european naval mission hormuz strait usa excluded india china invited 2026
European Naval Mission Hormuz Strait 2026 : आखाती देशांमधील अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता एका नव्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz), जी जगाची ‘ऊर्जा जीवनवाहिनी’ मानली जाते, ती सुरक्षित करण्यासाठी युरोपीय देशांनी आता कंबर कसली आहे. विशेष म्हणजे, या मोहिमेत अमेरिकेचा कोणताही सहभाग नसेल. ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, फ्रान्स आणि ब्रिटनच्या नेतृत्वाखाली युरोपियन युनियन (EU) एक स्वतंत्र सागरी सुरक्षा आघाडी तयार करत आहे, जी पूर्णपणे बचावात्मक स्वरूपाची असेल.
गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी लष्करी बळाचा वापर करून उघडण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, युरोपीय नेत्यांना भीती आहे की अमेरिकेच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे इराण अधिक चिडू शकतो आणि व्यापारी जहाजांवर क्षेपणास्त्रांचे हल्ले होऊ शकतात. यामुळेच, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ही मोहीम अमेरिकेच्या आदेशाशिवाय आणि पूर्णपणे स्वतंत्र असेल असे स्पष्ट केले आहे. या मोहिमेतून अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांसारख्या प्रत्यक्ष युद्धात गुंतलेल्या देशांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘MemeWar’मध्ये इराणचा USला ‘चेकमेट’! येशू ख्रिस्तांनी तोडला ट्रम्पचा जबडा; ‘या’ VIRAL VIDEOमुळे जगभरात हास्याची लाट
युरोपीय नौदलाने या मोहिमेसाठी तीन प्रमुख टप्पे निश्चित केले आहेत. पहिले म्हणजे, होर्मुझमध्ये अडकलेल्या शेकडो व्यापारी जहाजांना बाहेर काढण्यासाठी रसद पुरवणे. दुसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे, समुद्रात पेरलेले सुरुंग (Mines) हटवणे. तज्ज्ञांच्या मते, सुरुंग हटवण्याचे तंत्रज्ञान अमेरिकेपेक्षा युरोपीय देशांकडे अधिक प्रगत आहे. तिसरे उद्दिष्ट म्हणजे, सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करण्यासाठी तिथे कायमस्वरूपी नौदल संरक्षक तैनात करणे. यामुळे जहाज वाहतूक कंपन्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन करता येईल.
European officials are finalizing a high-stakes plan to reopen the Strait of Hormuz, which has been effectively closed since February. The strategy, spearheaded by France and Britain, aims to launch an international naval mission to restore “freedom of navigation” without… pic.twitter.com/RAZkcerPT1 — Valuetainment (@valuetainment) April 14, 2026
credit – social media and Twitter
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जगातील सुमारे २०% तेलाची वाहतूक होते. भारतासारख्या देशासाठी ही नाकेबंदी म्हणजे आर्थिक संकट आहे. म्हणूनच, युरोपीय अधिकाऱ्यांनी या मोहिमेसाठी भारत आणि चीनला विशेष निमंत्रण दिले आहे. जर भारत या आघाडीत सामील झाला, तर भारताची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होण्यास मोठी मदत होईल. तथापि, भारत आणि चीन या मोहिमेचा थेट भाग होणार की केवळ राजनैतिक पाठिंबा देणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. इराण आणि ओमानच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hormuz Strait: ‘ट्रम्पचे आदेश नाही मानणार’, 10 हजार सैनिकांच्या डोळ्यांदेखत 5 Blacklisted ships पसार; ‘US Navy’ची जगात नाचक्की
या निर्णयामुळे युरोप आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. युरोपला आता अमेरिकेच्या सावलीतून बाहेर पडून आपले स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करायचे आहे. इराणसोबत चर्चा करून तणाव कमी करण्यावर युरोपचा भर आहे, तर अमेरिका दबावाचे तंत्र वापरत आहे. जर युरोपची ही मोहीम यशस्वी झाली, तर जागतिक राजकारणात अमेरिकेचे वर्चस्व कमी झाल्याचे हे एक मोठे उदाहरण ठरेल. व्यापारी जहाजांवरील विम्याचा खर्च कमी करणे आणि जागतिक तेल बाजार स्थिर करणे हे युरोपसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असेल.
Ans: युरोपची ही मोहीम पूर्णपणे 'बचावात्मक' आहे आणि त्यात अमेरिकेचा सहभाग नाही. अमेरिका आक्रमक लष्करी कारवाईवर भर देत आहे, तर युरोप सुरुंग हटवून शांतता प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य देत आहे.
Ans: भारत आणि चीन हे आखाती देशांतील तेलाचे मोठे आयातदार आहेत. त्यांच्या सहभागामुळे या मोहिमेला जागतिक वैधता मिळेल आणि ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल.
Ans: इराणने पेरलेले काही सुरुंग प्रवाहाबरोबर जागा बदलतात. त्यांना शोधून निकामी करण्यासाठी प्रगत सोन्यार तंत्रज्ञानाची गरज आहे, जे युरोपीय नौदलाकडे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे.
.png "Videos"){kind=small}
