COP17 Summit: 2030 चे ध्येय निसटले हातातून! अर्मेनियात 200 देशांचे प्रतिनिधी चिंताक्रांत; वाचा येरेवान परिषदेचे थेट वृत्त

COP17 : महत्त्वपूर्ण हवामान चर्चेसाठी सोमवारी अर्मेनियामध्ये सुमारे २०० देश एकत्र येत आहेत. एका महत्त्वाच्या निसर्ग कराराला वाचवण्यासाठी सरकारांवर दबाव आहे, ज्याची उद्दिष्ट्ये आता आवाक्याबाहेर जात आहेत.

• जागतिक महापरिषदेचा प्रारंभ
• २०३० च्या लक्ष्यांवर टांगती तलवार
• आर्थिक निधी आणि मानवी अस्तित्वाचा प्रश्न

जागतिक स्तरावर निसर्ग आणि जैवविविधतेचे रक्षण रण्यासाठी आखण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजना सध्या भीषण संकटात सापडल्या आहेत. अर्मेनियाच्या येरेवान शहरात १९ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या जैविक विविधतेवरील करारावर (UN CBD) चर्चा करण्यासाठी सुमारे २०० देशांचे प्रतिनिधी एकत्र आले आहेत. आगामी काळात तुर्कीतील अंताल्या येथे होणाऱ्या ‘COP17 Summit‘ परिषदेच्या आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ३१ व्या हवामान बदल परिषदेच्या पूर्वतयारीच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे. मात्र, परिषदेच्या सुरुवातीलाच समोर आलेल्या अहवालांनी सर्वच सहभागी देशांचे धाबे दणाणले आहेत, कारण २०३० पर्यंत ठरवलेली जैवविविधतेची उद्दिष्टे गाठणे आता जवळपास अशक्यप्राय वाटू लागले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनी या ऐतिहासिक प्रसंगी बोलताना जगाला अत्यंत कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. “मानवाने निसर्गाविरुद्ध पुकारलेले हे युद्ध आता थांबलेच पाहिजे,” असे स्पष्ट आवाहन त्यांनी केले. कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखडा (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) हा २०२२ मध्ये एका ऐतिहासिक कराराच्या रूपात स्वीकारण्यात आला होता. या कराराचा मुख्य हेतू २०३० पर्यंत पृथ्वीवरील जैवविविधतेचा ऱ्हास पूर्णपणे थांबवणे आणि नष्ट झालेल्या परिसंस्थांना पुनरुज्जीवित करणे हा होता. परंतु, या योजनेच्या अंमलबजावणीतील सुस्त कारभारामुळे आणि जागतिक मंदी व राजकीय वादंगांमुळे हा करार केवळ कागदावरच राहतो की काय, अशी भीती आता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

२०३० ची २३ उद्दिष्टे आणि ‘३०x३०’ मोहिमेपुढील आव्हाने

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल आराखड्यांतर्गत जगातील २०० देशांनी एकूण २३ अत्यंत कठीण उद्दिष्टांवर सहमती दर्शवली होती. यातील सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट ‘३०x३०’ म्हणून ओळखले जाते, ज्यानुसार २०३० पर्यंत जगातील किमान ३० टक्के भूभाग, अंतर्गत जलस्रोत (नद्या, तलाव) आणि महासागरांना संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, मानवी हस्तक्षेपामुळे ऱ्हास झालेल्या ३० टक्के परिसंस्थांची पुनर्बांधणी करणे हे देखील या करारातील प्रमुख सूत्र आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-India Trade Deal: ‘आम्ही कराराच्या अगदी जवळ…’ अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांचे भारताबद्दल मोठे सूचक विधान

तथापि, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पाहता अनेक देशांनी अद्याप या ध्येयांच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर ठोस कायदे किंवा धोरणे लागू केलेली नाहीत. येरेवान येथील बैठकीत देश पहिल्यांदाच या कुनमिंग-मॉन्ट्रियल कराराच्या अंमलबजावणीतील आपल्या सामूहिक प्रगतीचे पहिले अधिकृत मूल्यमापन (Global Stocktake) करत आहेत. या आढावा बैठकीत बहुतांश देश ठरलेल्या उद्दिष्टांपासून खूप मागे असल्याचे समोर आले आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.

Official opening ceremony of Armenia’s National Pavilion in the COP17 Blue Zone, with the participation of UN Secretary-General António Guterres. https://t.co/tDXanl84iY — COP17 Armenia (@COP17_Arm2026) October 16, 2026

credit – social media and Twitter

आर्थिक निधीचा तुटवडा आणि निसर्गरक्षक अनुदानांचे गणित

जैवविविधतेचे रक्षण करणे ही केवळ नैतिक जबाबदारी नसून त्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणुकीची गरज आहे. करारात ठरल्यानुसार, निसर्ग संरक्षणासाठी दरवर्षी सर्व स्रोतांमधून किमान २०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा निधी उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच, श्रीमंत आणि विकसित देशांनी आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यातून दरवर्षी ३० अब्ज डॉलर्स गरीब व विकसनशील देशांना देणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जगभरात शेती, ऊर्जा आणि उद्योगांच्या नावाखाली निसर्गाला हानी पोहोचवणाऱ्या उपक्रमांना दिले जाणारे ५०० अब्ज डॉलर्सचे वार्षिक अनुदान थांबवून ते पर्यावरणपूरक उपक्रमांकडे वळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींमुळे आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे विकसित देशांनी या निधीला कात्री लावली आहे. निधीचा हाच अभाव आता २०३० ची ध्येये साध्य करण्यातील सर्वात मोठा अडसर ठरला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : VIDEO VIRAL: कॅमेऱ्यासमोर घडला थरार! ‘एक दिवस सर्वांना जायचे आहे’ असे धर्मगुरूनी सांगताच क्रूस अंगावर पडला आणि…

मानवी अस्तित्व आणि अन्नाच्या सुरक्षेवर थेट आघात

या चिंताजनक अहवालाचे केवळ पर्यावरणावरच नव्हे, तर मानवी जीवनावर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. निसर्गातील परिसंस्थांचा (Ecosystems) ऱ्हास थेट मानवाच्या मूलभूत गरजांवर आघात करत आहे. जंगलांची झपाट्याने होणारी कटाई, जमिनीची धूप आणि नद्यांचे प्रदूषण यांमुळे जागतिक स्तरावर अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, तीव्र उन्हाळ्याच्या लाटा आणि अचानक लागणारे भीषण वणवे या सर्व घटना निसर्गाचा समतोल बिघडल्याचे स्पष्ट संकेत देत आहेत.

याशिवाय, जगातील विस्तीर्ण जंगले आणि महासागर हे पावसाच्या चक्राला नियमित ठेवण्याचे काम करतात. जर या परिसंस्था नष्ट झाल्या, तर जगभरातील पावसाच्या पद्धतींमध्ये आमूलाग्र आणि अनपेक्षित बदल होतील, ज्याचा थेट फटका शेती क्षेत्राला बसून जागतिक उपासमारीची वेळ येऊ शकते. त्यामुळेच, येरेवान येथील बैठकीत सहभागी झालेले आंतरराष्ट्रीय नेते आणि पर्यावरणतज्ज्ञ या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

पुढील मार्ग आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढील आव्हाने

आगामी काळात तुर्कीतील अंताल्या येथे होणाऱ्या COP17 परिषदेपूर्वी अर्मेनियातील या १२ दिवसांच्या वाटाघाटी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. येथे होणाऱ्या चर्चेच्या आधारेच COP17 चा अंतिम आराखडा आणि पुढील कृती कार्यक्रम ठरवला जाईल. जागतिक स्तरावर उघडकीस आलेल्या या त्रुटी भरून काढण्यासाठी देशांना आता अधिक आक्रमक आणि कडक पावले उचलावी लागतील.

जागतिक समुदायाला जर खरोखरच २०३० ची उद्दिष्टे साध्य करायची असतील, तर राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून पर्यावरण संवर्धनासाठी वचनबद्ध राहावे लागेल. येरेवानमधील ही बैठक केवळ औपचारिक चर्चा न ठरता, जगाला एका योग्य आणि शाश्वत मार्गावर आणण्यासाठी भक्कम पायाभरणी करेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.