2025-26 च्या अर्थसंकल्पातून ऑटोमोबाईल क्षेत्राला किती निधी आला? कुठे खर्च झाला आणि काय मिळाले वाहन उद्योगाला? सविस्तर जाणून घ्या

भारताच्या ऑटोमोाईल उद्योगाला केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत थेट व अप्रत्यक्ष स्वरूपात मोठे प्रोत्साहन दिले आहे. विशेषतः 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहने, ऑटो पार्ट्स उत्पादन, बॅटरी निर्मिती आणि सार्वजनिक वाहतूक यावर भर देण्यात आला.

भारताच्या ऑटोमोबाईल उद्योगाला केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत थेट व अप्रत्यक्ष स्वरूपात मोठे प्रोत्साहन दिले आहे. विशेषतः 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रिक वाहने, ऑटो पार्ट्स उत्पादन, बॅटरी निर्मिती आणि सार्वजनिक वाहतूक यावर भर देण्यात आला. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने ऑटोमोबाईल क्षेत्रालाही बरेच प्राधान्य दिले होते. या अर्थसंकल्पातून किती रक्कम मिळाली, तिचे काय झाले हे आज आपण इथे सविस्तरपणे पाहूयात,

1) PM E-DRIVE योजनेसाठी ₹4,000 कोटी

2025-26 च्या अर्थसंकल्पात भारत सरकारने PM E-DRIVE (Pradhan Mantri Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजनेसाठी ₹4,000 कोटींची तरतूद केली. ही योजना पूर्वीच्या FAME योजनेचा पुढील टप्पा मानली जाते. या निधीतून इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीनचाकी, बस, ट्रक आणि ॲम्ब्युलन्स खरेदीसाठी अनुदान दिले जात आहे.

2) ऑटोमोबाईल PLI योजनेसाठी ₹3,500 कोटी

ऑटोमोबाईल आणि ऑटो-कॉम्पोनंट्स क्षेत्रातील उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने Production Linked Incentive (PLI) योजनेसाठी ₹3,500 कोटींची तरतूद कायम ठेवली. ही रक्कम वाहन उत्पादक आणि ऑटो पार्ट्स कंपन्यांना प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादनासाठी प्रोत्साहन म्हणून दिली जाते. या योजनेचा एकूण कालावधी FY23 ते FY27 असून एकूण खर्च ₹25,938 कोटी आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून MSME विकास व ग्रामीण उद्योग आधुनिकीकरणासाठी SIDBI चे महत्त्वाचे उपक्रम सुरू

3) बॅटरी आणि सेल उत्पादन

Advanced Chemistry Cell (ACC) बॅटरी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून दिला आहे. भारतात बॅटरी उत्पादन वाढवून आयात कमी करणे आणि EV उद्योगाला स्वदेशी पुरवठा साखळी उपलब्ध करून देणे हा यामागील उद्देश आहे.

हा पैसा प्रत्यक्षात कुठे गेला?

वाहन उत्पादक कंपन्या: टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अशोक लेलँड, बजाज ऑटो, TVS, ओला इलेक्ट्रिक यांसारख्या कंपन्यांना EV उत्पादन आणि संशोधनासाठी प्रोत्साहन मिळाले.

ऑटो पार्ट्स उद्योग: इंजिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर्स, पॉवरट्रेन, कंट्रोल युनिट्स आणि इतर महत्त्वाच्या घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी PLI अंतर्गत प्रोत्साहन देण्यात आले.

ई-बस प्रकल्प: PM e-Bus Sewa योजनेसाठी ₹1,310 कोटींची तरतूद करण्यात आली. यामुळे शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बस सेवा वाढवण्यास मदत होणार आहे.

चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर: महामार्ग, शहरे आणि सार्वजनिक ठिकाणी EV चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी निधीचा वापर केला जात आहे. PM E-DRIVE योजनेत यासाठी विशेष तरतूद आहे.

Sector Budget 2026: उत्पादन क्षेत्रावर सरकारचा मोठा भर! औषधनिर्माण, कापड उद्योग ते सायन उद्योगापर्यंत मिळणार  चालना

तळागाळातील लाभ कोणाला?

• इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीनचाकी खरेदीदारांना थेट अनुदान.
• सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध.
• ऑटो पार्ट्स उत्पादनात नवीन रोजगार निर्मिती.
• भारतीय उत्पादन वाढल्यामुळे आयात खर्चात बचत.
• चार्जिंग स्टेशन वाढल्याने EV वापरकर्त्यांची सोय.

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठीचा निधी केवळ वाहन उत्पादक कंपन्यांसाठी नसून संपूर्ण वाहन परिसंस्थेसाठी आहे. PLI योजनेतील ₹3,500 कोटी, PM E-DRIVE मधील ₹4,000 कोटी आणि ई-बस व बॅटरी उत्पादनावरील खर्चामुळे भारताला जागतिक ऑटोमोबाईल आणि EV उत्पादन केंद्र बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येतो. या योजनांचा फायदा उद्योग, ग्राहक, रोजगार बाजार आणि पर्यावरण या सर्व स्तरांवर होत आहे.