
UNIFIL withdrawal Lebanon Indian soldiers return from Lebanon
इस्रायल आणि लेबनॉन (UNIFIL Withdrawal) यांच्यातील अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या ‘ब्लू लाइन’ (Blue Line) सीमेवर गेल्या अनेक दशकांपासून तैनात असलेले संयुक्त राष्ट्रांचे शांतता सैनिक आता अखेर मायदेशी परतण्याच्या मार्गावर आहेत. लेबनॉनच्या राष्ट्रपतींनी हे सैन्य मागे घेण्यापासून रोखण्यासाठी आणि मोहीम सुरू ठेवण्यासाठीटोकाचे प्रयत्न केले होते, परंतु अमेरिका आणि इस्रायलने या निर्णयाविरोधात आपला नकाराधिकार (व्हिटो) वापरल्यामुळे लेबनॉनचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. या ऐतिहासिक घडामोडीमुळे दक्षिण लेबनॉनमध्ये दीर्घकाळपासून सेवा बजावणारे सुमारे ६४१ भारतीय सैनिक देखील लवकरच भारतात परतणार आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वात दीर्घकाळ चालणाऱ्या मोहिमांपैकी एक असलेल्या ‘युनिफिल’ (UNIFIL – United Nations Interim Force in Lebanon) च्या माघारीमुळे मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय समीकरणात मोठा बदल घडताना दिसत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या या सैन्याच्या जागी आता भविष्यात युरोपीय देशांचे सैन्य तैनात करण्याचा एक नवीन प्रस्ताव विचारधीन आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सैन्याच्या या अचानक माघारीमुळे लेबनॉनच्या राजकीय वर्तुळात व जनतेमध्ये कमालीची निराशा पसरली असली, तरी इस्रायलच्या दृष्टीने हा एक मोठा भू-राजकीय दिलासा मानला जात आहे.
गेल्या ४८ वर्षांहून अधिक काळ, संयुक्त राष्ट्रांच्या अंतरिम दलाचे सैनिक दक्षिण लेबनॉनच्या छोट्या-मोठ्या गावांमध्ये आणि सीमावर्ती भागात अहोरात्र पहारेकरी म्हणून कार्यरत होते. यादरम्यान, या सैनिकांनी १२० किलोमीटर लांबीच्या ‘ब्लू लाइन’वर शांतता टिकवून ठेवण्याचे अथक प्रयत्न केले. ७ जून २००० रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी दक्षिण लेबनॉनमधून इस्रायली सैन्याच्या माघारीची पडताळणी करण्यासाठी आणि सीमाभागात शांतता राखण्यासाठी UNIFIL च्या या पथकाची स्थापना केली होती.
या सैनिकांचे मुख्य काम सीमेवरील हालचालींवर बारीक नजर ठेवणे, शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनांची नोंद करणे आणि त्याची सविस्तर माहिती संयुक्त राष्ट्रांना पाठवणे हे होते. लेबनॉनचे निवृत्त ब्रिगेडियर जनरल सईद कझाह यांच्या मते, हे सैनिक केवळ ‘प्रेक्षक’ म्हणून काम करत होते आणि ते प्रत्यक्ष लष्करी संघर्षात थेट हस्तक्षेप करू शकत नव्हते. असे असले तरी, त्यांच्या उपस्थितीमुळे दोन्ही देशांमधील तणाव एका मर्यादेत राहण्यास मदत होत होती.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Elon Musk: कसा ठेवायचा इलॉन मस्कवर विश्वास? पोलंडपासून युक्रेनपर्यंत युद्धात स्टारलिंकचे इंटरनेट झाले ठप्प; विश्वासार्हतेवर प्रश्न
लेबनॉनचे अध्यक्ष जोसेफ औन यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता सैनिकांना माघार घेण्यापासून रोखण्यासाठी कूटनीतिक पातळीवर शर्थीचे प्रयत्न केले होते. मात्र, अमेरिका आणि इस्रायलने या मोहिमेच्या विरोधात भूमिका घेत प्रस्तावाला नकाराधिकार दिला. इस्रायलचा नेहमीच असा आक्षेप होता की, हे शांतता दल सीमेवर हिजबुल्लाच्या कारवाया रोखण्यात अपयशी ठरले आहे.
लेबनॉनच्या अध्यक्षांनी आता फ्रान्स आणि इटलीसारख्या युरोपीय देशांच्या माध्यमातून पर्यायी युरोपीय सैन्य तैनात करण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा दर्शवला आहे. इस्रायल वारंवार लेबनॉनच्या सार्वभौम हद्दीत घुसखोरी करत असल्याचा आरोप लेबनॉनकडून केला जातो, ज्याची प्रत्येक नोंद हे आंतरराष्ट्रीय सैनिक ठेवत असत. आता हे दलच निघून जात असल्याने लेबनॉनची सुरक्षा व्यवस्था अधिक एकाकी पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : China Pakistan: ‘पाकिस्तानी मुलींपासून दूर राहा’, चीन सरकारने आपल्या नागरिकांना का दिला इशारा? ‘हे’ आहे मुख्य कारण
या संपूर्ण घडामोडींमुळे भारतासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आणि महत्त्वाची बातमी म्हणजे, दक्षिण लेबनॉनच्या पूर्व-आग्नेय भागातील इबेल साकी येथे तैनात असलेल्या आपल्या ६०० ते ६४१ भारतीय शूर जवानांच्या परतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारत हा संयुक्त राष्ट्रांच्या मोहिमांमध्ये सर्वाधिक सैन्य पाठवणाऱ्या प्रमुख देशांपैकी एक आहे.
नोव्हेंबर १९९८ पासून भारतीय लष्कराची ही तुकडी अत्यंत विषम आणि धोकादायक परिस्थितीत लेबनॉनमध्ये सेवा देत आहे. यादरम्यान, इस्रायली सैन्य आणि हिजबुल्ला यांच्यातील भीषण युद्धादरम्यान अनेकदा भारतीय तळाजवळ बॉम्बफेक व हल्ले झाले, परंतु भारतीय जवानांनी कधीही आपला धीर सोडला नाही आणि ते आपल्या जागेवर अढळ राहिले. सीमेवरील तणावाच्या प्रसंगीही भारतीय जवानांनी स्थानिक नागरिकांना वेळोवेळी वैद्यकीय मदत, अन्नधान्य आणि मानवाधिकार साहाय्य पुरवून माणुसकीचे उत्तम दर्शन घडवले आहे. आता या मोहिमेच्या समाप्तीमुळे हे सर्व भारतीय जवान लवकरच सुखरूप आपल्या देशात परतणार आहेत.
Ans: UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) हे संयुक्त राष्ट्रांचे शांतता रक्षक दल असून ते इस्रायल आणि लेबनॉनमधील 'ब्लू लाइन' सीमेवर तैनात होते.
Ans: दक्षिण लेबनॉनमध्ये नोव्हेंबर १९९८ पासून सेवा बजावणारे सुमारे ६०० ते ६४१ भारतीय सैनिक मायदेशी परतणार आहेत.
Ans: लेबनॉनचे राष्ट्रपती जोसेफ औन यांनी ही माघार रोखण्याचे प्रयत्न केले होते, परंतु इस्रायल आणि अमेरिकेने यावर नकाराधिकार (व्हिटो) वापरला.