भारत-अमेरिकेदरम्यान व्यापार करार लवकरच निश्चित होण्याची शक्यता (Photo Credit - AI)
तथापि, त्यांनी असेही सांगितले की या करारावरील वाटाघाटी केवळ तेव्हाच शक्य होतील जेव्हा तो निष्पक्ष, संतुलित आणि दोन्ही पक्षांना समान फायदेशीर असेल. त्यांनी असेही सांगितले की शेतकरी आणि मच्छीमार हे भारतासाठी प्राधान्य आहेत आणि म्हणूनच, या करारात त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही प्राधान्य असेल.
शेतकरी, मच्छीमार आणि लघु उद्योग प्राधान्य
गोयल इंडो-अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर परिषदेत उपस्थित होते, जिथे त्यांनी सांगितले की भारताने शेतकरी, मच्छीमार आणि लघु उद्योगांच्या हितांना प्राधान्य दिले पाहिजे. व्यापार करारासाठी वाटाघाटी ही एक प्रक्रिया आहे, परंतु एक राष्ट्र म्हणून, आपल्या शेतकरी, मच्छीमार आणि लघु उद्योगांचे हित देखील सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की या व्यापार कराराबाबत भारत आणि अमेरिका यांच्यात वाटाघाटीच्या सहा फेऱ्या आधीच पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे, या कराराबाबत लवकरच चांगली बातमी येऊ शकते असे मानले जाते.
परदेशी गुंतवणूक वाढवण्याचे प्रयत्न
गोयल यांनी असेही सांगितले की, देशात रोजगार निर्मिती, नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन आणि विकास आणि नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ते थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आणि परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक (FII) वाढवण्यासाठी भागधारकांशी चर्चा करत आहेत.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की वाढलेली परकीय गुंतवणूक आणि थेट परकीय गुंतवणूक केवळ रोजगार वाढवेलच असे नाही तर रुपया देखील मजबूत करेल. यामुळे महागाई कमी होण्यास आणखी मदत होईल.
सुदीप फार्माचा ८९५ कोटींचा IPO २१ नोव्हेंबरला उघडणार; किंमतपट्टा ५६३ ते ५९३ निश्चित
Ans: वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलेल्या संकेतानुसार, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराबाबत लवकरच सकारात्मक घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
Ans: हा व्यापार करार न्यायसंगत, संतुलित आणि दोन्ही पक्षांसाठी समान रूपात लाभकारी असावा, अशी भारताची भूमिका आहे.
Ans: या व्यापार करारामध्ये शेतकरी, मच्छीमार आणि लघु उद्योगांचे हित जपण्याला भारत सरकारने प्राथमिकता दिली आहे.
Ans: भारत आणि अमेरिका यांच्यातील या ट्रेड डीलसाठी आतापर्यंत ६ फेऱ्यांची चर्चा पूर्ण झाली आहे.
Ans: सरकार रोजगार निर्मिती, नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास (R&D) आणि नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) आणि विदेशी संस्थागत गुंतवणूक (FII) वाढवण्यावर भर देत आहे.
