
People Bank of China gold buying Dedollarisation China gold strategy
जागतिक बाजारात आणि भू-राजकीय घडामोडींमध्ये सध्या चीनच्या एका निर्णयामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. चीनची (China Gold) मध्यवर्ती बँक ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ (PBOC) गेल्या २३ महिन्यांपासून सातत्याने सोन्याची तुफान खरेदी करत आहे. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या (WGC) ताज्या अहवालानुसार, सप्टेंबरमध्ये देशाचा सोन्याचा साठा वाढून २,४१० टनांच्या ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचला आहे. एकट्या सप्टेंबर महिन्यात चिनी मध्यवर्ती बँकेने २३ टन सोन्याची भर घातली, जी ऑक्टोबर २०२३ नंतरची एका महिन्यातील सर्वात मोठी खरेदी ठरली आहे. या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांतच चीनने तब्बल १०३ टन सोने आपल्या तिजोरीत जमा केले आहे.
जेव्हा जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनसारखा देश इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सोन्याचा साठा करू लागतो, तेव्हा जागतिक वित्तीय व्यवस्थेमध्ये मोठे बदल घडून येणार असल्याचे संकेत मिळतात. विशेष म्हणजे, जुलै ते सप्टेंबर या तिसऱ्या तिमाहीत चीनने ६३ टन सोने खरेदी केले. सध्या चीनच्या एकूण परकीय चलन साठ्यात (Foreign Exchange Reserves) सोन्याचा वाटा ८.५ टक्क्यांवर गेला आहे. अमेरिकन डॉलरच्या मूल्यामध्ये होणारे चढ-उतार आणि परकीय मालमत्तेतील घसरणीमुळे सप्टेंबरमध्ये चीनचा परकीय चलन साठा २ टक्क्यांनी घटून ३.८ ट्रिलियन डॉलरवर आला असला, तरी सोन्याच्या साठ्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला एक भक्कम सुरक्षा कवच मिळाले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Russia Oil Tariff : मोठी घडामोड! ट्रम्प यांचा मोठा यू-टर्न; रशियन तेलावरील 100% शुल्कातून भारत अन् चीनला तात्पुरता दिलासा
चीनच्या या अथांग सोने खरेदीमागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे अमेरिकन डॉलरवरील (US Dollar) आपले अवलंबित्व टप्प्याटप्प्याने कमी करणे. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, सोने ही एकमेव अशी जागतिक मालमत्ता आहे जी कोणत्याही दुसऱ्या देशाच्या सरकारचे किंवा वित्तीय संस्थेचे दायित्व (Liability) नसते. जर एखाद्या देशाने आपला परकीय साठा अमेरिकन डॉलर किंवा अमेरिकन ट्रेझरी बाँड्समध्ये ठेवला, तर त्याचे मूल्य अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांवर आणि राजकीय स्थैर्यावर अवलंबून असते.
सध्या अमेरिकेवर असणारे महाकाय सरकारी कर्ज आणि वाढत जाणारी अर्थसंकल्पीय तूट यामुळे जागतिक पातळीवर डॉलरच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. जर जगभरातील देशांनी अमेरिकन रोख्यांमधील गुंतवणूक कमी केली, तर अमेरिकेसाठी कर्ज घेणे महाग होईल आणि डॉलरवर प्रचंड दबाव येईल. या संभाव्य धोक्यापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी चीनने सोन्याला सुरक्षित पर्याय म्हणून निवडले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Donald Trump: इराणी राजकारण अन् ‘मोहम्मद’ नाव! डोनाल्ड ट्रम्प यांची जिभ पुन्हा घसरली; मुस्लिम समुदाय आणि मानवाधिकार संघटना आक्रमक
चीनचे हे धोरण केवळ मध्यवर्ती बँकेच्या तिजोरीत सोने जमा करण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. चीन आपल्या हाँगकाँग या आर्थिक शहराला सोन्याच्या प्रत्यक्ष व्यापारासाठी (Physical Gold Trading) आणि पेमेंट सेटलमेंटसाठी जगातील सर्वात मोठे केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी हाँगकाँगमध्ये सोन्याची साठवणूक क्षमता वाढवली जात असून, चिनी चलने असलेल्या ‘युआन’मध्ये (Yuan) सोन्याचे व्यवहार करण्यासाठी आधुनिक वायदे बाजार सिस्टीम विकसित केली जात आहे.
आजवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत मुख्यत्वे डॉलरमध्ये ठरवली जाते आणि त्याचा व्यवहारही डॉलरमध्येच होतो. परंतु, जर आंतरराष्ट्रीय सोन्याचा व्यापार युआनमध्ये सुरू झाला, तर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात चिनी चलनाचे महत्त्व प्रचंड वाढेल. यामुळे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांच्या बँकिंग प्रणालीवर अवलंबून न राहता इतर देशांना व्यापार करण्याचा एक नवा आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होईल.
केवळ सरकार किंवा मध्यवर्ती बँकच नाही, तर चीनमधील सर्वसामान्य नागरिक आणि किरकोळ गुंतवणूकदारही सोन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. स्थानिक शेअर बाजारातील अनिश्चितता आणि सरकारी रोख्यांवरील (Bonds) घटत्या परताव्यामुळे चिनी गुंतवणूकदार गोल्ड ईटीएफ (Gold ETFs) कडे वळले आहेत. सप्टेंबर महिन्यात चिनी गोल्ड ईटीएफमध्ये ११ टन सोन्याची भर पडली, ज्यामुळे तिसऱ्या तिमाहीत एकूण ईटीएफ होल्डिंग ३०४ टनांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले.
मात्र, दुसरीकडे सोन्याच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे दागिन्यांच्या घाऊक मागणीत घसरण पाहायला मिळाली आहे. तिसऱ्या तिमाहीत चीनमधील सोन्याच्या दागिन्यांची घाऊक मागणी २३४ टन राहिली, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २१ टक्क्यांनी कमी आहे. असे असले तरी, मध्यवर्ती बँकेची सातत्यपूर्ण खरेदी आणि ईटीएफ मधील गुंतवणूक यामुळे सोन्याची एकूण मागणी मजबूत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, डॉलरचे वर्चस्व लगेच संपुष्टात येणार नसले, तरी चीनच्या या आक्रमक धोरणामुळे भविष्यातील जागतिक आर्थिक व्यवस्थेची रूपरेषा बदलू लागली आहे.