शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
Electoral Reform: इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सादर केले नवीन निवडणूक सूत्र; विरोधकांनी म्हटले हुकूमशहा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Giorgia Meloni electoral reform Italy 2026 : युरोपमधील सर्वात महत्त्वाच्या देशांपैकी एक असलेल्या इटलीमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. इटलीच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांनी देशातील जुनी निवडणूक प्रणाली बदलण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि तितकाच वादग्रस्त निवडणूक सुधारणा प्रस्ताव (Electoral Reform Bill) मांडला आहे. मेलोनी यांच्या मते, इटलीला गेल्या अनेक दशकांपासून लागलेला राजकीय अस्थिरतेचा शाप संपवण्यासाठी हे पाऊल उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे. मात्र, दुसरीकडे इटलीतील मुख्य विरोधी पक्षांनी या प्रस्तावावर अत्यंत तीव्र आक्षेप घेतला असून, हे लोकशाही मोडीत काढणारे आणि हुकूमशाहीकडे नेणारे पाऊल असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
इटलीचा राजकीय इतिहास पाहिला तर हा देश जगातील सर्वात अस्थिर लोकशाही देशांपैकी एक राहिला आहे. गेल्या २५ वर्षांच्या कालावधीत इटलीने तब्बल १० पंतप्रधान पाहिले आहेत. येथे कोणतीही राजवट किंवा सरकार आपला ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकत नाही, ज्यामुळे देशाच्या धोरणांमध्ये सातत्य राहत नाही आणि आर्थिक विकासाला खीळ बसते. सध्या मेलोनी या देशाच्या ११ व्या पंतप्रधान म्हणून कारभार पाहत आहेत. मेलोनी यांचा असा दावा आहे की, हा नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर देशात वारंवार सरकार कोसळण्याचे सत्र थांबेल आणि इटलीला एक मजबूत, स्थिर आणि दीर्घकाळ टिकणारे सरकार मिळेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : मानवाने बनवलेली आणि पृथ्वीपासून सर्वात दूर गेलेली वस्तू! जाणून घ्या ‘व्हॉयेजर-१’ अंतराळयानाचा थक्क करणारा प्रवास!
या नवीन निवडणूक प्रस्तावामध्ये सर्वात महत्त्वाची आणि चर्चिली जाणारी पद्धत म्हणजे ‘बहुमत पारितोषिक’ किंवा ‘बोनस जागा’ (Majority Bonus System) होय. या प्रणालीनुसार, जर एखाद्या राजकीय आघाडीने किंवा पक्षाने सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान ४२% मते मिळवली, तर त्यांना संसदेमध्ये थेट १७.५% अतिरिक्त बोनस जागा दिल्या जातील. हे बोनस जागांचे सूत्र बहुमताचा आकडा सहज गाठण्यासाठी मदत करेल. परंतु, जर कोणतीही आघाडी ४२% मतांचा टप्पा ओलांडू शकली नाही, तर मात्र सध्याच्या नियमानुसार मतांच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात (Proportional Representation) जागांचे वाटप केले जाईल.
Italy’s PM Meloni is pursuing a sweeping reform of the electoral system ahead of the 2026 general election. Opposition parties are calling the push authoritarian. — Open Source Intel (@Osint613) June 26, 2026
credit – social media and Twitter
सध्याच्या इटालियन संसदेचा विचार केला तर तिथल्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच ‘चेंबर ऑफ डेप्युटीज’ (Chamber of Deputies) मध्ये एकूण ४०० जागा आहेत, तर वरिष्ठ सभागृह असलेल्या ‘सिनेट’ (Senate) मध्ये २०० जागा आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेत ३७% जागा (१४७ जागा) थेट मतदानाद्वारे निवडल्या जातात आणि उर्वरित जागा मतांच्या टक्केवारीनुसार विभागल्या जातात. २०२२ च्या निवडणुकीत मेलोनी यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला ४३.७९% मते मिळाली होती आणि त्यांनी १२१ जागा जिंकल्या होत्या. जर हा नवीन प्रस्ताव घटनादुरुस्तीसह मंजूर झाला, तर मेलोनी यांच्या आघाडीला संसदेत ४०० पैकी तब्बल २४२ जागा सहज मिळतील, तर विरोधक केवळ १५२ जागांवर आकसून जातील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : CA Day 2026 : देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा; 1 जुलैला का साजरा केला जातो ‘राष्ट्रीय सीए दिन’? जाणून घ्या रंजक इतिहास
मेलोनी यांच्या या निवडणूक आराखड्यामुळे इटलीतील विरोधी पक्षांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण आहे. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या ‘डेमोक्रॅटिक पार्टी’च्या (Democratic Party) धडाडीच्या नेत्या एली श्लाइन (Elly Schlein) यांनी या प्रस्तावावर कडाडून टीका केली आहे. त्यांनी या योजनेला पूर्णपणे ‘घटनाबाह्य’ आणि ‘हुकूमशाही’ (Dictatorial) प्रवृत्तीचे जिवंत उदाहरण म्हटले आहे. विरोधी नेत्यांच्या मते, या कायद्याचा उद्देश देशात स्थिरता आणणे हा नसून, सर्व राजकीय आणि घटनात्मक सत्ता केवळ एकाच नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या हातात केंद्रित करणे हा आहे. यामुळे जनतेच्या मतांचे मूल्य कमी होईल आणि विरोधी पक्षांचा आवाज दाबला जाईल.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना मेलोनी यांनी एवढा मोठा आणि वादग्रस्त निर्णय घेणे, ही त्यांची वाढती राजकीय चिंता आणि अस्वस्थता दर्शवणारी आहे. बदलत्या जनमताच्या कौलामुळे मेलोनी यांना आगामी निवडणुकीत सत्ता गमावण्याची भीती वाटत असावी, म्हणूनच त्यांनी स्वतःचे स्थान मजबूत करण्यासाठी हा नवीन नियम आणल्याची चर्चा युरोपियन युनियनच्या वर्तुळात रंगू लागली आहे. आता हा प्रस्ताव संसदेत मंजूर होतो की इटलीच्या जनतेला जनमत चाचणीला (Referendum) सामोरे जावे लागते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
