शुक्रवार, 21 ऑगस्ट 2026
अमेरिकेने हिजबुल्लाहला पुन्हा इराणचा हस्तक म्हणून मान्यता दिली, दहशतवादी आर्थिक नेटवर्कशी संबंधित १० व्यक्तींवर बंदी घातली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
मध्य-पूर्वेतील वाढत्या लष्करी आणि राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकन प्रशासनाने लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह या सशस्त्र संघटनेविरुद्ध एक अत्यंत मोठा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या (America) ट्रेझरी विभागाने (US Department of the Treasury) हिजबुल्लाहच्या बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांशी आणि रोख रकमेच्या हस्तांतरणाशी जोडलेल्या १० प्रमुख व्यक्तींवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादल्याची घोषणा केली आहे. या नव्या पावलामुळे हिजबुल्लाहची जागतिक स्तरावरील आर्थिक नाकेबंदी अधिक घट्ट झाली असून, मध्य-पूर्वेतील भू-राजकीय घडामोडींना एक नवे वळण मिळाले आहे.
अमेरिकन परराष्ट्र खाते आणि ट्रेझरी विभागाने केवळ निर्बंध लादण्यावरच थांब न राहता, हिजबुल्लाहचे वर्गीकरण अधिक कडक केले आहे. अमेरिकेने हिजबुल्लाह ही एक स्वतंत्र किंवा स्वायत्त लेबनानी संघटना नसून, ती पूर्णपणे इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स – कुड्स फोर्स’ (IRGC-QF) च्या निर्देशानुसार आणि सेवेत काम करणारी थेट ‘प्रॉक्सी’ (हस्तक) संघटना आहे, यावर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब केले आहे. या पुनर्नामांकनामुळे हिजबुल्लाहच्या सर्व लष्करी, राजकीय आणि आर्थिक कारवाया या इराणचाच एक भाग असल्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर स्पष्ट झाले आहे.
अमेरिकेच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन अॅसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने केलेल्या तपासानुसार, ज्या १० व्यक्तींवर बंदी घातली गेली आहे, ते एका आंतरराष्ट्रीय कुरिअर नेटवर्कचा भाग म्हणून कार्यरत होते. हे नेटवर्क औपचारिक जागतिक बँकिंग नियमांना चकवा देऊन परकीय चलन मिळवण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. या नेटवर्कमधील कुरिअर हे लेबनॉन, तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि इराण या देशांदरम्यान नियमित प्रवास करणाऱ्या व्यावसायिक विमानांच्या उड्डाणांचा वापर करत असत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait Of Hormuz: होर्मुझ सामुद्रधुनीत अमेरिकेचा ‘गुप्त मार्ग’; इराणी सैन्याला चकवून दररोज लाखो बॅरल तेलाची जागतिक बाजारात निर्यात
विमानातून प्रवास करताना हे कुरिअर आपल्यासोबत कोट्यवधी डॉलर्सची रोकड अत्यंत गुप्तपणे वाहून नेत असत. आंतरराष्ट्रीय बँकिंग ट्रॅकिंग आणि निर्बंधांपासून वाचण्यासाठी हिजबुल्लाहने ही थेट रोख हस्तांतरणाची समांतर यंत्रणा उभी केली होती. या गुप्त रोख रक्कमेतून हिजबुल्लाह आपल्या लष्करी कारवाया, शस्त्रास्त्रांची खरेदी आणि आपल्या कार्यकर्त्यांचे वेतन भागवत असे. अमेरिकेच्या या नव्या कारवाईमुळे हे मुख्य आर्थिक नेटवर्क पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले असून, हिजबुल्लाहला रोख रक्कमेचा होणारा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर खंडित झाला आहे.
ट्रेझरी विभागाने उघड केलेल्या माहितीनुसार, या नेटवर्कचे मुख्य सूत्रधार आणि व्यावसायिक कनेक्शन तुर्की आणि इतर मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये पसरलेले होते. यात तुर्कीमधील व्यावसायिक युनूस अल्पर यिल्माझ याच्यासह त्याच्या सहकाऱ्यांचा समावेश आहे, जे बनावट कंपन्या (Shell Companies) आणि स्थानिक मनी एक्सचेंज हाऊसेसचा मुखवटा म्हणून वापर करत होते. हे लोक कुड्स फोर्सच्या वित्तीय अधिकाऱ्यांशी जुळून गुप्त खात्यांद्वारे पैसे वळवत असत आणि त्यानंतर कुरिअरच्या माध्यमातून ती रक्कम लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या मुख्य तळांवर पोहोचवली जात असे.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, हा संपूर्ण प्रकार इराणच्या कुड्स फोर्सचे दिवंगत वित्त अधिकारी बहनाम शहरयारी याच्या जुन्या नेटवर्कशी साधर्म्य दर्शवणारा आहे. जागतिक पातळीवर दहशतवादी संघटनांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी इराण कशा प्रकारे नवनवीन बेकायदेशीर मार्ग शोधून काढतो, याचे हे एक स्पष्ट उदाहरण असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.
अमेरिकेने १९९७ मध्ये हिजबुल्लाहला परदेशी दहशतवादी संघटना (FTO) आणि २००१ मध्ये जागतिक दहशतवादी गट (SDGT) म्हणून घोषित केले होते. मात्र, आता करण्यात आलेला बदल अधिक गंभीर आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, “हिजबुल्लाह स्वतःला लेबनानी प्रतिकार चळवळ (Lebanese Resistance Movement) म्हणवून घेते, पण प्रत्यक्षात ती लेबनानच्या सार्वभौमत्वाचा किंवा तेथील जनतेचा विचार न करता पूर्णपणे इराणच्या अजेंड्यावर काम करते.“
या नव्या अधिकृत निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हिजबुल्लाहची उरलीसुरली राजकीय वैधताही संपुष्टात आली आहे. हिजबुल्लाहच्या सर्व लष्करी हालचाली, परदेशी सुरक्षा कारवाया आणि आर्थिक जाळे हे इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचाच एक थेट भाग असल्याचे अमेरिकेने अधिकृतपणे नोंदवले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Imran Khan: रुग्णालयात तपासणीनंतर इम्रान खान यांना पुन्हा तुरुंगात धाडले; सुप्रीम कोर्टाचा दणका, पाकिस्तानच्या राजकारणात भूकंप
विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे हे कडक पाऊल अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा अमेरिकन प्रशासन इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात सुरु असलेला प्रत्यक्ष लष्करी संघर्ष थांबवण्यासाठी आणि शांतता चर्चा पुढे नेण्यासाठी मोठे राजनैतिक प्रयत्न करत आहे. मार्च महिन्यापासून इस्रायल आणि हिजबुल्लाहदरम्यान सुरु असलेल्या तीव्र सीमावर्ती संघर्षात आणि इस्रायली हवाई हल्ल्यांमध्ये लेबनॉनचे मोठे नुकसान झाले आहे. हिजबुल्लाहने या शांतता चर्चांना सतत विरोध दर्शवला आहे.
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे हिजबुल्लाहची आर्थिक ताकद तर क्षीण होईलच, शिवाय आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था, बँका आणि सुरक्षा यंत्रणा अधिक सतर्क होतील. या निर्बंधांमुळे हिजबुल्लाहला आर्थिक रसद पुरवणे किंवा त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार करणे जागतिक स्तरावरील संस्थांसाठी अत्यंत धोक्याचे ठरेल.
अमेरिकेच्या या धडक कारवाईनंतर हिजबुल्लाह आणि इराण आता कोणती नवी रणनीती अवलंबतात, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. इराणवरील जागतिक आर्थिक दबाव आधीच वाढलेला असताना, आपल्या प्रॉक्सी गटाला पाठबळ देण्यासाठी इराण नवीन कायदेशीर किंवा बेकायदेशीर मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करू शकतो.
तथापि, या १० प्रमुख कुरिअर्सवर लादण्यात आलेल्या बंदीमुळे आणि अमेरिकेत असलेली त्यांची मालमत्ता गोठवण्यामुळे हिजबुल्लाहच्या दैनंदिन कारवायांवर थेट आणि मोठा परिणाम होणार हे उघड आहे. मध्य-पूर्वेतील शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्याची पाळेमुळे उखडून टाकण्यासाठी अमेरिकेने उचललेले हे पाऊल अत्यंत निर्णायक मानले जात आहे.
