मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
रमेश बैस यांनी राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली त्याला अद्याप चोवीस तासही उलटलेले नाहीत. भगतसिंग कोश्यारी यांना ज्या परिस्थितीत राजीनामा द्यावा लागला, ती राज्यपाल पदासारख्या घटनादत्त पदासाठी शोभनीय नाही. कोश्यारी यांनी ती परिस्थिती ओढवून घेतली, त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. तशी त्यांची इच्छा केव्हाच होती. कोणीतरी पंतप्रधानांना सांगा, मी आता थकलो आहे… पहाडी भागात आता मनाने पोहचलो आहे, असे आल्या – गेलेल्या अनेकांना त्यांनी सांगीतले होते. अर्थात आले -गेलेल्यांची संख्याही गेल्या तीन – साडेतीन वर्षात खूप वाढली होती.
कोश्यारी यांच्या कार्यकाळात राजभवनातील अभ्यागतांची यादी बघितली तर कदाचित स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील महाराष्ट्राच्या सगळ्या राज्यपालांच्या कारकिर्दीत इतके लोक आले असतील. राजभवन ही जनतेची वास्तू त्यांच्या काळात झाली. त्यावरुनही बरेच वादंग होत राहीले. कोश्यारी यांच्या कार्यकाळात अनेक घटना घडल्या, त्याचा केंद्रबिंदू राजभवनच होते. त्यामुळेही कोश्यारी चर्चेत राहिलेत. शिवाय राजकारणातील माणूस, माणसांमध्ये रमणारा गप्पीष्ट माणूस म्हणूनही त्यांच्यावर कधी टीका झाली तर कधी कौतुकही. सर्वसामान्यांना त्यांचे कुतुहलच अधिक होते.
पहाटे चारच्या दरम्यान उठून बिना सुरक्षा रक्षकांचे समुद्राच्या किनार्‍यावर फिरणारे राज्यपाल लोकांनी प्रथमच पाहिले, तसेच राजभवनाची दारे सताड उघडी करून देणारेही पाहिले. राजकीय विरोधकांना सळो की पळो करून सोडणारे थेट आणि जाहीर राजकीय भूमिका घेणारेही कोश्यारी हे पहिलेच राज्यपाल होते. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर सत्तापेच निर्माण झाल्यानंतर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस असो की विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची रखडलेली यादी असो किंवा पहाटेच्या शपथविधीला भाजप आणि राष्ट्रवादीला दिलेले निमंत्रण या सगळ्यावरुनच कोश्यारी यांच्यावर जोरदार राजकीय टीका झाली.
विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी राज्यपाल सगळ्या कायदेशीर अस्रांचा वापर करीत असल्याचे त्यावेळी ढळढळीत दिसत होते. त्यामुळेच आरोप करणार्‍यांच्या शब्दांनाही बळ मिळत होते. त्यातच महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले या महाराष्ट्रातील दैवतांचा उल्लेख त्यांनी चेष्टेच्या स्वरात केला. तर आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आदर्शाला त्यांनी नितीन गडकरी आणि शरद पवार हे दोन पर्याय सुचविले, आणि राज्यात संतापाचा आगडोंब उसळला. छत्रपती शिवरायांचा अवमान करायचा नव्हता, अशी सारवासारव त्यानंतर त्यांच्यावतीने करण्यात आली.
भारतीय जनता पक्षानेही त्यांची पाठराखण करून पाहिली. पण कोश्यारी यांच्या या वक्तव्याला महाराष्ट्रात माफी मिळणे शक्यच नव्हते. अखेर त्यांना हवा असलेला पदमुक्तीचा मार्ग मिळाला, किंवा भाजप नेतृत्वाला त्यांना परत पाठवण्याखेरीज गत्यंतर नव्हते.
कोश्यारींनी राज्यपाल म्हणून पदाची प्रतिमा सांभाळली नाही, असा आरोपही त्यांच्या कारकिर्दीत अनेकदा झाला. पण ज्या पक्षाचे केंद्रात सरकार त्या सरकारच्याच राजकीय विचारांचे राज्यपाल देण्याची अलिखित प्रथा आहे. इथे कोश्यारी अगदी थेट काळी टोपी घालून वावरत होते. पण त्यांच्या पूर्वीचे महामहिमसुद्धा राजकीय सोयीचीच भूमिका घेत. यावेळी राज्यातील सत्तासंघर्ष तीव्र झाल्यामुळे त्यात राज्यपालांचीही भूमिका अधिक सक्रीय होती आणि म्हणूनच ती डोळ्यात खुपत होती. मात्र राजभवनाची कवाडे सर्वसामान्यांसाठी खुली करताना त्यांनी कधीही कंजुषी केली नाही.
इंग्रजांचे गव्हर्नर आणि आपले राज्यपाल, हा भेद त्यांच्या वागणुकीतून त्यांनी दाखवून दिला. राज्यपाल पद जरी घटनादत्त असले तरीही ते जनतेसाठी आहे आणि त्या पदावरील व्यक्ती जनतेत मिसळू शकतो, हेसुद्धा त्यांच्या कारकिर्दीत दिसून आले. राजभवनात आढळलेले खंदक, त्याचे सुशोभिकरण, नवा भव्य दरबार हॉल, अद्ययावत प्रशासकीय कार्यालय हे सगळे कोश्यारी यांच्या संकल्पनेतून साकारलेले आहे, हेसुद्धा विसरता येणार नाही. सामान्य नगरजनांसाठी राजभवनाची भेट हा उपक्रमसुद्धा थेट जनतेला आपलेसे करून घेण्यासाठी उपयोगी ठरला. हस्तीदंती मनोर्‍यात बसून जनहिताची काळजी करणार्‍या इतर राज्यपालांपेक्षा म्हणूनच कोश्यारींची ही कारकिर्द अधिक सक्रीय ठरली. कोश्यारी यांची राजकीय हुशारीसुद्धा इतर राज्यपालांपेक्षा अधिक असावी, तसे त्यांनी वारंवार दाखवून दिले.
असो, राज्यपालांनी टाळायच्या चुका आणि जनताभिमुखता या दोन्हीची उदाहरणे म्हणून भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कार्यकाळाकडे पहायला हवे. येणारे अनेक दिवस कोश्यारींची आणि त्यांच्या कार्यकाळाची चर्चा सुरु राहणार आहे. पण राजीनामा दिल्यानंतरही कोश्यारी हिमालयाच्या शिखरांकडे खिडकीतून पाहत निवांत बसणारे नाहीत. त्यांनी उत्तराखंडमध्ये एका मोठ्या शैक्षणिक संस्थेची पायाभरणी केली आणि त्यासाठी मुंबईतील काही मोठे गुंतवणूकदार त्यांच्याकडे असल्याची चर्चा रंगली आहे. तर उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र यांच्यातील उद्योजकांमधील काही सामंजस्य करारांतून महाराष्ट्रातील काही उद्योगांची शाखा उत्तराखंडमध्येही दिसली तर नवल वाटायला नको.
कोश्यारी त्यांच्या गावी गेले, त्यांच्या कारकिर्दीची चर्चा होत राहील. नवे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या कारभाराचीही कदाचित त्यांच्याशी तुलना होत राहील. बैस यांचा झारखंडमधील कार्यकाळ हा कोश्यारी यांच्या महाराष्ट्रातील कारभाराशी जवळीक साधणारा होता, असे बोलले जाते. त्यामुळे कोश्यारी गेले तरीही रमेश बैस राज्यात आहेत. राज्यपालांच्या कारभाराच्या पद्धतीत किती बदल दिसेल, हे येणारा काळच सांगेल. पण राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा सांभाळण्याचे मोठे दिव्य बैस यांना पार पाडावे लागणार आहे.
कदाचित त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवातच यापासून होईल. बैस यांनी राज्यपाल म्हणून शपथ घेतली त्यास अद्याच चोविस ताससुद्धा उलटलेले नाहीत. पण बैस यांच्या नियुक्तीपाठोपाठ त्यांच्याकडून असलेल्या अपेक्षांचे ओझे आपसूक चालत आले आहे. कोश्यारी यांच्या कारभाराच्या अगदी ३६० अंश उलटा कारभार नव्या राज्यपालांचा सुरु होईल, असे मानणे अवाजवी ठरेल. पण राज्यपालांचा पूर्वग्रहदूषित कारभार नसावा, अशी किमान अपेक्षा त्यांच्याकडून तमाम महाराष्ट्राने व्यक्त करायला हरकत नाही.
विशाल राजे
vishalvkings@gmail.com
