opec+
मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी (०३ मे) OPEC+ देशाची महत्त्वाची बैठक पार पजली. या बैठकीत दजून २०२६ पासून दररोज १.८८ लाख बॅरल अतिरिक्त तेल उत्पादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. युएई या संघटनेतून बाहेर पडल्याने उत्पादनाच्या कोट्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे सौदी अरेबिया आणि रशियासह इतर सात प्रमुख देश अल्जीरिया, इराक, कझाकस्तान, कुवेत, ओमान ने बाजापेठेतील पुरवठा स्थिर करण्याची जबाबदारी घेतली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे केवळ तेलाचा पुरवठा वाढणार नाही, तर यातून जगभरातील देशांनी एक स्ट्रॅटेजिक संदेश देण्यात आला आहे. युएई बाहेर पडल्यामुळे या संघटनेचे वर्चस्व धोक्यात आले असल्याची चर्चा सर्वजण करत होते. पण या निर्णयामुळे OPEC+ ने सिद्ध केले की संघटनेचा आजही जागतिक स्तरावर ताबा आहे.
सध्या आखाती देशांमधील तणाव प्रचंड वाढला आहे. फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरु असलेल्या अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाने प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली असून यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. परिणामी जगभरातील अनेक देशांमध्ये इंधन आणि उर्जा संकट निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थिती OPEC+ ने घेतलेला निर्णया ही तूट भरुन काढण्यात अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
भारत आपल्या गरजेच्या ८५% जास्त तेल आयात करतो. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे कच्चा तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या होता. यामुळे पुरवठा वाढू शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती स्थिर राहतील, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवणे भारत सरकारला सोपे जाईल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यूएईच्या एक्झिटनंतरही OPEC+ ने घेतलेल्या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
Ans: यूएईच्या एक्झिटनंतर OPEC+ ने कच्चा तेलाचे उत्पादन वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
Ans: तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवता येईल.
.png "Videos"){kind=small}
