मंगळवार, 3 नोव्हेंबर 2026
शिवसेना नगरसेवकांची संयुक्त शिबिरांची मागणी; धारावी सर्वेक्षणाला गती देण्याचा प्रयत्न
शेट्टी यांनी सांगितले की, पात्रता प्रक्रियेत अनेक नागरिकांना “अनिर्णीत” (Undecided) असा दर्जा देण्यात आल्याने ते असमाधानी असून त्यांना तात्काळ स्पष्टता आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी एकाच ठिकाणी उपस्थित राहून ‘एक खिडकी – सिंगल-विंडो’ पद्धतीने कागदपत्रांची पडताळणी व निर्णय प्रक्रिया जलद करण्यात यावी, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.
मिळकत करात 50 टक्के सवलतीला पुणे महापालिकेची मान्यता; सवलतीनंतर घटणार महापालिकेचे उत्पन्न
याशिवाय, अद्याप सर्वेक्षणात सहभागी न झालेल्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र जनजागृती मोहीम राबवून त्यांच्यासाठीही अशाच प्रकारचे शिबिर आयोजित करावे, जेणेकरून त्यांना कागदपत्रे सादर करून प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संधी मिळेल, अशी मागणीही त्यांनी केली. एनएमडीपीएल अधिकाऱ्यांनी समन्वयित प्रयत्नांमुळे कागदपत्र पडताळणी प्रक्रिया सुलभ होऊन नागरिकांमधील संभ्रम कमी होण्यास मदत होईल, असे नमूद केले.
या बैठकीत नगरसेवकांना प्रकल्पाचे फायदे आणि पात्रतेचे निकष याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. “आजच्या बैठकीत प्रकल्पाबाबत अधिक स्पष्टता मिळाली असून अनेक गैरसमज दूर झाले आहेत. तसेच आम्ही पार्किंग सुविधा, धारावीतील पायाभूत सुविधा विकास आणि कागदपत्रांबाबत नागरिकांच्या शंकाही मांडल्या,” असे शेट्टी यांनी सांगितले.
परवडणाऱ्या भाडे तत्वावरील गृहनिर्माण (Affordable Rental Housing) योजनेबाबत तसेच अपात्र ठरलेल्या कुटुंबांना किती वर्षे भाडे भरावे लागेल यावरही चर्चा झाली. “भाड्याची रक्कम किती असेल, याबाबत एनएमडीपीएल आणि डीआरपी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. याबाबत अनेक अफवा पसरत असून नागरिकांना ठोस माहिती मिळणे आवश्यक आहे,” असे शेट्टी यांनी नमूद केले.
माटुंगा रेल्वे भूखंडाच्या भाडेपट्टा संदर्भातील संभ्रमाबाबतही अधिकाऱ्यांनी स्पष्टता दिली. “या प्रकरणात आरएलडीए हा जमीनमालक असून डिआरपी मुख्य भाडेपट्टा धारक असेल, तर संबंधित गृहनिर्माण संस्थांना उप-भाडेपट्टा (Sub-lease) देण्यात येईल. हा करार ९९ वर्षांसाठी असेल. भाडेपट्टा रक्कम एनएमडीपीएल कडून डीआरपी मार्फत आरएलडीएला दिली जाईल,” असे शेट्टी यांनी सांगितले. तसेच, सर्व एसआरए प्रकल्पांप्रमाणेच नागरिकांना त्यांच्या घरांवर पूर्ण हक्क असतील आणि पाच वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीनंतर ते आपले घर विक्री, भाडे किंवा गहाण ठेवू शकतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
याशिवाय, पात्र ठरलेल्या पहिल्या मजल्यावरील रहिवाशांना ‘हायर-परचेस’ योजनेअंतर्गत धारावीबाहेर ३०० चौरस फूटांचे घर नाममात्र भाड्यावर उपलब्ध होणार असल्याची माहिती देण्यात आली. “या योजनेत नागरिकांना २५ वर्षांच्या कालावधीत कोणत्याही वेळी घर खरेदी करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, ज्यामुळे त्यांना थेट मालकी हक्कही मिळू शकतो,” असे शेट्टी यांनी सांगितले.
