india votes against uk un slavery reparations resolution african union icj 2026
India votes against UK in UN slave trade : जागतिक राजकारणात भारताने पुन्हा एकदा आपली स्वतंत्र आणि परखड भूमिका सिद्ध केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत (UNGA) नुकत्याच झालेल्या एका ऐतिहासिक मतदानाने ब्रिटनच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. वसाहतवादी काळात झालेल्या अटलांटिकपार गुलाम व्यापाराबद्दल (Transatlantic Slave Trade) ब्रिटन आणि इतर युरोपीय देशांनी आफ्रिकन देशांना नुकसानभरपाई (Reparations) द्यावी, या ठरावावर भारताने ब्रिटनच्या विरोधात आणि आफ्रिकेच्या समर्थनार्थ मतदान केले आहे. भारताच्या या निर्णयामुळे लंडन आणि नवी दिल्ली यांच्यातील राजनैतिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
हा ठराव प्रामुख्याने घाना या देशाने आफ्रिकन युनियनच्या माध्यमातून मांडला होता. यामध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, ब्रिटन आणि इतर वसाहतवादी सत्तांनी शतकानुशतके आफ्रिकन लोकांचा गुलाम म्हणून व्यापार केला, ज्यामुळे आफ्रिकेचा विकास रखडला आणि आजही तिथे वंशवादाच्या खुणा शिल्लक आहेत. या ठरावात गुलाम व्यापाराला ‘मानवतेविरुद्धचा गुन्हा’ (Crime against humanity) मानून, पीडित देशांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait of Hormuz: मोठा दिलासा! अखेर इराणने होर्मुझचं दार उघडलं; भारत आणि ‘या’ देशांना LPG आणि Oil नेण्यासाठी फ्री एन्ट्री
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये झालेल्या मतदानात १२४ देशांनी याच्या बाजूने मतदान केले. आश्चर्याची बाब म्हणजे, भारतासह अनेक राष्ट्रकुल (Commonwealth) देशांनी ब्रिटनची साथ सोडून आफ्रिकेला पाठिंबा दिला. तर अमेरिका, इस्रायल आणि अर्जेंटिना यांसारख्या मोजक्या ३ देशांनी याला विरोध केला. ब्रिटन, फ्रान्स आणि युरोपियन युनियनचे देश मतदानापासून लांब राहिले.
ब्रिटनने या ठरावावर कडाडून टीका केली आहे. ब्रिटिश प्रतिनिधींच्या मते, या ठरावातील कायदेशीर भाषा अत्यंत क्लिष्ट असून ती ब्रिटनला भविष्यात कायदेशीर अडचणीत आणू शकते. ब्रिटिश परराष्ट्र कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की, ते भूतकाळातील चुकांबद्दल दिलगिरी व्यक्त करू शकतात, परंतु कोणत्याही प्रकारची आर्थिक नुकसानभरपाई देणार नाहीत. ब्रिटनला भीती आहे की, जर एकदा हा पायंडा पडला, तर जगभरातील माजी वसाहती (ज्यात भारतही येतो) ब्रिटनकडे कोट्यवधी डॉलर्सची मागणी करतील.
The UN General Assembly has voted to recognise slave trade as “the gravest crime against humanity”. The proposal by Ghana was adopted with 123 votes in favour and three against – the United States, Israel and Argentina.https://t.co/V3FSC2OwfL pic.twitter.com/MvOAf6yCfE — BBC News Africa (@BBCAfrica) March 25, 2026
अमेरिकेने या ठरावाला विरोध करताना एक वेगळाच मुद्दा उपस्थित केला. अमेरिकेच्या मते, केवळ अटलांटिकपार गुलाम व्यापारावरच लक्ष केंद्रित करणे चुकीचे आहे. त्यांनी मुस्लिम देशांमधून होणाऱ्या ऐतिहासिक गुलामगिरीचाही उल्लेख केला आणि म्हटले की, गुन्ह्यांची अशी ‘वर्गवारी’ करणे अयोग्य आहे. मात्र, अमेरिकेच्या या भूमिकेवर आफ्रिकन आणि आशियाई देशांनी टीका केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3 : अमेरिकेचे ‘सुरक्षा कवच’ अयशस्वी! 6 अमेरिकन सैनिकांचा बळी; कुवेत ते कतारपर्यंत अमेरिकन तळांचे तोडले ‘असे’ लचके
जरी संयुक्त राष्ट्रांचा हा ठराव कायदेशीररित्या बंधनकारक नसला तरी, तो एक मोठा ‘राजनैतिक विजय’ मानला जात आहे. या मतदानाच्या जोरावर आता आफ्रिकन देश हे प्रकरण नेदरलँड्समधील हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेण्याच्या तयारीत आहेत. जर तिथे ब्रिटनच्या विरोधात निकाल लागला, तर लंडनला जागतिक स्तरावर मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. भारताच्या पाठिंब्यामुळे आफ्रिकन देशांचे मनोधैर्य उंचावले आहे.
भारताने या ठरावाला पाठिंबा देऊन हे सिद्ध केले आहे की, भारत आता पाश्चात्य देशांच्या दबावाखाली न येता ‘ग्लोबल साऊथ’चा (विकसनशील देशांचा) खऱ्या अर्थाने नेता बनत आहे. ऐतिहासिक अन्यायाबद्दल आवाज उठवण्यात भारताने घेतलेली ही भूमिका जागतिक राजकारणात मोठे बदल घडवून आणू शकते.
Ans: भारताने वसाहतवादी काळातील गुलामगिरीमुळे झालेल्या अन्यायाचा निषेध करण्यासाठी आणि आफ्रिकन देशांच्या नुकसानभरपाईच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी हे मतदान केले.
Ans: हा ठराव घाना या देशाने आफ्रिकन युनियनच्या वतीने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत मांडला होता.
Ans: ब्रिटनने सध्या तरी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक नुकसानभरपाई देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे, मात्र आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या संभाव्य हस्तक्षेपामुळे हा दबाव वाढू शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
