गहू-साखर निर्यातीला केंद्राने दिली मान्यता; शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गहू आणि साखर निर्यातीला मान्यता देत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने २५ लाख मेट्रिक टन गहू, ५ लाख मेट्रिक टन गहू उत्पादने आणि अतिरिक्त ५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. अन्नसुरक्षेची स्थिती यांचा सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या निर्यातीमुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. १ एप्रिल २०२६ पर्यंत भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) केंद्रीय साठ्यात सुमारे १८.२ दशलक्ष मेट्रिक टन गहू उपलब्ध राहण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय, खाजगी क्षेत्राकडे २०२५-२६ साठी सुमारे ७.५ दशलक्ष मेट्रिक टन गहू साठा असून, तो मागील वर्षाच्या तुलनेत ३.२ दशलक्ष टनांनी अधिक आहे. दरम्यान, रब्बी २०२६ हंगामात गव्हाखालील क्षेत्र ३२८.०४ लाख हेक्टरवरून वाढून ३३४.१७ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचले आहे. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) आणि मजबूत खरेदी व्यवस्थेवरील शेतकऱ्यांचा वाढता विश्वास यामुळे उत्पादन चांगले होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अतिरिक्त साठा कमी करणे, बाजारातील किंमती स्थिर ठेवणे आणि साठ्याचे प्रभावी रोटेशन साधणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
हेदेखील वाचा : Defense Production: भारतीय लष्कराची ऐतिहासिक झेप! परकीय कंत्राटे ३८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर; स्वदेशी उद्योगांचा डंका
दरम्यान, साखरेबाबत, यापूर्वी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये १५ लाख मेट्रिक टन निर्यातीस मान्यता देण्यात आली होती. आता अतिरिक्त ५ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचा कोटा जाहीर करण्यात आला आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत वाटप केलेल्या कोट्याच्या किमान ७० टक्के निर्यात करणाऱ्या कारखान्यांनाच हा अतिरिक्त कोटा मिळणार असून, तो हस्तांतरित करता येणार नाही. या निर्णयामुळे जादा साठ्याचे व्यवस्थापन सुलभ होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि कृषी बाजारपेठ स्थिर राहण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
