्या तक्रारी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. नव्या बसच्या डिझाईनमध्ये प्रवाशांच्या आरामाला आणि सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे,
पिंक एसटी बसला दिवसभर महिला प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळेल का? दिवसभर महिला प्रवासी मिळाल्या नाहीत तर या बस तोट्यात चालवाव्या लागतील, असे अनेक प्रश्न उद्भवल्याने महामंडळाने पिंक एसटीचा प्रस्ताव बाजूला ठेवला…
या प्रकल्पासाठी दौंडचे आमदार राहुल कूल यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे सातत्याने मागणी केली असून, त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
३० वर्षांवरून ६० वर्षे लीज वाढवूनही विकासक मिळताना दिसत नाहीत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास बोरिवलीच्या जागेची निविदा प्रक्रिया तीन वेळा राबविण्यात आली. पण तरीही विकासक मिळालेले नाहीत.
