महाराष्ट्र सरकार EV खरेदीदारांवर मेहेरबान! राज्य सरकार टोल आणि सबसिडीपासून देणार मुक्ती, ‘असा’ आहे पूर्ण प्लॅन

राज्य सरकारने त्यांच्या ईव्ही पॉलिसीअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना दिलासा दिला आहे. चला या EV Policy बद्दल जाणून घेऊयात.

• महाराष्ट्र सरकारची मोठी घोषणा
• 2037 पर्यंत एस. टी. बस होणार इलेक्ट्रिक
• जाणून घ्या सरकारची EV Policy

सध्या इस्राएल इराण संघर्षामुळे इंधनाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशावेळी इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय बरा, असा विचार आता नवीन वाहन खरेदीदारांकडून केला जात आहे. महाराष्ट्रात देखील इलेक्ट्रिक वाहनांना चांगली मागणी मिळताना दिसतेय. नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने देखील त्यांच्या EV पॉलिसीतून महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी मोठी योजना आखली आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री यांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC)च्या सर्व बस 2037 पर्यंत इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतरित केल्या जाणार आहेत. सध्या महामंडळाकडे सुमारे 22,000 बसेसचा ताफा असून त्यापैकी 800 बस आधीच इलेक्ट्रिक आहेत.

Electric Vehicle संदर्भात ‘या’ कंपनीची मोठी घोषणा, 2029 पर्यंत सर्व गाड्यांना चार्जिंग फ्री होणार

2037 पर्यंत इलेक्ट्रिक बसेसचे वर्चस्व

सरकारची ही योजना केवळ सरकारी बसपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेत बदल घडवण्याचा तिचा उद्देश आहे. पेट्रोल-डिझेलमुळे होणारे प्रदूषण कमी करून हवा स्वच्छ ठेवणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. यासाठी सरकार खासगी कार, बाईक आणि व्यावसायिक वाहनांना देखील इलेक्ट्रिक पर्यायाकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन देणार आहे.

EV वाहन मालकांसाठी टोलमाफी

EV वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने आपल्या ‘ईव्ही धोरण 2025’ (EV Policy 2025) अंतर्गत अशी घोषणा केली आहे की, EV वाहन मालकांना टोल भरण्यापासून सूट दिली जाईल. ईव्ही कारच्या मालकांना अटल सेतू, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि समृद्धी महामार्ग यांसारख्या महाराष्ट्रातील प्रमुख मार्गांवर टोल भरण्यापासून वगळण्यात येईल.

दर 25 किमीवर मिळणार चार्जिंग सुविधा

इलेक्ट्रिक वाहनधारकांची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे रेंज आणि चार्जिंग स्टेशनची कमतरता. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकार प्रत्येक महामार्गावर दर 25 किमी अंतरावर चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. शहर आणि हायवेवर हे जाळे विस्तारल्यामुळे वाहनचालकांना मध्येच चार्जिंग संपण्याची चिंता राहणार नाही.

ई-मोबिलिटीमध्ये Oben Electric ची जोरदार कामगिरी; केवळ दोन वर्षांमध्ये…

सरकारी अनुदानाचा लाभ

इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून ग्राहकांना अनुदान दिले जात आहे. याशिवाय ई-रिक्शा आणि ई-बाईकसाठी परवान्याची अट अनिवार्य करण्यात आली आहे.