
Kachin region in new geopolitical battleground US-China-India face off over rare treasure hidden in Myanmar mountains
Myanmar Kachin conflict 2025 : म्यानमारच्या (Myanmar) उत्तरेकडील काचिन राज्यात दडलेल्या अमूल्य दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांनी(Rare Element’s) आता संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. चिपवी आणि पांगवा या पर्वतीय भागात मिळणारे डिस्प्रोसियम, टर्बियम आणि इतर जड दुर्मिळ पृथ्वी घटक आधुनिक जगातील सर्वात अत्यावश्यक तंत्रज्ञानाचे केंद्रबिंदू मानले जातात. पवनचक्की, प्रगत इलेक्ट्रिक वाहनांचे मोटर्स, हाय-टेक संरक्षण प्रणाली आणि अत्याधुनिक चुंबकांशिवाय या खनिजांशिवाय विकसित करणे अशक्य आहे. परिणामी, या प्रदेशातील संसाधने तिन्ही महासत्तांसाठी आता प्रचंड रणनीतिक महत्त्वाची ठरत आहेत.
२०२१ च्या लष्करी उठावानंतर म्यानमारमध्ये निर्माण झालेल्या गोंधळाचा सर्वाधिक फायदा चीनने घेतला. चिपवी, पांगवा आणि सीमाभागातील अनेक ठिकाणी खाणकाम जवळपास पाच पट वाढले असून चीनच्या कंपन्या या क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या गुंतवणूकदार आहेत. परंतु या खनिजांच्या उत्खननासाठी पर्यावरणाला प्रचंड हानी पोहोचवणाऱ्या इन-सिचू लीचिंग तंत्राचा वापर केल्याने स्थानिकांच्या परिसंस्थेवर गंभीर परिणाम झाला. माती प्रदूषित झाली, डोंगराळ पाणी विषारी झाले आणि अनेक खेड्यांमध्ये आरोग्यविषयक संकटे निर्माण झाली. विरोध वाढत असूनही चीनने केआयए (KIA) सोबत नवा करार करून आपली पकड आणखी मजबूत केली आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या करारानुसार प्रति टन ३५,००० युआन दराने आणि २०% कराच्या अटींनुसार मोठ्या प्रमाणावर खनिजांचे उत्खनन सुरू आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Guinea-Bissau : आता ‘या’ देशातही निवडणुकीनंतर अवघ्या तीनच दिवसात झाले सत्तापालट; सीमा केल्या बंद अन् राष्ट्रपती बेपत्ता
आज जागतिक बाजारातील जड दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांच्या साठ्यांपैकी जवळपास दोन तृतीयांश म्यानमारमधूनच मिळतात. या खनिजांची अंतिम प्रक्रिया जवळपास पूर्णपणे चीनच्या युनान प्रांतात होते. फक्त दोन वर्षांत चीनची जड दुर्मिळ पृथ्वी ऑक्साईड आयात १९,५०० मेट्रिक टनांवरून ४१,७०० मेट्रिक टनांवर पोहोचली आहे, ज्याची व्यापार किंमत साधारण १.४ अब्ज डॉलर इतकी असल्याचा अंदाज आहे. यावरून म्यानमारवरील चीनची आर्थिक अवलंबित्व किती वाढले आहे हे स्पष्ट होते.
📢 #PacNet #100 – #Kachin‘s rare earths: opportunities and challenges for US-India-Myanmar cooperation Cchavi Vasisht & Aung Thura Ko Ko examine #mining expansion, KIA control, #China ties, #India‘s supply-chain aims, and key environmental risks. Read: https://t.co/eFWGcZH04v pic.twitter.com/vthc6hUsJR — Pacific Forum (@PacificForum) November 24, 2025
credit : social media
या नव्या युद्धभूमीत अमेरिका आता उघडपणे उतरली आहे. काचिन प्रदेशातील सर्वात मोठ्या खाण क्षेत्रांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी वॉशिंग्टनने म्यानमारच्या लष्कराशी तसेच थेट KIA सोबत संवाद सुरू केला आहे. अमेरिकेचे उद्दिष्ट सरळ आहे, चीनचे या भागातील वाढते वर्चस्व मर्यादित करणे आणि रणनीतिक खनिजांवर स्वतःची पकड निर्माण करणे. काचिनमध्ये २०२३ पर्यंत KIA ने २०० हून अधिक तळ ताब्यात घेतले असून अनेक प्रमुख खाणींचा ताबा त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे अमेरिका आता KIA ला संभाव्य ‘रणनीतिक भागीदार’ म्हणून पाहत आहे.
या संपूर्ण संघर्षात भारताची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. चीन सध्या जगातील दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांच्या ९०% पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवत असल्याने भारतासाठी नवीन स्रोत शोधणे ही अत्यंत तातडीची गरज बनली आहे. २०२४–२५ मध्ये भारताने ५३,००० टनांहून अधिक दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे चीनकडून आयात केली, तर देशांतर्गत उत्पादन अद्याप ३,००० टनांपेक्षा कमी आहे. तांत्रिक क्षमताही जुन्या झाल्या आहेत. म्हणूनच भारताने क्रिटिकल मिनरल मिशन अंतर्गत २०३० पर्यंत १८,००० कोटींची गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : White House shooting: ‘चुकीला माफी नाही…’ व्हाईट हाऊसजवळील हल्ल्यांनंतर ट्रम्पचा चढला पारा; म्हटले, सर्व बायडेनची चूक
या पार्श्वभूमीवर भारताने म्यानमारमध्ये दोन्ही बाजूंशी संवाद साधण्याची व्यावहारिक आणि संतुलित कूटनीती स्वीकारली आहे. भारताने लष्करी राजवटीशी संपर्क ठेवत असतानाच KIA/KIO सोबत खनिज पुरवठ्यासाठी थेट वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. जुलै २०२५ मध्ये भारताने KIA कडून दुर्मिळ पृथ्वी घटकांचे नमुने मागवले. नवी दिल्ली आता म्यानमारमधील वास्तविकता स्वीकारून पुढील दशकासाठी रणनीतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्याच्या दिशेने ठामपणे पावले टाकत आहे.
Ans: कारण येथे जगातील सर्वात मोठ्या जड दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांचे साठे आहेत.
Ans: दोन तृतीयांश जड REE म्यानमारमधून चीनमध्ये प्रक्रिया करण्यासाठी जातात.
Ans: भारत चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी म्यानमारच्या लष्कर आणि KIA दोघांशी थेट संवाद करत आहे.