रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
Asean Summit: मनिलामध्ये रंगणार जागतिक महासत्तांची बैठक! २३ व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेत कोणत्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
सध्या संपूर्ण जग एका अत्यंत अस्थिर आणि तणावपूर्ण भू-राजकीय कालखंडातून जात आहे. एकीकडे पश्चिम आशियातील संकट आणि अमेरिका-इराण संघर्ष पेटला आहे, तर दुसरीकडे आशिया खंडात (Asean Summit) चीनची वाढती लष्करी आणि आर्थिक महत्त्वाकांक्षा शेजारील देशांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. अशा या महत्त्वाच्या टप्प्यावर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १६ आणि १७ नोव्हेंबर रोजी फिलीपिन्सची राजधानी मनिला येथे दोन दिवसीय दौऱ्यावर जात आहेत. या दौऱ्यात ते २३ व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेत (ASEAN-India Summit) आणि २१ व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेत (East Asia Summit) सहभागी होणार आहेत. आग्नेय आशियामध्ये भारताचे सामरिक, राजनैतिक आणि आर्थिक अस्तित्व अधिक मजबूत करण्यासाठी हा दौरा मैलाचा दगड मानला जात आहे.
आग्नेय आशिया हा प्रदेश भारताच्या ‘ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी’ (Act East Policy) आणि व्यापक ‘इंडो-पॅसिफिक’ (Indo-Pacific) धोरणाचा कणा आहे. मात्र, सध्या हा संपूर्ण प्रदेश अनेक अंतर्गत आणि बाह्य आव्हानांचा सामना करत आहे. अमेरिका आणि चीनमधील वाढती महासत्ता स्पर्धा, म्यानमारमध्ये सुरू असलेले भीषण गृहयुद्ध, थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यातील सीमावाद आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचे आक्रमक प्रादेशिक दावे यामुळे या भागात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका आणि पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे.
आसियान म्हणजेच ‘असोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशन्स’ (आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची संघटना). या संघटनेची स्थापना ८ ऑगस्ट १९६७ रोजी झाली होती. शीतयुद्धाच्या काळात महासत्तांमधील राजकीय अस्थिरता आणि स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपिन्स, सिंगापूर आणि थायलंड या पाच देशांनी ‘बँकॉक जाहीरनाम्यावर’ स्वाक्षरी करून या संघटनेचा पाया रचला. आग्नेय आशियामध्ये आर्थिक सहकार्य वाढवणे, प्रादेशिक शांतता प्रस्थापित करणे आणि स्थैर्य राखणे हे या संघटनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mercor AI : अवघ्या 23 व्या वर्षी 40,000 कोटींचे मालक; हार्वर्ड सोडून बनले अब्जाधीश, आदर्श हिरेमठ अन् सूर्य मिधा यांची भन्नाट कहाणी
कालांतराने या संघटनेचा विस्तार होत गेला आणि ब्रुनेई, व्हिएतनाम, लाओस, म्यानमार आणि कंबोडिया हे देशही यात सामील झाले. अलीकडेच ऑक्टोबर २०२५ मध्ये तिमोर-लेस्ते (Timor-Leste) या देशाचा समावेश झाल्याने आसियानच्या सदस्य देशांची संख्या आता ११ झाली आहे. आजघडीला या संघटनेची ताकद थक्क करणारी आहे. आसियान देशांमध्ये जगातील सुमारे ६९.३ कोटी (६९३ दशलक्ष) लोक राहतात आणि या देशांची एकत्रित अर्थव्यवस्था अंदाजे ४.३ ट्रिलियन डॉलर्सची आहे. जर आसियानला एक स्वतंत्र देश मानले, तर ती जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था ठरेल आणि २०३० पर्यंत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचे या संघटनेचे मोठे ध्येय आहे. युरोपियन युनियनप्रमाणे आसियानकडे सदस्य देशांवर निर्णय लादणारी कोणतीही केंद्रीय सत्ता नाही; ही संघटना पूर्णपणे एकमत आणि एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या तत्त्वावर चालते.
सध्या आसियानसमोरील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे चीनचा वाढता विस्तारवाद. विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रात चीनने आपले हक्क सांगायला सुरुवात केल्यापासून फिलीपिन्स आणि चीन यांच्यात सागरी सीमांवरून मोठा संघर्ष सुरू आहे. दोन्ही देशांच्या नौदलांमध्ये समुद्रात अनेकदा तणावपूर्ण चकमकी घडल्या आहेत. दुसरीकडे, २०२१ च्या लष्करी उठावानंतर म्यानमारमध्ये सुरू झालेले गृहयुद्ध आटोक्यात आणण्यात आसियानच्या पंचसूत्री शांतता योजनेला अद्याप यश आलेले नाही. त्यातच थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यातील सीमावादानेही डोके वर काढले आहे.
अशा परिस्थितीत भारतासाठी आसियानचे महत्त्व केवळ औपचारिक राहिलेले नसून ते अत्यंत सामरिक आणि आर्थिक बनले आहे. चीनच्या दादागिरीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारत आग्नेय आशियाई देशांसोबत संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा सहकार्य वाढवत आहे. कोणत्याही एका देशाची मक्तेदारी नसलेला खुला, मुक्त आणि सर्वसमावेशक इंडो-पॅसिफिक प्रदेश असावा, ही भारताची ठाम भूमिका आहे.
याशिवाय, भारताच्या अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी मानली जाणारी ‘मलाक्काची सामुद्रधुनी’ (Strait of Malacca) हिंद महासागराला दक्षिण चीन समुद्राशी जोडते. भारताचा बहुतांश आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि ऊर्जा पुरवठा याच सागरी मार्गातून होतो. त्यामुळे इंडोनेशिया, सिंगापूर, व्हिएतनाम आणि फिलीपिन्स यांसारख्या देशांसोबत नौदल सराव, सागरी निगराणी आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण करणे भारताच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. याचेच महत्त्व ओळखून २०२६ हे वर्ष ‘आसियान-भारत सागरी सहकार्य वर्ष’ म्हणून साजरे केले जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Elon Musk : अवकाश इतिहासात नवा अध्याय! स्पेसएक्सच्या ‘चॉपस्टिक्स’ भुजांनी हवेतच झेलले 400 फुटी महाकाय रॉकेट, VIDEO VIRAL
आसियान हा भारताचा एक प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे. २०२५ मध्ये भारत आणि आसियान देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार अंदाजे ११४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला होता. इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण (Pharma), ऑटोमोबाईल आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रात दोन्ही बाजूंना सहकार्याची मोठी संधी आहे. मात्र, या व्यापारात भारतासमोर ‘व्यापार तूट’ (Trade Deficit) ही एक मोठी चिंता आहे. भारत आणि आसियानने २०१० मध्ये वस्तू व्यापार करारावर (AITIGA) स्वाक्षरी केली होती. हा करार लागू झाल्यापासून भारताची व्यापार तूट २०११ मधील ७.५ अब्ज डॉलर्सवरून २०२३ मध्ये थेट ४४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. म्हणजेच आपण आसियान देशांना निर्यात करण्यापेक्षा तिथून आयात जास्त करत आहोत. त्यामुळे २०२० पासून या कराराचे पुनरावलोकन सुरू असून, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासारख्या बाजारपेठांमध्ये भारतीय उत्पादनांना अधिक संधी मिळावी, यासाठी भारत आग्रही आहे.
या भागीदारीचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे दळणवळण आणि कनेक्टिव्हिटी. ईशान्य भारताला थेट आग्नेय आशियाशी जोडण्यासाठी ‘भारत-म्यानमार-थायलंड त्रिपक्षीय महामार्ग’ आणि ‘कलादान मल्टी-मोडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रकल्प’ हे दोन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. दुर्दैवाने, म्यानमारमधील गृहयुद्ध आणि अस्थिरतेमुळे या प्रकल्पांच्या कामाला काहीसा विलंब झाला आहे.
संरक्षण क्षेत्रात मात्र भारताने मोठी मुसंडी मारली आहे. भारताने स्वदेशी बनावटीची अत्याधुनिक ‘ब्रह्मोस’ (BrahMos) क्षेपणास्त्रे फिलीपिन्सला पुरवून संरक्षण निर्यातीच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. यामुळे चीनवर दबाव वाढला असून, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापूर आणि मलेशिया या देशांसोबतही भारताचे लष्करी सराव आणि संरक्षण सहकार्य वेगाने विस्तारत आहे.
मनिला येथील २३ व्या आसियान-भारत शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारत आणि आसियान यांच्यातील ‘सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचा’ आढावा घेतील. या बैठकीत सागरी सुरक्षा, द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण सहकार्य, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) या नव्या क्षेत्रांमध्ये एकत्र काम करण्यावर भर दिला जाईल.
याचबरोबर, २१ व्या पूर्व आशिया शिखर परिषदेत (East Asia Summit) पंतप्रधान मोदींना अमेरिका, चीन, जपान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या बड्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांशी थेट संवाद साधण्याची संधी मिळणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, आसियान हा भारतासाठी केवळ एक व्यापारी गट राहिलेला नाही; तर तो आग्नेय आशियाचे प्रवेशद्वार, सागरी सुरक्षेचा भक्कम साथीदार, भारतीय संरक्षण साहित्याची नवी बाजारपेठ आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनविरोधात सामरिक संतुलन राखण्याचे सर्वात प्रभावी माध्यम बनला आहे.
Ans: आसियान म्हणजे 'आग्नेय आशियाई राष्ट्रांची संघटना' (Association of Southeast Asian Nations). ऑक्टोबर २०२५ मध्ये तिमोर-लेस्तेच्या समावेशानंतर या संघटनेत इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनामसह एकूण ११ सदस्य देश आहेत.
Ans: आग्नेय आशियात चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी, सागरी सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, संरक्षण निर्यात वाढवण्यासाठी आणि ४४ अब्ज डॉलर्सची व्यापार तूट कमी करण्यासाठी पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
Ans: इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील सागरी संपर्क व्यवस्था, नौदल सहकार्य आणि सागरी सुरक्षा अधिक भक्कम करण्यासाठी २०२६ हे वर्ष अधिकृतपणे 'आसियान-भारत सागरी सहकार्य वर्ष' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
