सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पाटील यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, सरकारचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे आहेत. एकीकडे पूर्ण कर्जमाफीची घोषणा केली असताना दुसरीकडे जिल्हा व सरकारी बँकांकडून वसुली सुरू आहे. ३० मार्च २०२६ रोजी थकबाकी असलेल्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. परंतु, जून २०२६ पूर्वीच कर्जवसुली झाली, तर तो शेतकरी थकबाकीदार राहणार नाही आणि सरळ सरळ कर्जमाफीपासून वंचित राहील.
सरकारचे नियंत्रण नाही
सध्या राज्यभर साखर कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू असून, ऊस घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बिलातून बँका थेट कर्ज कपात करत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. या वसुलीवर सरकारचे नियंत्रण नाही. जाणीवपूर्वक मुदत वाढवून सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून दूर ठेवत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
शेतकरी मोठ्या संकटात
अतिवृष्टी, पिकांचे प्रचंड नुकसान, उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकरी मोठ्या संकटात असल्याचे सांगून, पाटील यांनी शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या आधारे योग्य दर देण्याची मागणी केली. ऊस बिलातून होणारी कर्जवसुली हा शेतकऱ्यांवरील अन्याय असून, सरकार त्यास जबाबदार आहे. तत्काळ कर्जवसुली थांबवून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा खरा लाभ द्यावा. अन्यथा, बळीराजा शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलनाचा मार्ग अवलंबेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
