अमेरिकेच्या तालावर नाचतायेत मोहम्मद युनूस? धक्कादायक अहवालाने बांगलादेशात उडाला गोंधळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Bangladesh News marathi : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) सध्या मोठा राजकीय गोंधळ सुरु आहे. बांग्लादेश अमेरिकेपुढे झुकले असल्याचा खळबळजनक दावा करण्यात आला आहे. नॉर्थ न्यूज इस्टने दिलेल्या अहवालानुसार, बांगलादेशचे मोहम्मद युनूस सरकार पूर्णत: अमेरिकेच्या (America) दबावाखाली कामकाज करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण देशात मोठी खळबळ उडाली आहे.
अहवालानुसार, अमेरिकेतील राजकीय अधिकारी, बांगलादेशाच्या सल्लागारांना व्हॉट्सॲपवर आदेश देत आहेत.सरकार धोरणे आणि कामकांजांच्या अमंलबजावणीच्या संपूर्ण सुचना व्हॉट्सॲपवर दिल्या जात आहेत. बांगलादेशच्या अंतिरम सरकारचे सल्लागार अनेक महत्वाची कामे, मंत्रालयाचे निर्णय अमेरिकेच्या राजकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्लानुसार करत आहे. काही सल्लागार आनंदाने सर्व गोष्टी स्वीकारत आहे. तर काही सल्लागारांनी याला तीव्र विरोध केला आहे.
लुला दा सिल्वा यांनी पंतप्रधान मोदींशी केला संपर्क; ‘या’ मुद्यांवर झाली दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा
अहवालात याचे एक उदाहरण देण्यात आले आहे. यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, एक महिला सल्लागाराला अमेरिकेन अधिकाऱ्याने 298 शब्दांचा मेसेज पाठवला होता. यामध्ये अमेरिकेच्या धोरणांचे पालन करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. हा मेसेज एका धमकीसारख्या वाट होता.
यामध्ये, बांगलादेशने व्यापार करार आणि कामगार धोरणांमध्ये केलेल्या सुधारणांचे कौतुक करण्यात आले होते. तसेच यामध्ये अशीही धमकी देण्यात आली होती की, बांगलादेशने अमेरिकेने ठरवलेले रेसिप्रोकल टॅक्स मान्य न केल्यास 37% कर लादला जाईल. या मेसेजवरुन स्पष्ट होते की, बांगलादेश अमेरिकेच्या दबावाखाली काम करत आहे. बांगलादेशने हे मान्य केल्यानेच त्यांच्यावर 20% टॅरिफ लागू करण्यात आले आहे.
नॉर्थ ईस्ट न्यूने दिलेल्या अहवालानुसार , मोहम्मद युनूस (Muhammad Yuns) यांनी ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी पदाभार स्वीकारला होता. यानंतरच हा व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार करण्यात आला. या ग्रुपमध्ये बांगलादेशचे सरकारी सल्लागार आणि अनेक अमेरिकेचे राजकीय अधिकारी सहभागी आहेत. या ग्रुपवरच सर्व सुचनांची देवाण-घेवाण केली जाते. अमेरिकन दूतावासातून थेट बांगलादेशच्या सराकरी कर्मचाऱ्यांना आदेश दिले जात आहेत.
अमेरिकेन केवळ सरकारने नव्हे तर, बांगलादेशच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये ही हस्तक्षेप केल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अमेरिकेच्या अधिकाऱ्याला भेट दिली होता. यानंतर काही दिवसांनी न्यायाधीशांनी सैयद रेफात अहमतच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने जमात-ए-इस्लामच्या नेत्याला जामिन्यावर सोडले. अमेरिकेने या निर्णयाचे स्वागत देखील केले होते.
या सर्व घडामोडींनवरुन स्पष्ट होत आहे की, बांगलादेशचे अंतरिम सरकार केवळ नावापुरते राहिले आहे. संपूर्ण देश अमेरिकेच्या हातात आहे. देशातील सर्व न्यायालयीन, सरकारी आणि व्यापारी निर्णय अमेरिका घेत आहे. यामुळे बांगलादेशच्या स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्वावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
