Experts have expressed concern that Iran and Bangladesh's entry into the Mecca Agreement may increase risks for India.
दक्षिण आशिया आणि मध्य-पूर्व (मिडल ईस्ट) प्रदेशात एक नवीन जागतिक सुरक्षेचे समीकरण आकारास येत असून, त्यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व सागरी सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की या तीन महत्त्वाच्या देशांनी ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करारावर’ (Mecca Joint Defence Agreement) स्वाक्षऱ्या केल्या. आता या आघाडीमध्ये बांगलादेशने उघडपणे सामील होण्याची इच्छा दर्शवली आहे, तर इराण आणि इजिप्त सारख्या देशांनाही यात सहभागी करून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. जर ही लष्करी आघाडी हिंद महासागर आणि बंगालच्या उपसागरापर्यंत विस्तारली, तर भारताच्या सामरिक आणि सागरी हितसंबंधांवर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक तज्ज्ञांनी दिला आहे. ( Mecca Pact)
मक्का कराराचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे यातील सामूहिक सुरक्षेचे कलम. वेस्टर्न अलायन्स ‘नाटो’च्या (NATO) धर्तीवर बनवण्यात आलेल्या या करारानुसार, सहभागी देशांपैकी एकाही देशावर झालेला लष्करी हल्ला हा सर्व देशांवरील हल्ला मानला जाईल. तुर्की आणि पाकिस्तानचे अधिकारी या आघाडीला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी नवीन सदस्यांचे स्वागत करत आहेत. तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी ही प्रणाली प्रादेशिक सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे म्हटले आहे. मुस्लिम देशांमध्ये अशा प्रकारची एकछत्री लष्करी व्यवस्था तयार होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत असून, भविष्यात ही संस्था आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक मोठी शक्ती बनू शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mohan Bhagwat : न्यूयॉर्कमध्ये गुंजला सनातन धर्माचा आवाज; ‘पळून जाऊ नका, कर्तव्य करा!; RSS प्रमुख मोहन भागवत यांचे मोठे विधान
या मक्का करारात जर इराण आणि बांगलादेशचा अधिकृत समावेश झाला, तर त्याचा थेट फटका भारताच्या व्यापारी आणि सागरी सुरक्षेला बसू शकतो. लाल समुद्राचा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग ‘बाब-अल-मंडेब’ (Bab-el-Mandeb) आणि सुएझ कालव्याद्वारे भारताचा युरोपासोबत सुमारे ८० टक्के व्यापार चालतो. इराणचा या आघाडीत समावेश झाल्यास या आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गावर विरोधी आघाडीचे वर्चस्व वाढेल, ज्यामुळे भारताच्या इंधन पुरवठ्याला आणि व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
दुसरीकडे, भारताचा पूर्व शेजारी देश बांगलादेशने ‘बांगलादेश फर्स्ट’ धोरणाचा हवाला देत या करारात सामील होण्याचे सकारात्मक संकेत दिले आहेत. बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या आगामी सौदी आणि तुर्की दौऱ्यांदरम्यान यावर महत्त्वाची चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जर बांगलादेश या लष्करी करारात सामील झाला, तर भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवर विशेषतः विशाखापट्टणम आणि अंदमान-निकोबारसारख्या महत्त्वाच्या नौदल तळांलगत—पाकिस्तान आणि तुर्कीचा प्रभाव थेट वाढेल. यामुळे भारताला एकाच वेळी पश्चिम आणि पूर्व अशा दोन्ही सागरी आघाड्यांवर (Two-Front Naval Challenge) आपली लष्करी ताकद तैनात करावी लागू शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Venezuela: जागतिक इतिहासातील सर्वात मोठा करार! व्हेनेझुएलाच्या 65 अब्ज बॅरल तेलसाठ्यावर अमेरिकेचे नियंत्रण; ट्रम्प यांची घोषणा
इराणच्या मक्का करारातील सहभागाबाबत सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संभ्रमाचे वातावरण आहे. इराणच्या संसदेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने तेहरानला या आघाडीत सामील होण्यासाठी अधिकृत निमंत्रण मिळाल्याचा दावा केला होता. परंतु, नंतर इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने असा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव आला नसल्याचे स्पष्ट केले. इराणच्या काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अशा कोणत्याही प्रादेशिक लष्करी आघाडीत सामील होणे इराणसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या जोखमीचे ठरू शकते.
तथापि, जर ही आघाडी अधिक मजबूत झाली, तर भारताच्या ‘महासागर’ (MAHASAGAR) या सागरी सुरक्षा उपक्रमासमोर आणि हिंद महासागरातील भारताच्या वर्चस्वावर नवीन प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहील. या घडामोडींवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय बारकाईने लक्ष ठेवून असून, सौदी अरेबिया व इतर मित्रांशी असलेल्या धोरणात्मक संबंधांच्या आधारे भारताच्या सुरक्षेला कोणताही धक्का बसणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
