explainer iran strait of hormuz shipping toll irgc india impact global trade crisis
Iran Secure Shipping Corridor Larak Island : इस्रायल आणि अमेरिका (US-Israel Iran War) यांच्याशी सुरू असलेल्या संघर्षाच्या धुराळ्यात इराणने एक अशी खेळी खेळली आहे, ज्याने जागतिक व्यापार जगतात खळबळ उडाली आहे. जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी मार्ग असलेल्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’वर (Strait of Hormuz) आता इराणने आपला मालकी हक्क सांगत चक्क ‘टोल’ आकारायला सुरुवात केली आहे. हा केवळ कर नसून, युद्धाच्या काळात पैसा कमावण्याचा आणि लष्करी कवच मिळवण्याचा इराणचा एक मोठा डाव मानला जात आहे.
इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ने (IRGC) आपल्या लारक बेटाच्या (Larak Island) आसपास एक विशिष्ट सागरी मार्ग तयार केला आहे. या मार्गाला त्यांनी ‘सुरक्षित कॉरिडॉर’ असे नाव दिले आहे. ज्या जहाजांना युद्धाच्या भीतीमुळे होर्मुझमधून जाण्यास धास्ती वाटत आहे, त्यांना इराण “आमच्या प्रादेशिक हद्दीतून या, आम्ही तुम्हाला सुरक्षा देऊ” असे सांगत आहे. पण ही सुरक्षा फुकट नाही. लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजन्सच्या मते, एका जहाजाकडून साधारण २० लाख डॉलर्स म्हणजेच सुमारे १६ ते १८ कोटी रुपये वसूल केले जात आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hormuz Strait : नेतान्याहू यांचा ‘तो’ दावा आणि इराणची कोंडी; होर्मुझ संकटाच्या काळात इस्रायलने जगाला दिली गुड न्यूज
या नव्या नियमाचा परिणाम भारतीय जहाजांवरही दिसून येत आहे. १३ मार्च रोजी भारताची ‘शिवालिक’ आणि ‘नंदा देवी’ ही दोन गॅस टँकर्स या मार्गातून बाहेर पडली. सॅटेलाईट डेटा (AIS) नुसार, या जहाजांनी नेहमीचा मार्ग सोडून लारक बेटाला वळसा घातला आणि इराणी सागरी हद्दीतून प्रवास केला. याचाच अर्थ, भारतीय जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी भारत सरकारने इराणशी चर्चा केली असून, या ‘सुरक्षित’ पण महागड्या मार्गाचा वापर केला जात आहे. लवकरच आणखी २० भारतीय जहाजे या मार्गातून जाण्याची शक्यता आहे.
इराण या मार्गातून केवळ ७३ अब्ज डॉलर्स कमावणार नाही, तर यामागे एक मोठी लष्करी रणनीती आहे. जर व्यापारी जहाजे इराणच्या प्रादेशिक हद्दीतून प्रवास करू लागली, तर अमेरिका किंवा इस्रायल या भागावर हल्ला करण्याची हिंमत करणार नाहीत. कारण अशा हल्ल्यात नागरी जहाजांचे नुकसान झाल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेच निर्माण होईल. थोडक्यात, इराण या व्यापारी जहाजांचा वापर ‘ह्युमन शील्ड’ (मानवी ढाल) सारखा करत असून, आपल्या लष्करी हालचालींसाठी सुरक्षित कवच मिळवत आहे.
हा कॉरिडॉर म्हणजे समुद्रातील एक ‘चेक पोस्ट’च आहे. येथे जहाजांना येण्यापूर्वी IRGC कडे नोंदणी करावी लागते. जहाजाची मालकी कोणाकडे आहे आणि माल कुठे जाणार आहे, याची इत्यंभूत माहिती द्यावी लागते. विशेष म्हणजे, इस्रायल आणि अमेरिकेशी संबंधित कोणत्याही जहाजाला या मार्गावर प्रवेश बंदी आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले आहे की, हा मार्ग केवळ ‘मित्र’ देशांसाठीच खुला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Attack US : इराणच्या आकाशात अमेरिकेच्या F-35 Lightning II ची शिकार; US आर्मीच 100 दशलक्ष डॉलर्सचं नुकसान
इराणच्या या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. जर प्रत्येक जहाजाला १८ कोटी रुपये अतिरिक्त मोजावे लागले, तर साहजिकच त्याचा बोजा ग्राहकांवर पडेल. भारतासारख्या देशासाठी, जो आपल्या तेलाच्या आयातीसाठी या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे, हे एक मोठे आर्थिक आव्हान ठरू शकते. आता जगाचे लक्ष याकडे आहे की, अमेरिका या ‘सागरी वसुली’वर काय पाऊल उचलते.
Ans: इराण प्रत्येक मोठ्या जहाजाकडून साधारण १६ ते १८ कोटी रुपये (२० लाख डॉलर्स) टोल म्हणून आकारत आहे.
Ans: नाही, पण भारतीय जहाजांच्या सुरक्षिततेसाठी भारत सरकार इराणशी थेट चर्चा करत असून, विशेष 'सुरक्षित मार्ग' मिळवण्यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत.
Ans: पैसा कमावण्यासोबतच, व्यापारी जहाजांच्या आडोशाने आपल्या लष्करी तळांचे इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण करणे हा इराणचा मुख्य उद्देश आहे.
.png "Videos"){kind=small}
