India warns Maldives President over free trade agreement with China and Trukey
मले: एककीकडे मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू देशाची अर्थव्यवस्था चालवण्यासाठी भारताकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत घेत आहेत, तर दुसरीकडे भारताच्या विरोधकांसोबत मैत्री वाढवत आहेत. त्यांच्या चीन मर्थक आणि इस्लामवादी धोरणांमुळे मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. तरीही मालदीवने चीन आणि तुर्की सारख्या देशांसोबत मुक्त व्यापार किंवा प्राधान्य व्यापार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
मालदीवच्या या करारांमुळे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कडक इशारा दिला आहे. या करारांमुळे मालदीव सरकारच्या महसुलावर मोठा परिणाम होणार असून, देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यालाही फटका बसण्याची शक्यता आहे. मालदीव आधीपासूनच अडचणीत असून पुन्हा एकदा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर ठरणार आहे.
भारताची कठोर भूमिका
याच पार्श्वभूमीवर भारताने आता मालदीवच्या परराष्ट्र धोरणांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दांत सूचित केले आहे की, मालदीवच्या या धोरणांचा विचार करूनच भारत आपल्या पुढील धोरणांची आखणी करेल. मालदीव सरकारच्या अलीकडील निर्णयांवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
भारताने दिला महत्त्वाचा आर्थिक पाठिंबा
मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी गेल्या वर्षी 2024 मध्ये भारताचा अधिकृत दौरा केला होता. या भेटीदरम्यान भारताने 40 कोटी डॉलरचा द्विपक्षीय चलन विनिमय करार आणि 30 अब्ज रुपयांचे आर्थिक समर्थन मालदीवला दिले होते. या मदतीबद्दल राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांनी भारताचे आभारही मानले होते. मात्र, त्यानंतर मालदीव चीन आणि तुर्कीच्या दिशेने झुकले आणि दोन्ही देशांसोबत करार केला. यामुळे हा विषय भारतासाठी चिंतेचा विषय बनत चालला आहे.
मालदीवच्या आर्थिक धोरणांवर भारताचा इशारा
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी सांगितले की, “आम्ही मालदीवच्या अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्कात आहोत. अलीकडे झालेल्या करारांमुळे मालदीव सरकारच्या महसुलावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यात असून हे मालदीवच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी धोकादायक आहे.” रणधीर जयस्वाल यांनी असेही स्पष्ट केले की, “भारत आपल्या परराष्ट्र धोरणाची आखणी करताना या परिस्थितीचा निश्चित विचार करेल.”
मालदीवने 2018 मध्ये चीनसोबत मुक्त व्यापार करार केला असून 1 जानेवारी 2025 पासून लागू करण्यात आला आहे. तसेच, नोव्हेंबर 2024 मध्ये मालदीवने तुर्कीसोबतही असा करार केला आहे. मालदीवच्या बदलत्या धोरणांमुळे भारत आणि मालदीवच्या संबंधांवर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
.png "Videos"){kind=small}
