फोटो सौजन्य: iStock
अवजड उद्योग मंत्रालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांवर (जसे की स्कूटर आणि बाईक्स) मिळणाऱ्या अनुदानाची मुदत 31 जुलै 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे; तर तीनचाकी वाहनांवर (जसे की ई-रिक्षा आणि ऑटो-रिक्षा) मिळणाऱ्या अनुदानाची मुदत 31 मार्च 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सरकारने इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांसाठीच्या अनुदानाची मुदत 31 जुलै 2026 पर्यंत वाढवली आहे. तथापि, या अनुदानाची रक्कम मात्र मागील दरांच्या तुलनेत कमी करण्यात आली आहे. आता तुम्हाला प्रति kWh (किलोवॅट-तास) २,५०० रुपये या दराने अनुदान मिळेल. एका वाहनावर मिळणाऱ्या एकूण अनुदानाची कमाल मर्यादा ५,००० रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. हा लाभ केवळ अशा इलेक्ट्रिक स्कूटर किंवा बाईक्सना लागू आहे, ज्यांची कारखान्यातील मूळ किंमत १.५ लाखांपेक्षा कमी आहे.
ई-रिक्षा आणि ई-कार्ट्सच्या बाबतीत, सरकारने अनुदानाचा कालावधी आणखी पुढे वाढवला आहे. आता तुम्ही ३१ मार्च २०२८ पर्यंत अनुदानाच्या लाभाचा फायदा घेऊ शकता. या श्रेणीमध्येही अनुदानाचा दर प्रति kWh २,५०० रुपये इतकाच निश्चित करण्यात आला आहे. ई-रिक्षा किंवा ई-कार्ट खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त १२,५०० रुपये पर्यंतची बचत करणे शक्य होईल. मात्र, या वाहनाची ‘एक्स-फॅक्टरी किंमत’ २.५ लाखांपेक्षा जास्त नसावी.
अधिक परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्कूटर: अनुदान सुरू राहिल्यामुळे, Ola, Ather आणि TVS सारख्या ब्रँड्सच्या इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या किमती परवडणाऱ्याच राहतील.
ई-रिक्षा चालकांसाठी दिलासा:स्वयंरोजगार करणाऱ्या व्यक्तींसाठी ई-रिक्षा खरेदी करणे आता आणखी सोपे होईल.
चार्जिंग पायाभूत सुविधा: या योजनेअंतर्गत, केवळ वाहनांनाच अनुदान मिळणार नाही, तर देशभरात चार्जिंग केंद्रे उभारण्याच्या प्रक्रियेलाही गती मिळेल.
