रविवार, 9 ऑगस्ट 2026
फोटो सौजन्य AI
गेल्या काही दिवसांपासून येमेनमध्ये हुथींच्या कारवायांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसत आहे. सरकारी दलांवरील हल्ल्यांमुळे देशातील आधीच अस्थिर असलेली सुरक्षा परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे. या हल्ल्यांनंतर सरकारी दलांकडूनही प्रतिकाराची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
येमेनमध्ये २०१४ पासून सुरू असलेल्या संघर्षामुळे देशात मोठी राजकीय आणि मानवी संकटाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हुथी बंडखोरांनी राजधानी सना आणि देशाच्या उत्तर भागातील मोठ्या भूभागावर नियंत्रण मिळवले आहे. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता असलेल्या सरकारला विविध स्थानिक आणि प्रादेशिक शक्तींचा पाठिंबा आहे.
अलीकडच्या काळात हुथींकडून क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या माध्यमातून हल्ले केले जात असल्याचे समोर आले आहे. सरकारी लष्करी ठिकाणे आणि तळांना लक्ष्य करण्यासाठी या तंत्राचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे येमेनमधील संघर्ष केवळ स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण मध्यपूर्वेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत आहे.
हुथी बंडखोरांना इराणचा पाठिंबा असल्याचा आरोप येमेन सरकार आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांकडून केला जातो. दुसरीकडे हुथी या आरोपांना नकार देत आपली लढाई येमेनमधील राजकीय आणि लष्करी परिस्थितीविरोधात असल्याचे सांगतात.
येमेनमधील संघर्षाचा परिणाम लाल समुद्र आणि आखाती प्रदेशातील सुरक्षेवरही होत आहे. हुथींकडून यापूर्वी लाल समुद्रातील जहाजांवरही हल्ले करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि सागरी वाहतुकीवरही परिणाम झाला आहे.
World Politics : ट्रम्प यांची १५ कलमी योजना इस्रायल ने फेटाळली ; गाझा शांतता करार अशक्य ?
रविवारच्या हल्ल्यांमध्ये चार जवानांचा मृत्यू आणि २० जण जखमी झाल्याने येमेनमधील संघर्ष पुन्हा गंभीर वळण घेत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. संघर्ष आणखी वाढल्यास येमेनमधील शांतता प्रयत्नांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काळात सरकारी दल आणि हुथी यांच्यातील लष्करी कारवायांवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष राहणार आहे.
