शुक्रवार, 31 जुलै 2026
पंतप्रधान मोदी पाकिस्तानला भेट देणार का? एससीओ शिखर परिषद २०२७ संदर्भात इस्लामाबादने एक मोठा संकेत दिला आहे; सविस्तर जाणून घ्या ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील राजनैतिक संबंध नेहमीच आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात चर्चेचा विषय राहिला आहे. अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) नजीकच्या काळात पाकिस्तानला भेट देणार का, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पाकिस्तानने अधिकृतपणे असे संकेत दिले आहेत की, ते २०२७ मध्ये इस्लामाबाद येथे होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO – Shanghai Cooperation Organisation) शिखर परिषदेसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आमंत्रित करण्याची तयारी करत आहेत. ३१ जुलै २०२६ रोजी समोर आलेल्या या माहितीमुळे दोन्ही देशांमधील भावी राजनैतिक संबंधांबद्दल नव्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) हे आशियाई आणि युरेशियन प्रदेशातील शांतता, सुरक्षा आणि आर्थिक विकासासाठी काम करणारे अत्यंत शक्तिशाली आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ आहे. या संघटनेचे सर्वोच्च अधिकार हे ‘काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट’ (CHS) कडे असतात. एससीओच्या नियमांनुसार अध्यक्षपद दरवर्षी सदस्य राष्ट्रांमध्ये इंग्रजी वर्णानुक्रमानुसार (Alphabetical Order) फिरते. त्यानुसार २०२७ मध्ये या शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवण्याची संधी पाकिस्तानला मिळणार आहे.
पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने नुकत्याच घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत एससीओ शिखर परिषदेच्या तयारीबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, एससीओच्या प्रस्थापित कार्यपद्धतीनुसार आणि प्रोटोकॉलनुसार सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करणे हे यजमान देशाचे कर्तव्य असते. त्यामुळे पाकिस्तान या परिषदेसाठी सर्व सदस्य देशांच्या प्रमुखांना औपचारिक निमंत्रण पाठवेल. याचाच थेट अर्थ असा होतो की, भारताच्या पंतप्रधानांनाही या परिषदेसाठी औपचारिक आमंत्रण दिले जाईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Spain Crisis: सेउटा शहरात परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर; समुद्रातून हजारो मोरोक्कन नागरिकांचा प्रवेश; 18 मृत्यूनंतर लष्कर दाखल
हे आमंत्रण हा आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक शिष्टाचाराचा एक भाग असला, तरी भारत सरकार हे आमंत्रण स्वीकारून पंतप्रधान मोदींना पाकिस्तानला पाठवणार की अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधींची नियुक्ती करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भूतकाळातही अशा बहुपक्षीय व्यासपीठांसाठी दोन्ही देशांनी एकमेकांना आमंत्रणे दिली असली, तरी द्विपक्षीय संबंधांमधील तणावामुळे उच्चस्तरीय भेटी टाळल्या गेल्या आहेत.
पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांनी मनिला येथे होणाऱ्या आसियान (ASEAN) बैठकीदरम्यान भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये काही द्विपक्षीय चर्चा होणार का, असा प्रश्न विचारला. यावर स्पष्टीकरण देताना पाकिस्तानी प्रवक्त्याने सांगितले की, अशा कोणत्याही संभाव्य भेटीबाबत त्यांच्याकडे कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. भारताकडून द्विपक्षीय चर्चेचा असा कोणताही प्रस्ताव किंवा विनंती आलेली नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
When asked if Pakistan will invite India for SCO Summit next year, Pakistani foreign ministry says, “invitations will obviously be extended, & this is an obligation on the part of Pakistan as the host” Transcript: pic.twitter.com/0sFNbcnraK — Sidhant Sibal (@sidhant) July 30, 2026
credit – social media and Twitter
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील राजनैतिक संबंध मागील काही वर्षांपासून अत्यंत नाजूक व तणावपूर्ण स्थितीत आहेत. सीमापार दहशतवाद आणि सुरक्षाविषयक कारणांमुळे भारताने ‘दहशतवाद आणि चर्चा एकत्र होऊ शकत नाहीत’ ही आपली ठाम भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे बहुपक्षीय शिखर परिषदेत सहभागी होणे आणि द्विपक्षीय चर्चा करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Dubai Jobs : दुबई उघडणार 20,000 इराणींसाठी दरवाजे; अमिरातीची इराणला शांतता कराराची ‘अशी’ नवी भन्नाट ऑफर
शांघाय सहकार्य संघटनेची स्थापना १५ जून २००१ रोजी चीनमधील बीजिंग येथे झाली होती. सुरुवातीला ६ देश असलेल्या या संघटनेचा विस्तार आता १० पूर्ण सदस्यांपर्यंत झाला आहे. सध्या यामध्ये भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान, इराण आणि बेलारूस या देशांचा समावेश आहे. ही संघटना संपूर्ण युरेशियन क्षेत्रात सुरक्षा, आर्थिक सहकार्य आणि प्रादेशिक स्थैर्यासाठी एकत्र काम करते.
पाकिस्तानने २०२७ च्या शिखर परिषदेसाठी दिलेले आमंत्रणाचे संकेत हे जरी तांत्रिक आणि नियमांनुसार असले, तरी या निमित्ताने दोन्ही देशांमधील बर्फ वितळणार की तणाव कायम राहणार, हे येणारा काळच ठरवेल. भारताची यावरील अधिकृत भूमिका भविष्यातील दक्षिण आशियाई राजकारणाची दिशा निश्चित करेल.
