Marathi Mandatory: मोठी बातमी! आता ‘या’ वाहनचालकांनाही मराठी बंधनकारक, सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्य सरकारने मराठी ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून वाहनचालकांसाठी नियम ४, ७८ व ८५ मध्ये मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. या बदलांमुळे वाहनचालकांना मराठीचे ज्ञान आवश्यक ठरणार आहे.

• मराठी ज्ञान अनिवार्यतेकडे सरकारचे निर्णायक पाऊल;
• वाहनचालकांसाठी नियम ४, ७८ व ८५ मध्ये मोठे बदल प्रस्तावित
• अनिवार्य करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली

मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी सुसंवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत वाहनचालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान (‘वर्किंग नॉलेज’) अनिवार्य करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला असून, त्यानुसार मसुदा अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना अर्जदाराच्या चारित्र्य व पार्श्वभूमीबरोबरच मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे.

Educational News: मराठी शाळा बंद पाडण्याचा शासनाचा डाव;  नेमकं काय आहे प्रकरण?

नवीन तरतुदीनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी (Authorization) देताना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासले जाणार आहे. मीटर असलेल्या मोटार कॅब वाहनांसाठी परवान्यांच्या अतिरिक्त अटींमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार आहे. विशेषतः ऑटो रिक्षा व टॅक्सी (मोटार कॅब) चालकांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी मराठीचे ज्ञान दाखवणे बंधनकारक असेल. यामुळे राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अधिक सुलभ होणार आहे.

हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू

या मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना तसेच संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा शासनाकडून विचार करण्यात येणार आहे.

सुसंवादातून सेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न

या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळणार असून, प्रवाशांना अधिक सुलभ व स्नेही सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकतीच एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, १ मे २०२६, महाराष्ट्र दिनापासून, राज्यातील सर्व परवानाधारक ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य असेल. चालकांना मराठी वाचता, लिहिता आणि बोलता आले पाहिजे. जर एखादा चालक भाषेतील मूलभूत प्राविण्य दाखवण्यात अयशस्वी ठरला, तर त्याचा परवाना रद्द केला जाईल. परिवहन विभागाच्या ५९ प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत राज्यभरात चालकांच्या मराठी भाषेतील प्राविण्याची चाचणी घेण्यासाठी एक विशेष मोहीम सुरू केली जाईल. या उपक्रमाचा उद्देश प्रवाशांशी संवाद सुधारणे आणि स्थानिक भाषेबद्दल आदर वाढवणे हा आहे.

Dharavi Redevelopment : शिवसेना नगरसेवकांची संयुक्त शिबिरांची मागणी; धारावी सर्वेक्षणाला गती देण्याचा प्रयत्न