Nidal Hasan execution date 2026 Nidal Hasan firing squad livestream
अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेत आणि लष्करी इतिहासात एक अत्यंत वादग्रस्त घटना घडण्याच्या मार्गावर आहे. २००९ मधील फोर्ट हूड गोळीबार प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि माजी लष्करी मानसोपचारतज्ज्ञ मेजर निदाल मलिक हसन (Nidal Hasan) याला ३ डिसेंबर २०२६ रोजी दुपारी १ वाजता गोळ्या घालून मृत्युदंड दिला जाणार आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, या फाशीच्या शिक्षेचे संपूर्ण जगासमोर थेट प्रक्षेपण (Live Streaming) केले जाईल. या घोषणेनंतर संपूर्ण जगात हे थेट प्रक्षेपण कायदेशीर आहे का, यावर एकच खळबळ उडाली आहे.
निदाल हसनने ५ नोव्हेंबर २००९ रोजी टेक्सस येथील फोर्ट हूड लष्करी तळावर अंदाधुंद गोळीबार करून १३ निष्पाप सैनिकांचा आणि नागरिकांचा बळी घेतला होता, तर ३२ जण गंभीर जखमी झाले होते. ऑगस्ट २०१३ मध्ये लष्करी न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२५ मध्ये त्याच्या पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर ऑक्टोबर २०२६ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला अंतिम मंजुरी दिली.
अनेक लोकांच्या मनात असा प्रश्न उपस्थित होतो की गोळीबार पथकाद्वारे (Firing Squad) फाशी देणे अमेरिकेत कायदेशीर आहे का? तर याचे उत्तर ‘होय’ असे आहे. १८७९ मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की गोळीबार पथकाद्वारे दिलेली शिक्षा ही क्रूर किंवा असामान्य शिक्षेच्या व्याख्येत येत नाही. आजच्या घडीला आयडाहो, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, दक्षिण कॅरोलिना आणि युटा या पाच राज्यांमध्ये गोळीबार पथकाद्वारे मृत्युदंड देण्यास कायदेशीर परवानगी आहे.
अमेरिकन सैन्याने १९४५ मध्ये शेवटच्या वेळी गोळीबार पथकाचा वापर केला होता आणि १९६१ मध्ये शेवटची लष्करी फाशी देण्यात आली होती. त्यामुळे निदाल हसनची शिक्षा ही तब्बल ६ दशकांनंतर होणारी पहिली लष्करी अंमलबजावणी ठरणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Bank : भारत ‘दक्षिण आशिया’चा केंद्रबिंदू! पाकिस्तानला जागतिक बँकेच्या यादीतून काढले बाहेर; पाकिस्तानी संतप्त
फाशीची शिक्षा देणे आणि तिचे थेट इंटरनेटवर प्रसारण करणे हे दोन पूर्णपणे वेगळे कायदेशीर मुद्दे आहेत. अमेरिकेच्या फेडरल (संघीय) तुरुंग नियमांनुसार कोणत्याही फाशीचे व्हिडिओ किंवा ऑडिओ रेकॉर्डिंग करण्यास कडक बंदी आहे. मात्र, लष्करी नियमावलीत थेट प्रक्षेपणाबाबत स्पष्ट बंदीचा उल्लेख नसल्याने या कायदेशीर त्रुटीचा फायदा घेतला जात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
🚨 BREAKING: The US Army has scheduled a firing squad execution for the 2009 Fort Hood mass shooter, Major Nidal Hasan. Nidal, who killed 13 people and injured 32 in the 2009 Fort Hood shooting, will have his execution by firing squad livestreamed. The former Army psychiatrist was sentenced to death in 2013. It would be the US military’s first firing squad execution since World War II. President Trump approved the sentence on Oct. 2 via recommendation from War Secretary Pete Hegseth, and Acting Army Sec. Adam Telle has officially signed the order. THE DETAILS:
🗓️ When: Thursday, Dec. 3 at 1:00 PM local time
📍 Where: Fort Hood, Texas
💥 Method: Firing Squad HISTORIC IMPACT:
If carried out, this will be the first US military execution since 1961—and the first military firing squad since World War II.
THE BACKSTORY:
• On Nov. 5, 2009, Hasan opened fire on soldiers preparing to deploy, killing 13 people and wounding 32.
• A military jury sentenced him to death in 2013, and he has been held at Fort Leavenworth ever since.
• Hasan, a US citizen of Palestinian descent, had become highly vocal against US wars prior to the attack. ⚠️ WHAT’S NEXT: The Dec. 3 timeline is not guaranteed. Hasan still has the option to file an appeal in civilian federal courts, a move that could potentially delay the execution for years. — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 9, 2026
credit – social media and Twitter
लष्करी नियमांनुसार केवळ अधिकारी, वकील, पीडितांचे कुटुंबीय आणि मर्यादित पत्रकारांनाच उपस्थित राहण्याची मुभा असते. १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांना हे दृश्य पाहण्यास सक्त मनाई आहे. परंतु, जेव्हा एखादी घटना इंटरनेटवर थेट प्रसारित केली जाते, तेव्हा लहान मुलांपर्यंत ती पोहोचण्यापासून रोखणे अशक्यप्राय बनते, असा युक्तिवाद कायदेतज्ज्ञांनी केला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Russia Oil Deal : इंधनाचे दर विक्रमी वेगाने घटणार? रशिया आणि अमेरिकेने केली एका मोठ्या ‘तेल’ कराराची घोषणा
अमेरिकेतील या निर्णयावर जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) मानवाधिकार कार्यालयाने या प्रक्षेपणाला कडक विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, कोणत्याही फाशीचे सार्वजनिक प्रसारण करणे म्हणजे मानवी प्रतिष्ठेचा अनादर आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार छळावरील बंदीचे थेट उल्लंघन आहे.
अमेरिकेतही या निर्णयावरून राजकीय मतभेद पाहायला मिळत आहेत. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांतील काही प्रमुख सिनेटर सदस्यांनी या प्रक्षेपणाला विरोध केला आहे. “न्याय देणे आणि मृत्यूचा सार्वजनिक खेळ मांडणे यात मोठा फरक असतो,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. दुसरीकडे, संरक्षण मंत्र्यांच्या मते, सार्वजनिक प्रसारणामुळे गंभीर गुन्ह्यांचे भयानक परिणाम जगासमोर येऊन एक धडा मिळेल. परंतु, मानवाधिकार संघटनांना भीती वाटत आहे की दहशतवादी आणि कट्टरपंथी गट या व्हिडिओचा वापर स्वतःच्या प्रचारासाठी करू शकतात.
.png "Videos"){kind=small}
