रविवार, 12 जुलै 2026
सर्वसामान्यांना दिलासा नाहीच ! पंपांवर आता इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलच मिळणार; तीन प्रकारचे पेट्रोल विकणे अशक्य (फोटो सौजन्य: Gemini)
नवी दिल्ली : ई-20 पेट्रोलवरून सुरू असलेला वाद शमण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. काही काळापासून इथेनॉल-मुक्त आणि इथेनॉल मिश्रित असे दोन्ही प्रकारचे पेट्रोल उपलब्ध करून देण्याची मागणी लोक करत आहेत. सरकारने या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्र सरकारने देशभरात एकाच वेळी शुद्ध पेट्रोल (ई०), ई१० आणि ई२० पेट्रोल विकण्याची मागणी पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्य नागरिकांना आता फटका बसण्याची शक्यता आहे.
पेट्रोल पंपांवर एकाच वेळी अनेक प्रकारचे पेट्रोल विकल्यास केवळ इंधनाचा खर्चच वाढणार नाही, तर ते सर्व ठिकाणी पोहोचवण्यातही मोठे आव्हान निर्माण होईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एक पत्रक जारी करून स्पष्ट केले आहे की, ई-२० पेट्रोल (२०% इथेनॉल असलेले पेट्रोल) देशात प्रमाणित पेट्रोल म्हणून कायम राहील. देशात इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कारखाने, गोदामे आणि लॉजिस्टिक्समध्ये लक्षणीय गुंतवणूक करण्यात आली आहे, असे सरकारने सांगितले.
जर सरकारने माघार घेतली आणि ई-१० ला मानक पेट्रोल बनवण्याच्या निर्णयाकडे परत गेले, तर इथेनॉल उत्पादक कारखाने निष्क्रिय होतील. यामुळे या प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या शेतकऱ्यांचे, कंपन्यांचे, सहकारी संस्थांचे आणि बँकांचे नुकसान होईल.
पेट्रोलमध्ये सरासरी 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण
आकडेवारीनुसार, भारताने नोव्हेंबर २०२५ ते जून २०२६ दरम्यान पेट्रोलमध्ये सरासरी २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे आपले लक्ष्य गाठले आहे, जे गेल्या वर्षी १९.२ टक्के होते. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेली ही सूचना आहे.
वेगवेगळे पेट्रोल विकण्यात अडचणी काय?
मोठे नेटवर्क – मंत्रालयाच्या मते, भारताकडे एक विशाल इंधन पुरवठा जाळे आहे, ज्यामध्ये १००००० पेक्षा जास्त पेट्रोल पंप, तेल शुद्धीकरण कारखाने, डेपो, पाईपलाईन आणि साठवण टाक्यांचा समावेश आहे.
मोठा खर्च – जर प्रत्येक पंपावर तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे पेट्रोल (ई०, ई१० आणि ई२०) विकले गेले, तर त्यासाठी स्वतंत्र साठवण टाक्या, पाईपलाईन आणि वाहनांची आवश्यकता असेल. यामुळे तेल व्यवस्थापन आणि देखभाल खर्चिक होईल.
प्रीमियम पेट्रोलशी तुलना – लोक प्रीमियम पेट्रोलचे उदाहरण देत आहेत, हा युक्तिवादही सरकारने फेटाळून लावला. सरकारने सांगितले की, प्रीमियम पेट्रोल खूप कमी प्रमाणात विकले जाते आणि त्यासाठी देशभरात स्वतंत्र पुरवठा जाळे तयार करण्याची आवश्यकता नाही.
