केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०२१ मध्ये एक लाख ६३ हजार ३७० लोकांनी भारताचं नागरिकत्व सोडलं आहे. संसदेत सादर केलेल्या दस्तावेजात असं म्हटलं आहे की, या लोकांनी ‘वैयक्तिक कारणांसाठी’ नागरिकत्व सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकेच्या नागरिकत्वासाठी सर्वाधिक ७८ हजार २८४ लोकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडलं. यानंतर २३ हजार ५३३ लोकांनी ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व घेतलं आणि २१ हजार ५९७ लोकांनी कॅनडाचं नागरिकत्व स्वीकारलं. चीनमध्ये राहणाऱ्या ३०० लोकांनी तेथील नागरिकत्व घेतलं आणि ४१ जणांनी पाकिस्तानचं.
२०२० मध्ये नागरिकत्व सोडणाऱ्यांची संख्या ७५ हजार २५६ होती आणि २०१९ मध्ये एक लाख ४४ हजार १७ लोकांनी नागरिकत्व सोडलं. २०१५ ते २०२० या कालावधीत आठ लाखांहून अधिक लोकांनी नागरिकत्व सोडलं. २०२० मध्ये, या आकडेवारीत घट झाली होती; परंतु यामागील कारण कोरोना होता.
कोरोनाचं सावट दूर झाल्यानंतर आता परदेशी नागरिकत्व स्वीकारण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. कोरोनामुळं काम बंद पडल्यामुळं गेल्या वर्षीचे काही लोक नागरिकत्व घेऊ शकले नाहीत. त्यांनाही या वर्षी नागरिकत्व मिळालं आहे. भारतीय नागरिकत्व का सोडत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जर भारताला आपलं नागरिकत्व सोडण्याचं किंवा ब्रेन ड्रेनचं प्रमाण नियंत्रित करायचं असेल तर त्याला अनेक पावलं उचलावी लागतील.
नवीन संधींपासून दुहेरी नागरिकत्वापर्यंत चांगल्या सुविधांचा विचार करणं आवश्यक आहे. अमेरिकेसारख्या देशात जीवन जगणं खूप सोपं आहे. राहणीमान खूप चांगलं आहे. त्यांच्या अभ्यासात चांगली कामगिरी करतात. त्यांना भारतापेक्षाही चांगल्या संधी मिळतात. जितकं चांगलं काम करता, त्यानुसार चांगले पैसे मिळतात.
परदेशात कामाचे तास निश्चित केले जातात. कामाच्या ठिकाणी नियम आणि कायदे पाळले जातात. भारतात नियमांचं फारसं पालन केलं जात नाही. त्यामुळं एकदा परदेशात गेलं, की तिथलं नागरिकत्व स्वीकारण्याची आणि परत न येण्याची मानसिकता तयार होते. दुसऱ्या देशात राहून काम करायचं असेल तर तिथलं नागरिकत्व घ्यायला काय हरकत आहे, असा बऱ्याच परदेशस्थ भारतीयांचा सवाल आहे.
बहुतेक लोक चांगलं काम, पैसे आणि चांगलं आयुष्य या शोधात देश सोडून जातात. मोठ्या देशांत चांगल्या सुविधा मिळतात; पण बरेच लोक छोट्या देशांमध्येही जातात. अनेक छोटे देश व्यवसायासाठी चांगल्या सुविधा देतात.
हरेंद्र मिश्रा हे ज्येष्ठ पत्रकार असून गेल्या २२ वर्षांपासून ते इस्रायलमध्ये राहत आहेत. ते म्हणतात, की त्यांचे भारताशी भावनिक नाते जोडले असले, तरी ते इथले नागरिकत्व सोडू शकत नाही. त्यांची पत्नी इस्रायलची असून त्यांची मुलं तिथंच जन्मली असून त्यांचं तिथलं नागरिकत्व आहे; पण भारतीय पासपोर्टमुळे त्यांना खूप अडचणी येत असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे.
बहुतेक देशांमध्ये जाण्यासाठी त्यांना व्हिसा घ्यावा लागतो; पण इस्त्रायलचा पासपोर्ट असेल तर अनेक देशांत व्हिसाशिवाय जाता येतं. परदेशी नागरिकत्व स्वीकारण्यामागं पासपोर्ट हे ही एक महत्त्वाचं कारण आहे. भारतीय पासपोर्टवर सध्या व्हिसाशिवाय ६० देशांमध्ये जाऊ शकता.
इतर अनेक देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे. पासपोर्ट क्रमवारीत १९९ च्या यादीत भारत सध्या ८७ व्या क्रमांकावर आहे. भारतानं दुहेरी नागरिकत्वाची तरतूद आणली तर नागरिकत्व सोडणाऱ्यांमध्ये घट होईल. ज्या ठिकाणी जन्मलो, त्या ठिकाणचं नागरिकत्व नेहमीच असले पाहिजे, असं बऱ्याच परदेशस्थ भारतीयांचं मत आहे; पण भारत दुहेरी नागरिकत्वाला परवानगी देत नाही, त्यामुळं नागरिकत्व सोडण्याशिवाय पर्याय नाही, असं पर्याय नसल्याचं नागरिकांचं मतं आहे.
दुहेरी नागरिकत्वाची तरतूद नसल्यानं इतर कोणत्याही देशाचं नागरिकत्व हवं असेल तर भारताचं नागरिकत्व सोडावं लागतं. ‘ओसीआय’ कार्ड हे परदेशात स्थायिक झालेल्या आणि तिथलं नागरिकत्व घेतलेल्या भारतीय लोकांसाठी असलेल्या एका विशेष सुविधेचं नाव आहे. ‘ओसीआय’चा अर्थ आहे – ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया.
वास्तविक, जगातील अनेक देशांमध्ये दुहेरी नागरिकत्वाची सुविधा आहेच; परंतु भारतीय नागरिकत्व कायद्यानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीनं दुसऱ्या देशाचं नागरिकत्व घेतलं, तर त्याला त्याचे भारतीय नागरिकत्व सोडावं लागतं. अशा लोकांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे, ज्यांनी अमेरिका, ब्रिटन किंवा कॅनडासारख्या देशांचं नागरिकत्व घेतलं असलं, तरी त्यांचे भारताशी संबंध कायम आहेत.
भारताचं नागरिकत्व सोडल्यानंतर या लोकांना भारतात येण्यासाठी व्हिसा घ्यावा लागला. अशा लोकांच्या सोयीची काळजी घेत २००३ मध्ये भारत सरकारनं ‘पीआयओ कार्ड’साठी तरतूद केली. ‘पीआयओ’ म्हणजे- भारतीय वंशाची व्यक्ती. पासपोर्टप्रमाणे हे कार्ड दहा वर्षांसाठी दिलं जात होतं. यानंतर, प्रवासी भारतीय दिवसानिमित्त, भारत सरकारनं २००६ मध्ये हैदराबादमध्ये ‘ओसीआय’ कार्ड देण्याची घोषणा केली.
बऱ्याच काळापासून ‘पीआयओ’ आणि ‘ओसीआय’ कार्ड दोन्ही प्रचलित होते; परंतु २०१५ मध्ये ‘पीआयओ’ची तरतूद रद्द करून सरकारनं ‘ओसीआय’ कार्ड चालू ठेवण्याची घोषणा केली. ‘ओसीआय’ आयुष्यभर भारतात राहण्यासाठी, काम करण्यासाठी आणि सर्व प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करण्याची परवानगी देते. तसेच ‘ओसीआय’धारक व्यक्ती व्हिसाशिवाय भारतात येऊ शकते.
भारतीय गृह मंत्रालयाच्या वेबसाइटनुसार, ‘ओसीआय’ कार्डधारकांना भारतीय नागरिकांसारखे सर्व अधिकार आहेत; परंतु ते चार गोष्टी करू शकत नाहीत. निवडणूक लढवू शकत नाही आणि मतदान करू शकत नाही. सरकारी नोकरी किंवा घटनात्मक पद धारण करू शकत नाही, शेतजमीन विकत घेऊ शकत नाही.
सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता येत्या काही वर्षांत भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांची संख्या कमी होऊ शकते. भारताची आर्थिक स्थिती इतर देशांच्या परिस्थितीपेक्षा चांगली आहे. आता येथे अधिक संधी येतील. त्यामुळं लोकांना भारतात राहायला आवडेल. नागरिकत्व कायदा, १९५५ चे कलम ८ आणि नागरिकत्व नियम, २००९ चे नियम २३, एखाद्या व्यक्तीने त्याचं नागरिकत्व कोणत्या पद्धतीनं सोडलं जाऊ शकतं हे नमूद केलं आहे. आजकाल, ही प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण केली जाऊ शकते.
गेल्या तीन वर्षांत भारतीयांनी नागरिकत्व सोडण्यासाठी अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटन या देशांना सर्वाधिक पसंती दिली आहे. भारतीयांनी परदेशात जाऊन आपले नागरिकत्व सोडण्याची अनेक कारणं होती. २०२१ मध्ये ‘इंटरनॅशनल’नं केलेल्या एक्सपॅट इनसाइडर सर्वेक्षणानुसार, ५९ टक्के भारतीयांनी चांगल्या रोजगाराच्या संधींसाठी परदेशात स्थायिक होण्यास प्राधान्य दिलं.
जीवनात चांगल्याची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी भारतीयांना पसंती दिली आहे. भारतीय अमेरिकन हा दुसऱ्या क्रमांकाचा प्रवासी गट आहे. तिथं हा समूह सर्वात श्रीमंत आणि सर्वाधिक शिक्षितांपैकी एक आहे. अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या भारतीय कुटुंबाचं सरासरी उत्पन्न सुमारे एक लाख २३ हजार ७०० डॉलर आहे. भारतात ६३ हजार ९२२ डॉलर सरासरी उत्पन्न आहे. तिथं जवळपास दुप्पट आहे. अमेरिकेतील ७९ टक्के भारतीय समुदाय पदवीधर आहेत, तर भारताची राष्ट्रीय सरासरी ३४ टक्के आहे.
भारतीयांनी परदेशात स्थायिक होण्याचं आणि त्यांचं नागरिकत्व सोडण्याचं आणखी एक महत्त्वाचं आणि वेगानं उदयास येणारं कारण म्हणजे ‘गोल्डन’ व्हिसा. अनेक देश ही सुविधा देतात. सिंगापूर आणि पोर्तुगालसारखे देश हा कार्यक्रम चालवतात. या कार्यक्रमात श्रीमंतांना नागरिकत्व घेण्याऐवजी या देशांमध्ये मोठी रक्कम गुंतवावी लागते.
अलिकडच्या वर्षांत अशा कार्यक्रमांना प्राधान्य देणाऱ्या भारतीयांची संख्या वाढली आहे. लंडनस्थित सल्लागार कंपनी ‘हेन्ली अँड पार्टनर्स’च्या मते, २०२० मध्ये गुंतवणूक स्थलांतर योजनांसाठी भारतीयांकडून चौकशीच्या संख्येत ६२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. असे श्रीमंत लोक विविध कारणांमुळे देश सोडून जातात.
भागा वरखडे
warkhade.bhaga@gmail.com
