बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2026
अफगाणिस्तानचा जगाशी संपर्क तुटला! (Photo Credit- X)
सप्टेंबरच्या सुरुवातीला, तालिबान नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा यांनी अनैतिकतेला आळा घालण्यासाठी इंटरनेट सेवांवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केल्यानंतर अनेक प्रांतांमध्ये फायबर-ऑप्टिक कनेक्शन तोडण्यात आले. इंटरनेट अॅक्सेसला समर्थन देणारी संस्था नेटब्लॉक्सने अहवाल दिला की, सध्याच्या रिअल-टाइम डेटाच्या आधारे, अफगाणिस्तानमधील कनेक्टिव्हिटी सामान्य पातळीच्या १४ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे आणि देशभरात दूरसंचार सेवा जवळजवळ पूर्ण व्यत्यय अनुभवत आहेत. संघटनेने म्हटले आहे की, “ही कृती बाहेरील जगाशी संवाद साधण्याची जनतेची क्षमता गंभीरपणे मर्यादित करू शकते.”
⚠️ Update: It has now been 24 hours since #Afghanistan imposed a national internet blackout, cutting off residents from the rest of the world; the ongoing measure marks the Taliban’s return to conservative values it espoused a quarter of a century ago limiting basic freedoms pic.twitter.com/8g04yEi4Ht — NetBlocks (@netblocks) September 30, 2025
असोसिएटेड प्रेस (एपी) त्यांच्या काबुल ब्युरोशी तसेच पूर्व आणि दक्षिण प्रांत नांगरहार आणि हेलमंडमधील पत्रकारांशी संपर्क साधू शकले नाही. तालिबान सरकारकडून इंटरनेट बंद झाल्याची कोणतीही पुष्टी झालेली नाही, जे त्यांच्या बाह्य आणि अंतर्गत संप्रेषणासाठी मेसेजिंग अॅप्स आणि सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. खाजगी टोलो न्यूज टीव्ही चॅनेलने सांगितले की सूत्रांनी पुष्टी केली आहे की देशभरात फायबर-ऑप्टिक इंटरनेट बंद केले जाऊ शकते.
या व्यापक निर्णयामुळे देशातील अनेक अत्यावश्यक सेवा ठप्प झाल्या आहेत. बँक, व्यापार नेटवर्क आणि सीमा शुल्क संचालन यांसारख्या सेवा पूर्णपणे ऑनलाइन प्रणालीवर अवलंबून आहेत आणि या निर्णयामुळे त्यांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे.
Taliban सर्किटच! अफगाणिस्तानमध्ये ‘या’ सर्वात महत्वाच्या गोष्टीवरच बंदी; आता नागरिकांचे हाल निश्चित
अफगाणिस्तानमधील ९,३५० किलोमीटर लांबीचे फायबर ऑप्टिक नेटवर्क हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचे माध्यम होते. २०२४ मध्ये, तालिबान शासनाने या नेटवर्कला अफगाणिस्तानला गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी आणि जगासोबतचे संबंध मजबूत करण्यासाठी एक ‘प्राधान्य’ प्रकल्प मानले होते.
ऑगस्ट २०२१ मध्ये सत्तेवर पुन्हा आल्यापासून, तालिबानने मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक निर्बंध लादले आहेत, विशेषतः महिलांवर. तसेच, त्यांनी प्रसारमाध्यमे आणि नागरी समाजावरील नियंत्रणही कठोर केले आहे. मात्र, देशव्यापी दळणवळण (कम्युनिकेशन) सेवांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
