एकनाथ संभाजीराव शिंदे यांची मुख्यमंत्री होण्याची महत्वाकांक्षा ही ठाणेकरांपासून तरी कधीच लपून राहिलेली नव्हती. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी २०१९ च्या निवडणुकीच्या आधी जो गणेशोत्सव झाला, तेव्हाच भावी मुख्यमंत्री असा भाईंचा उल्लेख करणारे बॅनर, पोस्टर झळकावले होते आणि त्यांचा इन्कार तत्कालीन शिवसेना जिल्हाप्रमुखांनी म्हणजेच एकनाथरावांनी कधीच केला नव्हता.
अर्थातच महत्वाकांक्षा बाळगणे हा काही गुन्हानाही आणि राजकारण करणाऱ्या प्रत्येकानेच त्या क्षेत्रातील सर्वोच्च पदाकडेच आपली वाटचाल सुरू आहे, असे मानावे हाच रिवाज आहे, पंरपराही आहे. सर्वच नेते काही मुख्यमंत्री होऊ शकत नाहीत. पण तो बाज सांभाळत राजकारण करायचे ठरवले तर आमदारांच्याहातून फालतू चुकाही होत नाहीत. त्यांना माहिती असते की एक दिवशी आपल्याला याही पेक्षा मोठ्यापदावर पोहोचायचे आहे. त्यामुळे ते सावधच वाटचाल करत असतात.
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे हा सावधपणा सुरुवातीपासूनच राहिला आहे. त्यांचे व्यक्तिमत्व भारदस्त आहे. स्वभाव शांत आहे. ते कार्यकर्त्यांसाठी कनवाळू आणि शेवटच्या माणसाचा विचार करून धोरणे आखणारे नेते आहेत. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वरच्या खालच्या खडतर डोंगराळ तालुक्यात त्यांचा जन्म झाला. महाबळेश्वरपासून ७० किलोमीटरवर असलेल्या कोयना नदीच्या काठावर असलेल्यादरे गावात अवघी ३० घरे आहेत. गावाच्या एका बाजूला जंगल आहे तर दुसऱ्या बाजूला कोयनेचे बॅकवॉटर पसरले आहे. गावातील अधिकांश घरांचे दरवाजे कुलुपबंदच असतात. या ठिकाणी राहणारे बहुतांशी मजूर आहेत. गावात उत्पन्नाचा काही ठोस स्रोत नसल्याने त्यांना मुंबई किंवा पुणे गाठावे लागते. दरे गावात ना शाळा आहे ना कोणते हॉस्पिटल. गावकऱ्यांना शिक्षणासाठी आणि आरोग्य सुविधांसाठी तापोळा या गावावर अवलंबून राहावे लागते. तापोळा-दरे अंतर रस्त्याने ५० किमी तर नावेने १० किमी अंतरावर आहे. अशा अवघड गावी जन्म झाल्यानंतर शिक्षण आणि पोटापाण्याच्या उद्योगासाटी सातार, पुणे वा मुंबई गाठायची हाच दरेकरांचा रिवाज राहिला हे. त्याच चालीवर शिंदे कुटंब मुंबईजवळ ठाण्यात आले. शिंदेंच्या पुढच्या वाटचालीवर पुष्कळ लिखाण केले आहे. रिक्षाचालकाचा शिवसैनिक आणि नंतर ठाण्याचे शिवसेनेचे भाग्यविधाते धर्मवीर आनंद दिघेंच्या तालमीत तयार झालेला कडवा शिवसैनिक, संघटना आणि नेत्यांच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करणाऱ्या या सैनिकाला संधी मिळाली. दिघेंचा वरदहस्त लाभला आणि त्यांचे नेतृत्वगुण चमकले.
रिक्षाचालकापासूनची सारी कामे कष्ट उपसणारा एकनाथ हा आता राज्यातील ११ कोटी जनतेच्या भवितव्याची धोरणे सहजतेने आखणारामोठा नेता… हा प्रवास खरोखरीच थक्क करून टाकणारा आहे. २०१४ पासून राज्याच्या मंत्रिमंडळात सातत्याने मंत्री राहिले आहेत. गेल्या ८-९ वर्षात त्यांनी प्रशासनाचा चांगला अनुभव घेतला आहे. त्याआधी ठाणे पालिकेत नगरसेवक आणि गटनेता म्हणून काम करतानाही त्यांनी प्रशासन आणिजनतेच्या समस्या सोडवण्याचा थेट अनुभव घेतलेलाच आहे.
ग्रामीण भागातील कार्यकर्ते हे पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांमधून कामाचा अनुभव घेऊन राज्याच्या विधानसभेत येतात तेव्हा त्यांना जितका प्रशासनाचा अनुभव आलेला असतो त्यापेक्षा कांकणभर अधिकचा अनुभव शहरी भागात, विशेषतः महानगरापालिकांमध्ये नगरसेवक, समितीप्रमुख, गटनेता असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मिळतो. कारण पालिकांचे बजेट हे मोठे असते आणि तिथे प्रशसानाचे प्रमुख वरिष्ठ आयएएस अधिकारी असतात. पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींपेक्षा इथल्या प्रशासनाचा अनुभव अर्थातच अधिक समृद्ध करणारा ठरत असल्यास नवल नाही.
नारायण राणे, मनोहर जोशी आणि आता एकनाथ शिंदे आणि अर्थातच त्यांच्या आधीचे देवेंद्र फडणवीस हे नेते राज्याच्या सर्वोच्चपदी पोहोचले ते महानगरपालिकांतील कामातील समृद्ध अनुभवामुळे.उद्धव ठाकरे हे नोव्हेंबर २०१९ च्या आधी स्वतः कोणत्याही पदावर, कोणत्याही मनपा वा विधानसभेत काम न केलेले नेते मुख्यमंत्री बनले. पण त्यांच्या घरातूनच त्यांना प्रशासनाचे बाळकडू मिळाले होते. विशेषतः १९९५-९९ या कालावधीत बाळासाहेब ठाकरेंच्या भेटीसाठी मुख्य सचिवांपासून सारे वरिष्ठ अधिकारी लाईन लाऊन उभेच होते….!!
विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांच्या प्रशासकीय अनुभवाचा बाज निराळा होता. अर्थातच नेत्यांच्या अंगभूत हुशारीवर आणि गुणांवरच त्यांची करकीर्द घडत असते. त्यामुळे अशी तुलना होऊ शकत नाही. पण नागरी समस्यांची जणीव असणाऱ्या अनुभवाचा लाभ एकनाथ शिंदे यांना मंत्री म्हणून काम करताना नक्कीच झाला असणार. एकनाथ शिंदे यांनी जून २०२२ मध्ये आपल्या आयुष्यातील आजवरचे सर्वात मोठे पाऊल उचलले आणि एक मोठा धक्का देत राजकारणात वादळ निर्माण केले. बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेली शिवसेना त्यांच्या निधनानंतर १०वर्षांच्या आतच प्रचंड प्रमाणात खिळखिळी झाली.
शिवेसेनेच्या विशिष्ठ रचनेमुळे आणि तिथल्या मुंबईकर नेत्यांच्या वर्चस्वामुळे शिवसेनेत ग्रामीण भागातून निवडून आलेले आमदार हे अस्वस्थ राहिले होते. जे वाद व बंडाळ्या झाल्या त्यामध्ये हीच दरी जाणवणारी राहिली आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या हयातीतही अनेक नेते, कार्यकर्ते सेना सोडून अन्यत्र गेले. पण,“खरी शिवसेना कोणाची ? उद्धव ठाकरेंची की एकनाथ शिंदेंची?” असा जो पेच वा तिढा उभा राहिला तो याआधी कधीच निर्माण झाला नव्हता.
१९९१ डिसेंबरमध्ये नागपूर अधिवेशनात शिवेसनेला पहिला मोठा झटका बसला होता. छगन भुजबळ हे बाळासाहेब ठाकरेंना सोडून पवारांच्या नेतृत्वात सुधाकर नाईकांच्या मंत्रिमंडळात सामील झाले. त्यांनी १९८५च्या पक्षांतरबंदी कायद्याच्या चिंधड्या उडवत फक्त सहा आमदारांनिशी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या पक्षफुटीसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांच्या न्यायासनापुढे चाललेले खटले आणि त्यात तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष मधुकरराव चौधरी यांनी दिलेले निर्णय ऐतिहासिक ठरले व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकले. भुजबळांच्या पक्षफुटीनंतरच तो कायदाही बदलला गेला. आता त्या बदललेल्या पक्षांतरबंदी कायद्याच्या शक्यतांना शिंदेंच्या पक्षफुटीचे आव्हान मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्यातील प्रश्नोप्रश्नांचा विचार सुरू आहे.
भुजबळांनी घडवलेली पक्षफूट पहिल्या टप्प्यात एक तृतीयांशांपेक्षा अधिक आमदारांसह घडवली होती. तो मोठा चमत्कारिक प्रसंग होता कारण भुजबळांबरोबर शिवेसना सोडण्याच्या पत्रावर सह्या करून विधानसभा अध्यक्ष बाळासाहेब चौधरींच्यापुढे मध्यरात्री उभे राहणाऱ्या आमदारांची संख्या जरी ३६ इतकी होती तरी रातोरात त्यातील १८ आमदार हे पुन्हा ठाकरेंच्या तंबूत परतले होते. आणि जेव्हा प्रत्यक्षात भुजबळांचा मंत्रीम्हणून शपथविधी झाला तेव्हा त्यातील फक्त सहा आमदारच त्यांच्यासोबत उरले होते. तरीही अध्यक्ष चौधरींच्या हुशारीमुळे त्या सर्वांच्या आमदारक्या शाबूत राहिल्या आणि पक्षांतरबंदी कायद्याखाली तीन स्वतंत्र पक्षफुटी गृहीत धरल्या गेल्या. भुजबळ, जगन्नाथ ढोणे आदि मोजक्या आमदारांचा शिवसेना पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करून घेतला गेला.
मात्र पुढच्या १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत भुजबळ यांच्यासह सर्व आमदारांचा पराभव साध्यासाध्या शिवसैनिकांनी केला. त्या इतिहासाचीच पुनरावृत्ती शिंदेंच्या बंडात होणार अशा भ्रमात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच काय पण त्यांचे मित्र, मार्गदर्शक, गुरु शरद पवार हेही राहिले आहेत. आधी त्यासर्वांना वाटले की शिंदेंबरोबर निघालेले आमदार हे काही दिवसांतच भ्रमनिरास होऊन परत मातोश्रीवरच दिसतील. सेना सोडण्याची हिंमत ते करणार नाहीत. पण तसे काही झाले नाही. उलट सुरवातीला २०-२१ जून २०२२ रोजी असणारी १६-१७ आमदरांची संख्या सुरत आणिगुवाहाटीपर्यंत वाढत राहिली आणि अंतिमतः ४०शिवसेनेतील आणि १० अपक्ष व अन्य असे आमदार ५०च्या भरभक्कम संख्येने शिंदेंच्या सोबत अखेरपर्यंत राहिले आणि म्हणूचन ते बंड, ती पक्षफूट यशस्वी ठरली आहे.
आता बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या युतीची सत्ता सुरु आहे. शिंदेंच्या हाती मुख्यमंत्रिपद देणे ही भाजपची मोठीच चाल होती. आणि त्यात धक्कातंत्राचा झालेला मोठा वापर खळबळ माजवणाराच ठरला. एका सर्वसामान्य शिवसैनिकाला मुख्यमंत्रिपदी बसवावे हे जे उद्धव ठाकरे २०१९ च्या निवडणुकीच्या आधी बोलत होते ते भाजपने २०२२च्या जूनमध्ये खरे करून दाखवले आणि ठाकरेसेनेची खरी पंचाईत झाली.
याउलट जर फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी दिसले असते तर शिवसेनेला रस्त्यावरचा संघर्ष अधिक सोपा झाला असता. आता त्या शक्यता मावळल्यातच जमा आहेत. खरी मोठी राजकीय लढाई मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे आदि पालिकांच्या निवडणुकांवेळी शिंदेंना लढावी लागणार आहे. मुंबईत जर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचा महापौर बसला तर शिंदे गटाला ओहोटी लागण्यास वेळ लागणार नाही. पण अत्यंत हुशारीने पावले टाकत व राजकीय चाली प्रतिचाली खेळत एकनाथ शिंदे पुढे जात आहेत. देवेंद्र फडणवीसांसारखा मित्र मार्गदर्शक त्यांच्यासोबत आहे. त्यामुळे भाजपचा महापौर मुंबईत व शिंदे सेनेचा महापौर ठाण्यात बसलेला दिसला तर नवल वाटायला नको. त्यानंतर मग २०२४ च्या निवडणुकीचाही निकाल त्याच चालीवर सागेल असे आपल्याला म्हणता येईल.
– अनिकेत जोशी