अतिरेकी संघटनांचा उदय होतो, तोच मुळात एखाद्या विशिष्ट गटाला त्याच्या अस्तित्वाची भीती दाखवत. आपल्या अस्तित्वासाठी माणूस काहीही करायला तयार होतो आणि वेळप्रसंगी शस्त्र उचलू शकला नाही तरीही आपल्यासाठी शस्त्र उचलणार्यासला शरण जातो. या मानसिकतेवरच अतिरेकी संघटना उभ्या राहतात.
हळूहळू या संघटना अस्तित्व हरवून जाण्याच्या भीतीच्या पुढे आपल्या स्वातंत्र्याचे स्वप्न जोडतात आणि आपलेच राज्य निर्माण होण्याचे दिवास्वप्नही समाजमनात पेरतात. त्यासाठी कधी समाजातील बहुसंख्याकांकडून अन्याय होत असल्याची ओरड केली जाते, तर कधी सरकारकडून कसे बेदखल केले जात आहे, याची अतिरंजित उदाहरणे दिली जातात.
कधी दंगलीतील कत्तलींचे खोटे-नाटे फोटो दाखविले जातात, कधी यंत्रणांकडून अन्याय होत असल्याची बोंब ठोकली जाते. हा भीतीचा सगळा प्रचार-प्रसार होत असतानाच त्याला धर्माचे अधिष्ठान दिले जाते आणि प्रश्नर विचारणार्याल किंवा सदसद्विवेक शाबूत असलेल्यांना गप्प केले जाते.
याच ठिकाणाहून हिंसेला, अतिरेकाला सुरुवात होते… जगातील कोणत्याही अतिरेकी विचारांच्या संघटनेची कार्यपद्धती पाहिली तर ती अशाच प्रकारे टप्प्याटप्प्याने अतिरेकाकडे वळत गेलेली दिसते. पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया यासह या संघटनेशी संलग्न असलेल्या आठ संघटनांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली, त्यानंतर हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला.
स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया या गोंडस नावाखाली सुरु झालेल्या संघटनेचा बुरखा फाटल्यानंतर आणि २००५ च्या दरम्यान त्यावर बंदी घातल्यानंतर पुढच्याच वर्षी म्हणजे २२ नोव्हेंबर २००६ रोजी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) ची केरळमध्ये स्थापना झाली, हा खचितच योगायोग नाही.
कर्नाटक फोरम ऑफ डिग्निटी, नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंटच्या विलिनीकरणातून पीएफआयची स्थापना झाली. याचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे अब्दुल सलाम, उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान, सचिव अनिस अहमद, अब्दुल हमीद हे सगळे सिमीचे राष्ट्रीय पदाधिकारी. २००९ पर्यंत पीएफआयमध्ये तामिळनाडूतील मनिथा निथी पसराई, गोव्याची गोवा सिटीझन फोरम, राजस्थान कम्युनिटी सोशल अॅण्ड एज्युकेशन सोसायटी, पश्चिीम बंगालची नागरिक अधिकार सुरक्षा समिती, आंध्र प्रदेशातील असोसिएशन ऑफ सोशल जस्टीस या संघटनांचे विलिनीकरण झाले.
न्याय, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा ही त्रिसूत्री हेच उद्दीष्ट असल्याचे भासवत या संघटनेचे काम सुरु होते. महिलांसाठी नॅशनल वुमेन्स फोरम आणि विद्यार्थ्यांसाठी कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया या आघाड्या सुरु करण्यात आल्या. मुस्लीम समाजातील जास्तीत जास्त लोक जोडले जावे, आणि त्यायोगे जनसमर्थनासह आर्थिक पाठबळ मिळावे, हा प्रयत्न या मागे होता. सामाजिक संघटन उभे होत असताना कोणाचा विरोध होण्याचे काहीही कारण नाही. मात्र पीएफआयच्या स्थापनेच्या सहा वर्षानंतर केरळ सरकारने उच्च न्यायालयात दिलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रामुळे ही संघटना संशयाच्या भोवर्याएत अडकली.
सन २०१२ मध्ये केरळमध्ये सीपीआय आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या २७ स्वयंसेवकांच्या खूनांमध्ये पीएफआयचा सहभाग होता. २०१४ मध्ये २७ खून, ८६ खूनाचे प्रयत्न आणि १०६ दंगलींमध्ये हीच संघटना होती, असे केरळ सरकारने उच्च न्यायालयात म्हटले. ३ ऑगस्ट २०१२ रोजी पाकिस्तानातून एकाच वेळी ६ कोटी एसएमएस पाठविले गेले, ज्यामुळे आसाममध्ये दंगली भडकल्या, त्यातही न्याय, स्वातंत्र्य आणि सुरक्षेच्या गोंडस वेस्टनात वावरणार्यां पीएफआयचा हात होता.
इंडियन मुहिद्दीनशी संबंध असल्याने सिमीवर बंदी आणली गेली तशीच आयसीस, जमात उल मुजाहिद्दीन आणि इतर मुस्लीम अतिरेकी संघटनांशी या संघटनेचा संबंध आढळल्याने पुढच्या पाच वर्षांसाठी पीएफआयवर बंदी घातली गेली. अर्थात हे सगळे आरोप आहेत.
पीएफआयचे ३५६ सदस्य पकडले गेल्यानंतर अगदी पुण्यात पाकिस्तान समर्थनार्थ घोषणाबाजी होते, यातून या संघटनेचे काम आणि त्यांच्याशी संबंधित सदस्यांची विचारसरणी ध्यानात येते. २०४७ पर्यंत भारताला मुस्लीम राष्ट्र करण्याचे दिवास्वप्न दाखवणार्याच या संघटनेला राष्ट्रीय यंत्रणांनी ठेचले आहे. किमान आता त्यांच्या उघड कारवाया काही दिवस होणार नाहीत. पण त्यापूर्वी २१ मे २०२२ रोजी केरळच्या अलाप्पुझामध्ये काढण्यात आलेल्या एका मोर्चात एका लहान मुलाने हिंदू आणि ख्रिश्चपनांविरोधी घोषणांचा घेतलेला फलक मुस्लीम समाजात पेरलेला विखार किती खोलवर आहे, हे दर्शविण्यास पुरेसा ठरेल.
मुस्लिमांवर भारतात अन्याय होतोय, या भ्रामक प्रचारातून तरुणांची माथी भडकवून त्यांना धर्माच्या नावावर अतिरेकी करण्यापर्यंतचा हा प्रवास आहे. पीएफआयच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ’हिंदू राष्ट्रवादा’ला विरोध हे संघटनेचे उद्दीष्ट नमूद आहे. याचा सरळ – सरळ अर्थ काय? देशाविरुद्धचे हे युद्धच आहे. या युद्धाची फलश्रुती काय तर इस्लामिक राष्ट्र आणि त्यासाठी मारले गेलेल्यांना मृत्यूपरांत मिळणारी जन्नत. (?).
मुस्लीम तरुणांचा धर्माच्या नावावर केला जाणारा बुद्धीभेद हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. पण डोळ्याच्या बदल्यात डोळा फोडला तर सगळं जग आंधळं होईल, हे त्यांना सांगणारं कोणी दिसत नाही. असलंच कोणी तर त्याला धर्माचे ठेकेदार आणि कट्टरवादी धर्मविरोधी ठरवून मोकळे होतात. त्यामुळे ज्यांना या जिहादी दहशतवादातील फोलपणा माहिती आहे, ते मुस्लीम समाजातील विचारवंतही फारसे पुढे येऊन विरोध करताना दिसत नाहीत. संपूर्ण समाजाला धर्माच्या नावावर काही कट्टरवाद्यांनी वेठीस धरले आहे, पण धर्म ही अफुची गोळी आहे, हे जाहीररित्या त्यांना मान्यही करता येत नाही. इथेच खरी गोम आहे. शिक्षणाचा अभाव, धर्माचा प्रभाव यातूनच या देशात आपल्याला भवितव्य नाही, सुरक्षितता नाही, स्वातंत्र्य नाही याचा गाजावाजा करत अशा अतिरेकी विचारांच्या फ्रंट पॉप्युलर होतात.
अर्थात अशा फ्रंटकडे आकृष्ट होणारे अगदीच गरीब बिचारे किंवा निर्दोष असतात, असेही नाही. धार्मिक कट्टरतेमुळेच ते देशद्रोहाला तयार होतात, हे विसरुन चालणार नाही. भारतीय सहजीवनाची बहुसंख्यक समाजात रुजलेली संकल्पना विश्वकबंधुत्वाच्या खोट्या कल्पनांमध्ये रममाण होणाऱ्या कट्टरपंथीयांनी बर्याुच प्रमाणात मुस्लीम समाजात हेतुपुरस्सर रुजू दिलेली नाही.
न्याय, स्वातंत्र्य, सुरक्षेच्या नावावर विखारी विचार पेरणार्याय अशा फ्रंट पॉप्युलर होऊ नयेत, यासाठी नव्या पिढीत विखाराऐवजी आणि मरणोपरांत मिळणार्याष सुखाच्या स्वप्नरंजनाऐवजी राष्ट्रीयत्वाची भावना पेरण्याची जबाबदारी समाजधुरीणांनी घेण्याची गरज आहे, तरच परस्पर विश्वायस आणि सौहार्द नांदेल.
विशाल राजे
vishalvkings@gmail.com
