Israel Election 2026 : इस्रायलमध्ये निवडणुकांचा बिगुल वाजला; नेतन्याहू पुन्हा सत्तेत येणार?

Israel Elections Update : इस्रायलमध्ये संसदीय निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे. हमास हल्ल्यानंतरची ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक असून यामध्ये नेतन्याहू यांच्या राजकीय भवितव्याची ही मोठी परिक्षा आहे.

• इस्रायलमध्ये निवडणुकांचा बिगुल वाजला
• नेतन्याहू पुन्हा सत्तेत येणार?
• २७ ऑक्टोबरला होणार मतदान

Israel Election news in Marathi : जेरुसलेम : इस्रायलमध्ये आगामी संसदीय निवडणुकांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान होणार आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर आणि गाझा, लेबनॉन, इराणसोबतच्या संघर्षानंतर देशात पहिल्यांदाचा सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे लागले आहे.

Bangkok Pub Fire : बँकॉकमध्ये भीषण दुर्घटना! पबमध्ये लागलेल्या आगीत २७ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

नेतन्याहू पुन्हा सत्तेत येणार?

या निवडणुका इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानल्या जात आहेत. नेतन्याहू देशातील सर्वाधिक काळ राहिलेल्या पंतप्रधान असून त्यांनी पुन्हा निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, गेल्या काही काळात झालेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये त्यांची लोकप्रियता कमी झाल्याचे दिसून आले आहे.

मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, मार्चमध्ये ४० टक्क्याहून अधिक लोकांचा नेतन्याहूंना पाठिंबा होता, परंतु जूनपर्यंत यामध्ये २९ टक्क्यापर्यंत घट झाल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. सध्या निवडणूकांमध्ये माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट हे नेतन्याहू यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानले जात आहेत.

सर्वेक्षणानुसार, सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे कठीण आहे, परंतु विरोधकांनाही सरकार स्थापन करण्यासाठी मोठ्या पाठबळाची आवश्यकता आहे. याबाबत अनिश्चितता असल्याचे नेतन्याहू पुन्हा सत्तेत येणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

कोणते मुद्दे ठरतील महत्त्वाचे ?

• या निवडणुकीत ७ ऑक्टोबर २०२३ मध्ये झालेल्या हमासच्या हल्ल्यावेळी सुरक्षा त्रुटीचा मुद्दा प्रमुख ठरणार आहे. या हल्ल्यानंतर नेतन्याहू सरकारवर तीव्र टिका झाला होती.
• तसेच गाझा युद्ध, लेबनॉन संघर्ष आणि इराणसोबतचा तणाव आणि युद्धानंतरची सरकारची धोरणे यावरही मतदारांचा भार असणार आहे.
• तसेच अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यू समाजासाठी सक्तीच्या लष्करी भरतीचा मुद्दाही सध्या चर्चेत आहे. नेतन्याहू यांच्या सहयोगी पक्षांना या समाजाला सूट द्यायची आहे, तर अनेक लष्करी नागरिक आणि लष्कराचे मते सध्याच्या परस्थितीत सैनिकांची अधिक गरज आह.

नेतन्याहूंसमोरील आव्हाने

शिवाय नेतन्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप, न्यायव्यवस्थेतील प्रस्तावित सुधारणा आणि युद्धानंतर गाझाच्या भवितव्याबाबत सरकारची भूमिका हे सर्वाधिक महत्त्वाचे मुद्दे आणि नेतन्याहूंसमोरील आव्हान मानले जात आहे. यामुळे २७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या निवडणूका इस्रायलच्या राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. यामध्ये जनतेचा कौल नक्की कोणाकडे राहिल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

SAARC Seminar : बांगलादेशने काश्मीरचा नकाशा चुकीचा दाखवल्याने वाद; भारतीय महिला अधिकाऱ्याने थेट घेतला आक्षेप