
Teesta River Dispute
तीस्ता प्रकल्प भारत आणि बांगलादेशचा पाणी वाटप प्रकल्प आहे.
या प्रकल्पासाठी बांगलादेशने चीन(China)कडे १ अब्ज डॉलरची मदत मागितली आहे. चीनने देखील आर्थिक निधी आणि तांत्रिक मदत देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, भारताने याला तीव्र विरोध केला आहे.
तीस्ता नदीचा संपूर्ण प्रकल्प भारताच्या अत्यंत संवेदनशील सिलगुडी कॉरिडोर ज्याला चिकन नेक या नावानेही ओळखले जाते याजवळ आहे. हे क्षेत्र भारताच्या सीमांना ईशान्येकडील आठ राज्यांशी जोडते. यामध्ये सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम आणि त्रिपुरा या देशांचा समावेश आहे. या मार्गावरुन भारत या देशांशी थेट व्यापार करु शकतो.
तर वायव्येला नेपाळ आणि ईशान्येला भूतानचे खोरे आहे. या अरुंद मार्गावरुन रस्ते, महत्वाचे रेल्वे मार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, उच्च व्होल्टेज पॉवर ट्रान्समिशन ग्रिड, फायबर ऑप्टिक केबल्स आहेत. परिणामी चीनचा या भागात वाढता हस्तक्षेप राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी मोठा धोका ठरु शकतो, असे संरक्षण तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. यामुळे भारत तीस्ता वादात चीनच्या सहभागाला विरोध करतो.
सध्या बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान(Tarique Rahman) यांनी चीनकडे या प्रल्पासाठी अधिकृत प्रस्ताव पाठवला आहे. तसेच चीनच्या पॉवर कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनने याचा अंतिम आराखडा आखण्यास सुरुवात केली आहे. बांगलादेशने हा निर्णय उत्तरेकडील भागात शेती आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होत असल्याने घेतला आहे. भारतासोबत कोणताही अंतिम पाणीवाटप करार न झाल्याने या प्रक्लपाच्या बांधकामाला होणाऱ्या विलंबामुळे हतबल होऊ चीनकडे मदत मागितली जात असल्याचे बांगलादेशने म्हटले आहे.
हा वाढता तणाव पाहता आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी दोन्ही देशांना थेट संवादा साधून लवकरात लवकर वाद सोडवण्याचा सल्ला दिला आहे. भारत आणि बांगलादेशने राजनैतिक चर्चा थांबवू नये, असे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. तसेच मध्यस्थ म्हणून काम करण्यास जपानने तयारी दाखवली आहे.
Sheikh Hasina च्या प्रत्यार्पणावर मोठी अपडेट समोर; जाणून घ्या भारताची काय आहे भूमिका?
Ans: तीस्ता नदीचा प्रकल्प भारतासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत संवदेनशील आहे. हा अरुंद मार्ग भारताला ईशान्येकडील आठ राज्यांशी जोडतो. या भागात चीनच्या सहभागामुळे भारताच्या राष्ट्रीय आणि सीमा सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
Ans: १९४७ पासून दोन्ही देशांमध्ये तीस्ता नदीच्या पाणीवाटपावरुन वाद सुरु आहे. उन्हाळ्यात नदीतील पाण्याचा प्रवाह कमी असतो ज्यामुळे बांगलादेशच्या उत्तर भागातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. भारतासोबत यावर कोणताही ठोस पाणीवाटप करार न झाल्यामुळे हा तणाव निर्माण झाला आहे.