गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य-AI एआय)
भविष्यात तुम्ही जेव्हा CNG कारमध्ये गॅस भराल, तेव्हा तो गॅस शेतातील कचरा, शेण आणि इतर सेंद्रिय कचऱ्यापासून तयार झालेला असेल. केंद्र सरकारच्या गोबरधन’(GOBARdhan) योजनेमुळे देशातील इंधन क्षेत्रात असाच एक मोठा बदल घडणार आहे असे दिसून येते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय वर्तुळाकार जैवऊर्जा योजनेला (National Circular Bioenergy Scheme), म्हणजेच ‘गोबरधन’ योजनेला मंजुरी दिली आहे.
ही योजना आर्थिक वर्ष २०२७ ते २०३६ या कालावधीत राबवली जाणार असून त्यासाठी एकूण २३,७३१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस चे उत्पादन वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ही योजना ऑटोमोबाईल क्षेत्राशी अत्यंत निगडीत आहे. या योजनेचा ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर कशाप्रकारे परिणाम होतो ते आज आपण इथे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात.
कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसच्या उत्पादनावर भर
कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसचा वापर CNG वर चालणाऱ्या वाहनांमध्ये थेट केला जाऊ शकतो. शेतातील टाकाऊ कचरा, गायीचे शेण, साखरेच्या कारखान्यांमधील टाकाऊ पदार्थ आणि महापालिकेचा सेंद्रिय कचरा यांपासून सीबीजी प्लांट उभारणीस प्रोत्साहन दिले जाईल. देशांतर्गत सीबीजी उत्पादन जवळपास १० पटीने वाढवण्याचे आणि खासगी कंपन्यांना यात आकर्षित करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
ऑटो कंपन्यांना आणि सीएनजी कार्सना मोठा फायदा
CBG गॅस CNG मध्ये सहज मिसळला जाऊ शकतो आणि सध्याच्या सीएनजी नेटवर्क व वाहनांमध्ये वापरता येतो. त्यामुळे सीबीजीसाठी नवीन इंधन यंत्रणा उभारण्याची गरज नाही. मारुती सुझुकीने आधीच सीबीजीवर चालणारी मॉडेल्स सादर केली असून या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. भविष्यात इतर वाहन उत्पादक कंपन्याही सीबीजी आणि सीएनजी तंत्रज्ञानावर अधिक भर देण्याची शक्यता आहे.
पाइपलाईन आणि गॅस स्टेशनचे जाळे
CBG प्लांट्सना सिटी गॅस नेटवर्क आणि मुख्य पाईपलाईन्सशी जोडण्यासाठी विशेष मदत केली जाईल. यामुळे उत्पादित गॅस थेट गरजू ठिकाणी पोहोचवणे सोपे होईल. याशिवाय उत्पादकांना स्थिर किंमत, खरेदीची हमी, आर्थिक मदत आणि कचरा संकलनासाठी पाठबळ दिले जाणार आहे.
पर्यावरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
या योजनेमुळे केवळ गाड्यांनाच इंधन मिळणार नाही, तर शेतकऱ्यांना पिकांच्या उर्वरित कचऱ्यातून जास्त उत्पन्न मिळेल. तसेच, सेंद्रिय कचऱ्याची विल्हेवाट लावून त्यापासून खत आणि इंधन तयार करणे शक्य होईल, ज्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
