सोमवार, 26 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
न्यूझीलंडमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध सामूहिक कराराबाबत अनेक महिन्यापासून चर्चा सुरु होती . मात्र सरकार आणि संबंधित विभागांकडून देण्यात आलेल्या वेतन प्रस्तावांवर कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली . वाढत्या जीवनावश्यक खर्चाच्या तुलनेत ही वेतनवाढ पुरेशी नसल्याने संघटनेचे म्हणणे आहे .
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनात योग्य वाढ आणि सरकारी सेवांसाठी पुरेसा निधी देण्याची मागणी केली आहे . पब्लिक सर्व्हिस असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार प्रस्तावित वेतनवाढीमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांची वास्तविक क्रयशक्ती कमी होण्याची शक्यता आहे . त्यामुळे सरकारने खर्चकपातीची भूमिका बदलून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे . अशी मागणी करण्यात आली आहे .
या कामबंद आंदोलनात मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेव्हलपमेंट , मिनिस्ट्री ऑफ बिझनेस अँड एम्प्लॉयमेंट , डिपार्टमेंट ऑफ इंटर्नल अफेर्स , नॅशनल इमर्जन्सी मॅनेजमेंट आणि मिनिस्ट्री फॉर एथनिक कम्युनिटीज यांसारख्या विभागातील कर्मचारी सहभागी झाले . देशातील विविध शहरांमध्ये निदर्शने , रॅली आणि पिकेटिंग करण्यात आले . वेलिंग्टनमध्ये संसद परिसरात शेकडो कर्मचारी एकत्र आले .
कर्मचारी संघटनेने हे आंदोलन केवळ पगारवाढीसाठी नसून सरकारी सेवांवरील वाढता ताण आणि अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या प्रश्नावरही असल्याचे स्पष्ट केले आहे . कर्मचाऱ्यांवर कामाचा वाढता भार असून सरकारी विभागांमध्ये मनुष्यबळ कमी होत असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे .
UK vs Israel : इस्रायलला ब्रिटनचा झटका; वसाहतींच्या मालावर बंदी, कंपन्यांवर कारवाई !
न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर उतारण्याऐवजी कामावर राहून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढावा , अशी भूमिका घेतली आहे . सरकाने यापूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी संख्या कमी करण्यावर भर दिला आहे . बजेटमध्ये समतोल राखण्यासाठी खर्चकपात आवश्यक आहे .
असे सरकारने सांगितले आहे . दरम्यान कर्मचारी संघटनेने मागण्या मान्य न झाल्यास भविष्यात आणखी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे . त्यामुळे न्यूझीलंडमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वेतनवाढीचा मुद्दा आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही महत्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे .
