Nagpur News : विदर्भ साहित्य संघाच्या इमारतीचा वाद आता हायकोर्टात ! राज्यसरकार सह प्रतिवादींना नोटीस .

Nagpur News : नागपूरातील विदर्भ साहित्य संघाच्या इमारतीसंदर्भातील वाद आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनासह संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

• ट्रस्ट , विकासकांच्या व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी
• २००४ च्या निर्देशाचे पालन नाही
• ट्रस्ट , विकासकाच्या व्यवहाराची मागणी

Nagpur News : विदर्भ साहित्य संघाच्या इमारतीच्या (धनवटे रंगमंदिर) कथित अनियमितता, अपूर्ण बांधकाम आणि अग्निसुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा हायकोर्टात पोहोचला आहे. या जनहित प्रकरणाची प्राथमिक सुनावणी घेत न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, महापालिका आणि अन्य संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर मागितले. उल्हास केळकर व इतरांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. विदर्भ साहित्य संघ ट्रस्ट आणि शेवाळकर डेव्हलपर यांच्यात झालेल्या सर्व करारांची फॉरेन्सिक निष्पक्ष ऑडिट ,चौकशी,तसेच प्रकल्पाचे मंजूर नकाशा विरोधात झालेल्या बांधकामावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

नागपूरमध्ये उभारण्यात येणार जागतिक दर्जाचे कन्व्हेन्शन सेंटर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

याचिकेत ट्रस्ट आणि डेव्हलपरमधील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी, फॉरेन्सिक ऑडिट, मनपाकडून मूळ बांधकाम मंजुरीचे अभिलेख मागवणे, अनधिकृत सुधारित मंजुरी रद्द करणे तसेच इमारतीला वैधानिक आणि अग्निसुरक्षा मंजुरी मिळणे शक्य नसल्यास ती पाडून पारदर्शक पद्धतीने नव्याने विकास करण्याची मागणी केली आहे. तसेच या संकुलात दररोज कोचिंग व ट्युशनसाठी येणारे शेकडो विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे.

केवळ १ रुपयाची होती वार्षिक लीज

याचिकेनुसार, १९५१ मध्ये सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांसाठी विदर्भ साहित्य संघाला १.१२ एकर जमीन केवळ एक रुपया वार्षिक लीजवर दिली होती. त्यानंतर १९५८ मध्ये या ठिकाणी धनवटे रंगमंदिर उभारले. जुने सभागृह पाडून नवीन थिएटर आणि व्यावसायिक संकुल विकसित करण्यासाठी १९९२ मध्ये शेवाळकर डेव्हलपरसोबत करार केला. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, अनेक वर्षे उलटूनही प्रकल्प अपूर्ण आहे. त्यानंतर केलेल्या पूरक करारांमध्ये मूळ अटींमध्ये बदल केले. मात्र, आवश्यक वैधानिक मंजुरी घेतली नाही.

Nagpur : विदर्भ साहित्य संघ आपली जागा परत करणार !

२००४ च्या निर्देशाचे पालन नाही

२००४ मध्ये उच्च न्यायालयाने डेव्हलपरला १२५० आसन क्षमतेचे वातानुकूलित सभागृह आणि सांस्कृतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. फायर एनओसी आणि अधिभोग प्रमाणपत्राशिवाय वापर सुरू असल्याचा दावा संकुलातील इमारतीचा वापर अधिभोग प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट) आणि अग्निशमन विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय सुरू असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. अग्निशमन विभागाने नोटीस बजावल्यानंतरही मनपाने ठोस कारवाई केली नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.