रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
वाहतूकदारांच्या संपाचा मुंबईकरांना पहिल्याच दिवशी बसला मोठा फटका; जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक 20 टक्के घटली (फोटो सौजन्य- iStock)
मुंबई : ई-चलान प्रणालीद्वारे होणाऱ्या दंडात्मक कारवाईविरोधात मालवाहतूकदारांनी मंगळवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला. पहिल्याच दिवशी या संपाचा परिणाम मुंबईत जाणवला. मुंबईतील ट्रक, कंटेनर, टेम्पो वाहतुकीवर ४५ ते ५० टक्के परिणाम झाला. तर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीत २० टक्क्यांनी घट झाली.
जड-अवजड वाहतूकदारांच्या मागण्यांबाबत मंत्रालयीन पातळीवर मंगळवारी कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे मालवाहतूक करणारे ट्रक, टँकर, टेम्पो आणि ट्रेलर चालक बुधवारपासून बेमुदत संपावर गेले. या संपामुळे राज्यभरातील अन्नधान्य, दूध, भाजीपाला, फुले आणि औषधांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक काही प्रमाणात ठप्प झाली. मालवाहतूक संघटनांनी ई-चलान प्रणालीद्वारे होणाऱ्या दंडवसुलीविरोधात हा संप पुकारला आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा होण्याची शक्यता
मंगळवारी रात्री प्रवासी वाहतूक आणि शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या संघटनांनी तूर्तास संपातून माघार घेतली. दोन दिवसांनंतर संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे असोशिएशनकडून सांगण्यात आले. अवजड वाहतूकदार संपावर गेल्यामुळे बाजारपेठांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पुरवठा साखळी खंडित झाल्यास दरवाढ निश्चित
ग्रामीण आणि शहरी भागात होणारा पुरवठा साखळी खंडित झाल्याने किमतीत वाढ होऊ शकते. सरकारने तातडीने चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणी वाहतूकदारांनी केली आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागात मध्यरात्रीनंतर दीड लाख ते दोन लाख ट्रक आणि इतर मालवाहू वाहने संपावर गेली आहेत. दूध, भाज्या आणि औषधे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना संपापासून दूर ठेवण्यात आले आहे.
नेमक्या मागण्या काय ?
ई-चलन दंडाची सक्तीची वसुली थांबवणे, सहा महिन्यांपेक्षा जुनी ई-चलान रद्द करणे, विद्यमान ई-चलान दंड माफ करणे, जड वाहनांसाठी अनिवार्य असलेला स्वच्छता नियम रद्द करणे, तसेच महानगरांमध्ये प्रवेश बंदी असणाऱ्या वेळेचा पुनर्विचार करणे यांसारख्या मागण्या आहेत
अनेक वाहतूक संघटनांचा बेमुदत संपाला पाठिंबा
देशातील वाहतूकदारांची सर्वात मोठी संस्था असलेल्या ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस, महाराष्ट्र राज्य ट्रक टेम्पो टँकर बस वाहनतळ महासंघ, ऑल इंडिया बल्क एलपीजी ट्रान्सपोर्टर असोसिएशन आणि नवी मुंबई ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनसह इतर अनेक वाहतूक संघटनांनी संपाला पाठिंबा दिला आहे. तसेच सरकारने अद्याप कोणत्याही बैठकीसाठी बोलावलेले नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
