Moon Nuclear Power Plant : रशिया-चीनची मैत्री चंद्रावर! 2035 पर्यंत अंतराळात करणार अत्यंत महत्त्वाचा करार

Moon nuclear power plant : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन आणि रशियाचे वाढते सहकार्य आता पृथ्वीपलीकडे चंद्रावर पोहोचले आहे. दोन्ही देशांनी चंद्रावर अणुऊर्जा केंद्र उभारण्यासाठी करार केला आहे.

Moon nuclear power plant : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन आणि रशियाचे वाढते सहकार्य आता पृथ्वीपलीकडे चंद्रावर पोहोचले आहे. दोन्ही देशांनी चंद्रावर अणुऊर्जा केंद्र उभारण्यासाठी करार केला असून, हे केंद्र २०३५ पर्यंत कार्यरत होण्याची शक्यता आहे. हे प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय चंद्र संशोधन केंद्र (International Lunar Research Station – ILRS) या बहुपक्षीय उपक्रमाचा भाग असणार आहे. या माध्यमातून चंद्रावरील मानवरहित मोहिमांना ऊर्जा पुरवठा केला जाणार आहे.

रोसकॉसमॉस आणि सीएनएसएचा ऐतिहासिक करार

या ऐतिहासिक करारावर रशियाची अंतराळ संस्था रोसकॉसमॉस आणि चीनची राष्ट्रीय अंतराळ प्रशासन (CNSA) यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ८ मे २०२५ रोजी याबाबत अधिकृत घोषणा करण्यात आली. हे अणुऊर्जा केंद्र चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळील १०० किलोमीटर परिसरात उभारण्यात येणार आहे, जेथे वैज्ञानिक दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात संशोधन शक्य आहे. ILRS चा उद्देश दीर्घकालीन मानवरहित अंतराळ मोहीम, स्वयंचलित संशोधन, मूलभूत विज्ञान चाचण्या आणि भविष्यकालीन मानवयुक्त मोहिमांसाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधा उभारणे असा आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारताविरुद्ध विष ओकणाऱ्या बिलावल भुट्टोची चांगलीच तंतरली; म्हणाला, ‘अणु हल्ल्याचा परिणाम…’

चंद्रावरील सहकार्यामागचे भौगोलिक राजकारण

या घडामोडींचा जागतिक भू-राजकीय आणि अंतराळातील सामरिक शर्यतीत मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अमेरिकेच्या NASA च्या आर्टेमिस कार्यक्रमाला निधीअभावी विलंब होत आहे, आणि काही मिशन्स रद्द होण्याची शक्यता जाहीर केली गेली आहे. अमेरिकेच्या तुलनेत रशिया-चीनने चंद्रप्रवासाच्या दिशेने अधिक स्थिर आणि निर्णायक पावले टाकली आहेत. त्यामुळे चंद्रावरील वर्चस्वासाठी सुरू असलेल्या जागतिक शर्यतीत अमेरिका मागे पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

ILRS मध्ये सहभागी होणारे देश

२०१७ मध्ये प्रथमच जाहीर करण्यात आलेल्या ILRS प्रकल्पात अनेक देशांचा सहभाग आहे, ज्यामध्ये व्हेनेझुएला, बेलारूस, अझरबैजान, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, निकाराग्वा, थायलंड, सर्बिया, पाकिस्तान, सेनेगल आणि कझाकस्तान या देशांचा समावेश आहे. हे सर्व देश भविष्यातील संशोधन व अंतराळ सहकार्यात सक्रिय सहभाग दर्शवत आहेत.

अणुऊर्जेवर आधारित कार्गो यानही विकसित होतंय

रशियाचे रोसकॉसमॉस प्रमुख युरी बोरिसोव्ह यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की अणुभट्टी थंड ठेवण्याची यंत्रणा विकसित करण्यात यश मिळाले असून, आता अणुऊर्जेवर चालणारे मालवाहू अंतराळ यान (cargo spaceship) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे यान उच्च-ऊर्जा टर्बाइन आणि अणुभट्टीच्या सहाय्याने अवकाशातील कचरा गोळा करणे, एक कक्षा सोडून दुसऱ्या कक्षेत मोठ्या प्रमाणावर माल वाहून नेणे यांसारखी कामे करू शकेल. हे तंत्रज्ञान अंतराळातील शाश्वतता आणि लॉजिस्टिक्सच्या दृष्टीने अत्यंत क्रांतिकारी मानले जात आहे.

नव्या शीतयुद्धाची सुरुवात?

चीन आणि रशियाचे चंद्रावरील संयुक्त प्रयत्न अमेरिकेसाठी गंभीर आव्हान ठरू शकतात. अणुऊर्जा केंद्रामुळे या दोन्ही देशांना सतत आणि विश्वासार्ह ऊर्जा स्रोत उपलब्ध होणार आहे, जो मानववस्ती किंवा लांबकालीन प्रयोगशाळा स्थापनेसाठी अत्यावश्यक आहे. जसे अमेरिकेने शीतयुद्ध काळात चंद्रावर वर्चस्व गाजवले, तसेच आता रशिया आणि चीन नव्या शतकात चंद्रावर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. या घडामोडींकडे अंतराळातील सामरिक सत्ता संतुलनाच्या पुनर्रचनेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : जगात सर्व शक्तिशाली असलेल्या अमेरिकेच्या ‘Minuteman-III’ क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी; पाहा ‘हा’ चित्तथरारक VIDEO

 चंद्रावर रशिया-चीन युतीचे वर्चस्व

२०३५ पर्यंत तयार होणारे चंद्रावरील अणुऊर्जा केंद्र हे विज्ञान, अंतराळ धोरण आणि जागतिक राजकारणात एक क्रांतिकारी टप्पा असेल. अमेरिका, युरोप आणि भारत यांच्यासाठी हे एक स्पष्ट संकेत आहे की, अंतराळातील जागतिक समीकरणे झपाट्याने बदलत आहेत आणि चंद्रावरील पुढचे पाऊल आता चीन-रशियाच्या हातात आहे.