यासाठी पेट्रोलियम मंत्री नाही तर,नितीन गडकरी बोलतात ‘इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या’ विषयांबद्दल!गडकरींच्या मुलाखतीतील हे वक्तव्य जाणून घ्या

वाढते प्रदूषण आणि २२ लाख कोटींची इंधन आयात रोखून देशातील शेतकऱ्यांना 'इंधनदाता' बनवण्यासाठी नितीन गडकरी इथेनॉल ब्लेंडिंगचा सातत्याने आग्रह धरत आहेत. वाहनांचे इंजिन निकष आणि तांत्रिक मंजुरी थेट रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत असल्याने पेट्रोलियम मंत्री नसतानाही ते या पर्यायी इंधनावर ठामपणे भूमिका मांडत आहेत.

गेल्या काही काळापासून ते देशात ‘इथेनॉल ब्लेंडिंग’ आणि जैव-इंधनाविषयी सातत्याने आग्रही भूमिका मांडल्या जात आहेत. साहजिकच अनेकांच्या मनात प्रश्न येतो की, इंधन आणि पेट्रोलियमशी संबंधित हा विषय असताना पेट्रोलियम मंत्र्यांऐवजी नितीन गडकरी यावर का बोलतात? नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीमध्ये त्यांनी स्वतः यामागचे तांत्रिक कारण आणि देशाच्या हिताचे गणित सविस्तर मांडले आहे.

२२ लाख कोटींची आयात आणि वायू प्रदूषणाचा मोठा धोका

नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, भारत दरवर्षी तब्बल २२ लाख कोटी रुपयांचे कच्चे फ्युएल (पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस) परदेशातून आयात करतो. एवढा मोठा पैसा देशाबाहेर जात आहे. यासोबतच, देशातील एकूण वायू प्रदूषणापैकी ४० टक्के प्रदूषण हे केवळ गाड्यांच्या धुरामुळे होते. दिल्लीसारखी मोठी शहरे आज या प्रदूषणाचा तीव्र सामना करत असून, तिथल्या नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. हा धोका आणि परकीय चलनाचे नुकसान टाळण्यासाठी जैव-इंधन, ‘इथेनॉल ब्लेंडिंग’ हाच एकमेव पर्याय आहे.

E-20 पेट्रोल भरलं तर जबाबदारी तुमची, सरकारकडून हाथ वरती? पेट्रोल पंपावर लागले होर्डिंग्ज, नेमकं प्रकरण काय?

२२ लाख कोटी रुपये थेट भारतीय शेतकऱ्यांच्या खिशात जाणार

देशाबाहेर जाणारे २२ लाख कोटी रुपये वाचवून ते आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या हातात जावेत, हा गडकरींचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र सरकारने मका आणि उसापासून इथेनॉल बनवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. पूर्वी बाजारात मक्याला केवळ १,२०० रुपये प्रति क्विंटल एवढाच भाव मिळायचा. मात्र, इथेनॉल निर्मितीच्या निर्णयामुळे मक्याचा दर थेट २,६०० ते २,८०० रुपयांपर्यंत वाढला आहे. या एका धोरणामुळे देशातील शेतकऱ्यांच्या घरात इथेनॉलच्या माध्यमातून अतिरिक्त २ लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत, असे गडकरींच्या वक्तव्यातून स्पष्ट होते..

शेतकरी आता फक्त ‘अन्नदाता‘ नाही, तर ‘इंधनदाता‘ बनणार

२००४ पासून, जेव्हा नितीन गडकरी मंत्रीही नव्हते, तेव्हापासून स्वदेशी, स्वावलंबन आणि राष्ट्रवाद ही त्यांची मुख्य तत्त्वे राहिली आहेत. भारताला ऊर्जा क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ बनवणे हे त्यांचे स्वप्न आहे. भारताचा शेतकरी केवळ ‘अन्नदाता’ राहू नये, तर तो देशाचा ‘इंधनदाता’ बनावा आणि सर्व प्रकारची संसाधने शेतकऱ्यांच्या हातात असावीत, जेणेकरून गावांचा विकास होईल आणि ग्रामीण तरुण-शेतकऱ्यांना रोजगार मिळेल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी ते एका समाजसेवकाच्या भूमिकेतून या विषयाचा पाठपुरावा करत आहेत, असा एकंदरीत त्यांच्या बोलण्याचा सारांश आहे.

‘भारत आता इंधनाची आयात नाही, तर निर्यात करणार’, नवभारत कॉन्क्लेव्हमध्ये नितीन गडकरींनी सांगितला देशाचा पैसा वाचवण्याचा महाप्लॅन

नितीन गडकरी पेट्रोलियम मंत्री नसतानाही यावर का बोलतात?

यामागचे मुख्य तांत्रिक कारण त्यांच्या मंत्रालयाची जबाबदारी आहे, असे नितीन गडकरी सांगतात. नितीन गडकरी यांच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाकडे वाहनांचे इंजिन, मशीनचे निकष आणि त्यांच्या सुट्या भागांना पासिंग देणे या गोष्टी येतात. त्यामुळे गाड्यांमध्ये हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक किंवा इथेनॉलवर चालणारी ‘फ्लेक्स-फ्यूल इंजिन’ कशी आणायची, हा थेट त्यांच्या मंत्रालयाचा भाग आहे.

• इंधनात किती टक्के काय मिसळायचे किंवा वजा करायचे, हे काम पेट्रोलियम मंत्रालयाचे असते.
• इथेनॉलचे दर केंद्रीय कॅबिनेट ठरवते आणि टेंडर प्रक्रियेद्वारे ते निश्चित केले जातात.

नितीन गडकरी केवळ रस्ते बांधणीपुरते मर्यादित न राहता, देशहित आणि समाजहिताचा विचार करून पर्यायी इंधनाचा प्रसार करत आहेत, असे त्यांच्या बोलण्यावरून सिद्ध होते. देशाचे पैसे वाचवणे, प्रदूषण कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे या उद्देशाने ते इथेनॉल, मिथेनॉल, हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल जाहीरपणे आणि ठामपणे भूमिका मांडत आहेत.