us sanctions iran mahan air irgc indian chinese russian entities marathi news
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने इराणवर (US-Israel Iran War) आर्थिक कोंडी वाढवण्यासाठी अत्यंत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. इराणचे इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) आणि त्यांची प्रमुख विमान कंपनी ‘महान एअर’ (Mahan Air) यांना रसद, तांत्रिक व आर्थिक साहाय्य पुरवल्याच्या गंभीर आरोपावरून अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटने (U.S. Department of the Treasury) भारत, चीन, रशिया आणि इराणमधील ६ संस्था व व्यक्तींवर कडक आर्थिक निर्बंध जाहीर केले आहेत. वॉशिंग्टनचा हा निर्णय तेहरानची लष्करी ताकद कमकुवत करणे आणि त्यांच्या महसुलाचे स्रोत पूर्णपणे आटवणे या व्यापक रणनीतीचा एक भाग मानला जात आहे.
अमेरिकेच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोलने (OFAC) जाहीर केलेल्या यादीनुसार, निर्बंध लादण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये भारतामधील ‘स्कीझ ट्रॅव्हल्स अँड लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ (Skiez Travels and Logistics Pvt Ltd), चीनमधील ‘शांघाय विंग्स इंटरनॅशनल लॉजिस्टिक्स’, रशियामधील ‘एयर कार्गो प्रो लिमिटेड’ यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्या महान एअरसाठी ‘जनरल सेल्स एजंट’ (GSA) म्हणून काम करत होत्या आणि त्यांना व्यावसायिक व लॉजिस्टिक मदत पुरवत होत्या. अमेरिकेचा असा दावा आहे की, महान एअर स्वतःला नागरी विमान कंपनी (Civilian Airline) म्हणून दाखवत असली, तरी प्रत्यक्षात ती आयआरजीसीच्या ‘कुड्स फोर्स’चे लढाऊ सैनिक, ड्रोन सिस्टीम आणि शस्त्रास्त्रांची वाहतूक करण्यासाठी वापरली जाते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi Pakistan Visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाणार पाकिस्तानला? 2027 मधील SCO Summitबाबत इस्लामाबादकडून मोठी माहिती
अमेरिकेच्या वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकात एका मोठ्या गुप्त योजनेचा उलगडा करण्यात आला आहे. अहवालानुसार, या निर्बंधांच्या जाळ्यात आलेल्या अनेक कंपन्या इराणच्या आयआरजीसीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझ सेफ प्रोग्राम’ (Hormuz Safe Program) या सागरी खंडणी कार्यक्रमात थेट सहभागी होत्या. या योजनेअंतर्गत होर्मुझच्या अत्यंत महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) प्रवास करणाऱ्या व्यापारी जहाजांना इराणच्या मुख्य विमा नियामकाकडून विशेष आणि सक्तीचा सागरी विमा खरेदी करावा लागत होता. या विमा विक्रीतून मिळणारा कोट्यवधींचा निधी थेट इराण सरकार आणि त्यांच्या लष्करी कारवायांना अर्थसहाय्य पुरवण्यासाठी वापरला जात होता.
US issues sanctions targeting support networks for Iran’s Mahan Air https://t.co/A2UiD71dtI https://t.co/A2UiD71dtI — Reuters (@Reuters) July 30, 2026
credit – social media and Twitter
याशिवाय, अमेरिकन आणि इस्रायली संरक्षण प्रणालींच्या स्थानांचा (Military Assets) माग काढणाऱ्या एका इराणी फ्रंट कंपनीवरही (DadeNegar Startup Studio) अमेरिकेने तात्काळ बंदी घातली आहे. ही संस्था डिजिटल नेटवर्कच्या माध्यमातून मध्य पूर्वेतील अमेरिकन व इस्रायली लष्करी तळांची माहिती गोळा करून इराणी सैन्याला लक्ष्य निश्चित करण्यासाठी (Targeting) गुप्तचर माहिती पुरवत होती, असा थेट आरोप वॉशिंग्टनने केला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia-Ukraine War: युक्रेन युद्धाला भयंकर वळण! रशियाकडून उत्तर कोरियाच्या शस्त्रांचा वापर; पोलंडमध्ये F-16 विमाने तैनात
अमेरिकेचे वित्तमंत्री स्कॉट बेसेन्ट (Scott Bessent) यांनी या कारवाईनंतर सर्व देशांना आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संस्थांना कडक इशारा दिला आहे. ते म्हणाले, “जे घटक आयआरजीसी किंवा महान एअरला आर्थिक, लॉजिस्टिक किंवा व्यावसायिक मदत पुरवतात, ते प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे एका दहशतवादी संघटनेलाच पोसत आहेत. अमेरिकेचे ट्रेझरी डिपार्टमेंट अशा सर्व संस्थांची ओळख पटवून त्यांना उघडे पाडेल आणि अमेरिकन वित्तीय व्यवस्थेतून (US Financial System) पूर्णपणे कापून टाकेल.”
इराणवरील वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दडपशाहीचा हा एक भाग आहे. या कारवाईपूर्वी अमेरिकेने ८ तेलवाहू जहाजे (Oil Tankers) आणि १० कॉर्पोरेट संस्थांवर कठोर निर्बंध लादले होते. आकडेवारीनुसार, जानेवारी २०२६ पासून अमेरिकेने इराणशी संबंधित १०० हून अधिक सागरी जहाजांना आपल्या काळ्या यादीत टाकले आहे. या नव्या निर्बंधांमुळे आता भारत, चीन आणि रशियातील कंपन्यांना इराणशी व्यावसायिक संबंध ठेवताना मोठ्या कायदेशीर आणि आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
